चितवनमा उत्पादित पशु आहार प्रशोधित घाँस (साइलेज/हाइलेज) चीनमा निर्यात सुरु भएको छ। सन् २०२२ मा नेपाल सरकार र चीनको सिगात्से सहरबिच भएको औपचारिक सम्झौता अनुसार चिनियाँ व्यावसायिक कम्पनी नेपाल होराइजन इन्टरनेसनलले चितवनको भरतपुर–५ मा उत्पादन गरेको तीन सय टन हाइलेज पहिलो पटक चीनमा पठाइएको हो। घाँस निर्यात हेर्दा सानोतिनो कुरा जस्तो लागे पनि नेपाल–चीनबिचको व्यापारका निम्ति यो महत्वपूर्ण शुभारम्भ हो। निर्यातको यो थालनीले कृषिमा नवप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धी उत्पादन र नयाँ सम्भावनाको खोजी प्रोत्साहन गर्ने छ। घाँस उत्पादनले समेत नेपालको निर्यात बढाउने अवसर प्रदान गरेको छ। नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। यसले केवल घाँस मात्र होइन, कृषिका अन्य क्षेत्रमा थप कति सम्भावना होलान् ? भन्ने खोजी गर्ने छ। बिसवर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरिरहेको नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय निर्यातयोग्य गुणस्तरीय कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा थप सिर्जनशील हुनुपर्ने चुनौती पनि थपेको छ।
हरियै अवस्थाको घाँस वा घाँसेबालीलाई उपयुक्त समयमा काटी त्यसबाट ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म पानीको मात्रा घटाएर गुन्द्रुक जस्तै खाँदेर सम्पूर्ण पौष्टिक तत्व कायम राखी अमिलीकरणबाट तयार पारिने पदार्थ हो– साइलेज वा हाइलेज। यसै गरी हरियो घाँसमा भएको चिस्यानको मात्रा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म रहने गरी उचित तरिकाले सुकाएर राखिएको घाँसलाई हे भनिन्छ। पौष्टिकतायुक्त यी पदार्थहरू घाँसपातको कमी भएका बेला पशुबस्तुलाई खुवाउन सकिन्छ। कोसेघाँस, अकोसे वा साधारण घाँस, डाले घाँस, वर्षे र हिउँदे घाँस खेतबारीका डिल कान्लामा यत्तिकै त हुन्छ भने तिनको व्यवस्थित खेती गरेर बढी उत्पादन र लाभ लिन सकिन्छ। बडहर, किम्बु, कोइरालो, बकैना जस्ता कतिपय घाँस बहुउपयोगी छन्, जसबाट औद्योगिक लाभ लिन सकिन्छ तर चाहिन्छ नवप्रवर्तनकारी सोच र जाँगर। जमिन बाँझो राखेर पैसा आफैँ उम्रिँदैन, त्यसमा उम्रिएको झारपात, घाँस, बोट बिरुवाको पात, बोक्रा र जराको प्रशोधन गरेर आकर्षक वस्तु बनाउँदा त्यसले पैसा उपलब्ध गराउँछ।
नेपाल कृषिप्रधान अवस्थाबाट फड्को मार्न सकेको छैन। राज्यले कृषि क्षेत्रको विकासमै ठुलो लगानी गरिरहेको छ तर प्रतिफल उत्साहजनक छैन। सरकारका प्राथमिकता, प्रतिबद्धता र नियमन कार्य व्यवस्थित गर्न कृषिसम्बन्धी नीति, ऐन, नियम बनाइएका छन्। कृषि क्षेत्रको विकासलाई सहज बनाउने उद्देश्यले हालसम्म ३३ वटा नीति, १९ वटा ऐन, १० वटा नियमावली, पाँच वटा आदेश/निर्देशन जारी भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०९१ /०९२ सम्मका लागि २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (एडिएस) लागु गरिएको छ। पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७–२०८०/८१, मा प्रतिस्पर्धी, जलवायु अनुकूल आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखी रणनीति बनाइएको छ। ती सात वटा रणनीतिमा ४५ वटा कार्यनीति बनाइएको छ।
ऐन, नियम, नीतिहरूमा यति धनी हामी किन तुलनात्मक लाभ एवं उच्च मूल्यका बाली तथा वस्तुको उत्पादन र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने रणनीतिमा असफल बनिरहेका छौँ ? एडिएस कार्यान्वयनका लागि युरोपेली युनियनको ३६ मिलियन (तीन करोड ६० लाख) युरो बराबरको बजेटरी सहयोग अनि चार मिलियन (चालिस लाख) युरो बराबरको प्राविधिक सहायता त स्वीकार गरियो तर कृषि विकासको गति किन परम्परागत नै छ ? कृषिमा आधारित समुदायले बढी आयआर्जन गर्न सक्ने गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न के बाधक बन्यो ? बिसवर्षे रणनीतिको एक दशक सकिँदै गर्दाको यो समयमा योजना र कार्यको धरातलीय समीक्षा गरी कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिनुपर्ने देखिएको छ।
नेपालमा ७२ वटा समूह, कम्पनी, संस्थाले बिउ उत्पादनको अनुमति लिएर बसेका छन् तर चितवनको अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले मकै, जुनेलो, उखुको टुप्पो, बाजरा जस्ता घाँसको डाँठबाट साइलेज उत्पादन गरी निर्यात गर्न सफल भए जस्तो ती कम्पनीको सफलताको कथा सुन्न पाइएको छैन। कृषि क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाले उद्यमशीलता विकास गरी स्वच्छ र गुणस्तरीय उत्पादन, बजारीकरण, रैथाने बालीको प्रवर्धन गर्न सक्छन्। छिमेकी चीनले प्राचीन रेशम मार्गलाई आधुनिक बजार सूत्र बनाउन खोजे जस्तै के नेपालले कृषि उत्पादन निर्यातकको विरासत ब्युँताउन नसक्ने हो र ? घाँस निर्यातले सम्भावना भने देखाएको छ।
