• ९ वैशाख २०८१, आइतबार

वैदेशिक रोजगारीका ठगी बढे, उजुरी फर्स्योट न्यून

blog

काठमाडौँ, साउन ८ गते । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी डरलाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दाजुभाइ दिदीबाहिनी, आफन्त र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी तालिम संस्था, स्वास्थ्य संस्थालगायतबाट ठगिने गरेका छन् । यो क्रममा बढ्दो छ ।

 यसरी ठगीमा पर्ने सबैको तथ्याङ्क भेटिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगीसम्बन्धी उजुरीमध्ये असाध्यै थोरै मात्रै फर्स्योट हुने गरेको पाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा तीन हजार तीन सय ५६ वटा उजुरी परेकामध्ये तीन सय ५९ वटा (१० दशलमव ६९ प्रतिशत) मात्रै फर्स्योट भएका छन् । विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा परेका उजुरीमध्ये ठूलो सङ्ख्याका व्यक्तिगत भएकाले ती उजुरी टुङ्गो लगाउन समय लाग्ने भएकाले फस्र्योटको सङ्ख्या थोरै भएको जानकारी दिनुभयो । संस्थागत उजुरीको हकमा कारबाही गर्न पनि सहज हुने तर व्यक्तिगत उजुरीका दोषी पत्ता लगाउनै समय लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

 विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी भएका उजुरीको सङ्ख्या तीन हजार तीन सय ५६ वटा रहेका छन् भने गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीका नाममा परेका उजुरीको सङ्ख्या एक हजार सात सय ४२ वटा थिए । दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका उजुरी एक हजार छ सय १४ ले बढेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभागमा परेका ठगीका उजुरीमध्ये दुई हजार ६६४ वटा व्यक्तिगत छन् भने संस्थागत उजुरीको सङ्ख्या छ सय ४२ वटा छन् । व्यक्तिगत उजुरीमध्ये एक हजार दुई सय २६ वटा विभागमा आएका हुन् भने एक हजार चार सय ३५ वटा उजुरी प्रहरीसमक्ष आएका उजुरी हुन् । विभागका अनुसार एक वर्षको अवधिमा विभागमा परेका संस्थागत र व्यक्तिगत गरी एक हजार आठ सय ७१ वटा उजुरीबापत करिब एक अर्ब १५ करोड रकम दाबी गरिएको छ । संस्थागत उजुरीबाट एक करोड ६८ लाख ७९ हजार दाबीसहितको उजुरी परेकोमा एक करोड १३ लाख १५ हजार क्षतिपूर्ति भराएको विभागले जनाएको छ । व्यक्तिगत तर्फका उजुरीमा १० करोड २३ लाख ५६ हजार क्षतिपूर्तिसहित मिलापत्र गराएको विभागले जनाएको छ । यस्तै प्रहरीमा परेका एक हजार चार सय ३५ वटा उजुरीबाट करिब दुई करोड क्षतिपूर्ति भराएको जानकारी दिएको छ । 

पछिल्लो दुई वर्षको बिचमा विभाग र प्रहरीमा परेको उजुरीका सङ्ख्या हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सङ्ख्यासँगै ठगीका उजुरी पनि बढेको पाइएको छ ।  त्यसो त विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको सङ्ख्या सात लाख ७१ हजार तीन सय ३८ जना छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिनेको सङ्ख्या छ लाख ३० हजार ९० जना थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार सात सय ४२ वटा उजुरीबापत ६५ करोड ७१ लाख ५८ हजार रुपियाँ माग दाबी गरिएको थियो । 

 विभागका निर्देशक सुवेदीले विदेश जाने बेलामा सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम तिर्ने र विदेशमा पुगेर समस्यामा परेपछि मैले रकम तिरेको भन्दै विभागमा उजुरी गर्न आउने युवाको सङ्ख्या धेरै भएको जानकारी गराउनुभयो । 

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेँ भनेर आउने उजुरी सबैभन्दा बढी व्यक्तिगत तर्फका रहेको र रकम पनि व्यक्तिगतकै बढी हुने गरेको पाइन्छ । विभागका निर्देशक सुवेदीले व्यक्तिगत रूपमा हुने ठगी युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका देशमा पठाउने भन्दै पढेलेखकै व्यक्ति पीडित हुने गरेको र रकम पनि ठूलो परिमाणको हुने गरेको बताउनुभयो । 

व्यक्तिगत तर्फ उजुरी गर्न आउनेमा म्यानपावर संस्था, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सीबाट ठगिए पनि सबैभन्दा बढी एजेन्टबाट ठगिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।  विभागमा खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकभन्दा अमेरिका, क्यानाडा, पोर्चुगल, पोल्यान्डजस्ता देश पठाइदिन्छु भन्दै लाखौँ रुपियाँ ठगी भएको उजुरी गर्न विभाग आउनेको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । यस्तो उजुरीमा विभागले प्रमाण भएको अवस्थामा मात्रै कारबाही र क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको छ । विभागका अनुसार म्यानपावर कम्पनीका नाममा आउने उजुरी कानुनी दायरामा कमै मात्र जान्छ तर व्यक्तिगत उजुरी भने कानुनको दायरामा बढी जाने गरेको छ । 

अदालतमा उनान्सय वटा मुद्दा दायर

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९९ मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । जसमा अधिकांश व्यक्तिगत ठगीविरुद्धका रहेका छन् भने सात वटा कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र संस्थाविरुद्धका छन् । अदालतमा दायर भएका मुद्दाको २६ करोड ४४ लाख ९७ हजार बिगो रकम माग दाबी भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा विभाग र प्रहरीमा आएका तीन हजार तीन सय ५६ वटा उजुरीमध्ये पाँच सय २७ वटा मिलापत्र गराएको छ । सोही अवधिमा मिलापत्रबाट करिब १२ करोड रुपियाँ पीडकबाट पीडितलाई भराएको छ ।