काठमाडौं, साउन ७ गते । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेश सभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताउनुभएको छ ।
उहाँले अदालतमा विचाराधीन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकाले आफूहरूले सो विषयमा छलफल गरे पनि अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले यस्तो विचार राख्नुभएको हो ।
उहाँले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरुबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने सहमति भएको पनि भयो । सभामुख घिमिरेले सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले तीनवटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो ।
सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘कोशी प्रदेशको अहिलेको सरकार निर्माणको सन्दर्भलाई लिएर कुराहरू गर्नुभएको छ । त्यसमा हामीले धेरै नै छलफलहरू गरेका छौँ । तर हामीले निष्कर्ष पनि निकालेका छौँ ।
त्यो निष्कर्ष भनेको हाम्रो तीन तहका सरकारहरूले त्यहाँ कामहरू गर्दाखेरी खासगरी विधायिकालाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने एक वाक्यमा हामीले निष्कर्ष बाहिर ल्याएका छौँ ।’’
‘‘हामीले किन निष्कर्षमा पुगेनौँ वा घटनाबाट शिक्षा लिने बाहेक किन निर्णय गरेनौँ भन्दाखेरी यो अदालतमा गइसकेको विषय छ । देशभरिका अब संसद् निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरूको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकाले हामीले यसलाई गरेनौँ । हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ । अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै । तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्नुपर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ । त्यहाँका संस्थाहरूले नै त्यहाँको परिवेश के हो ? त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ ।’’ सभामुखको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधान विपरीत भन्दै एमालेले उहाँविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
