मुना हमाल
सुर्खेत, साउन ८ गते । कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका विषयगत समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामा रहेका विषयगत समितिहरूले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सभामा चार वटा विषयगत समिति छन् । प्रदेश मामिला समिति, सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक समितिका सभापतिहरूले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले समितिको कार्य क्षेत्रभित्र रहेर सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन, आवश्यक निर्देशन र सल्लाह सुझाव दिने गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश मामिला समितिको २०७९–८० मा २५ वटा बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो ।
दुई वटा विधेयकमाथि वृहत् छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन विषयविज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनताको राय बुझ्न थप व्यवस्था गर्नुपर्ने र समितिका सचिवालयका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्न व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको समेत औँल्याउनुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जितबहादुर मल्लले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल र अध्ययन गरी बेरुजु न्यूनीकरणमा समितिले प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँले बेरुजु फरफारकका लागि मन्त्रालयगत जानकारी दिने, आवश्यक विवरण माग्ने र कर्मचारीको नाममा भएको बेरुजु असुल गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने कर्णालीमा दोब्बरले हरेक वर्ष बेरुजु बढेको छ । यसको न्यूनीकरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । समितिले पनि यसतर्फ प्रयास गरेको छ ।’ अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सरकारका कामकारबाही मूल्याङ्कन गर्दैआएको बताउनुभयो ।
सरकारले सभालाई जिम्मेवार बनाउन गरेका विभिन्न कामको अनुगमन र आवश्यक निर्देशन र सल्लाह प्रदान गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । हालसम्म नौ वटा बैठक बसेको जानकारी दिँदै कामकारबाही अघि बढाउने गरिएको बताउनुभयो । समितिले आवश्यक विवरण समयमा उपलब्ध नहुने सान्दर्भिक नहुँदा अनुगमनमा समस्या हुनेगरेको उहाँले बताउनुभयो । अति आवश्यक स्रोत साधनको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म समितिका पाँच वटा बैठक र उपसमितिका दुई वटा बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था, सचिवालयका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, विज्ञहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विधेयक पारित
कर्णाली प्रदेश सभाबाट प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले सो विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । विधेयक माथि प्रदेश मामिला समिति समेत दफावार छलफलका साथै संशोधन गरिएको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित मनोनीत र वा नियुक्त पदाधिकारी, सरकारी निकाय, संस्थानका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण दिने, प्रशिक्षण दिने संस्थाको नियमन र विभिन्न विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक कानुन बन्नेछ ।
