• १ साउन २०८१, मङ्गलबार

संसद् खुल्नेबित्तिकै मिटरब्याज विधेयक अघि बढ्ने

blog

काठमाडौँ, असार २५ गते । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडित नागरिकका पक्षका कानुन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइने बताउनुभएको हो।

मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडित नागरिकसँग नयाँबानेश्वरमा भेट गरेपछि गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले संसद् बैठक सुचारु हुनासाथ विधेयक अघि बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “एमालेका साथीहरूले सदन खोल्नु प¥यो। संसद्को अवरोध गैरसंसदीय छ। सदन खुलेपछि मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्छ। विधेयक पारित गरेर कानुन बनेपछि हामीले काम अघि बढाउने छौँ।”

उहाँले अनुचित लेनदेन र मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको वैधता निश्चित अवधिसम्म मात्रै हुने भएका कारण कानुन बनाउनका निम्ति अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रस्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तर त्यो विधेयक पारित भएको छैन र अध्यादेशको अवधि सकिएका कारण निष्क्रिय भएको छ। त्यसैले तपाईंहरू चिन्तित हुनुभएको होला तर म तपाईंहरूलाई भन्न चाहन्छु, विधेयक संसद्मा छ। अस्वीकार भएको होइन। विधेयक पारित गराइने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ र कानुन बनाइने छ।”

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितको न्यायको पक्षमा आफू नागरिकको साथमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले पीडितको न्यायको पक्षमा जारी आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्ने र न्याय निरुपण हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म तपाईंहरूको प्रतिनिधि हुँ। म सरकारमा छु, तपाईंहरू सडकबाट पीडितको पक्षमा आवाज उठाइरहनुभएको छ। मिटरब्याज सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष हो, त्यस कारणले मिटरब्याजीको शोषण अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।”

मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितहरू आफूमाथि भएको उत्पीडन र शोषणविरुद्धको चिन्ताले नै फेरि काठमाडौँ आएको बताउँदै न्याय दिलाउने आन्दोलन वा काम कुनै पनि हालतमा नरोकिने प्रस्ट पार्नुभयो। 

आयोगमार्फत काम अघि बढ्ने

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिटरब्याजीहरूमाथि गम्भीर छानबिन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभन्दा पहिल्यै छानबिनका निम्ति आयोग बनाएका थियौँ। तपाईंहरूसँगको सहमतिअनुसारै आयोग बन्यो। ढुक्क हुनुहोस्, आयोगको काम रोकिँदैन।” उहाँले हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल र पीडित प्रतिनिधिसमेत रहेको सहजीकरण समिति बनाइएको बताउँदै त्यो सहजीकरण समितिले अहिले पनि काम जारी राखेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको बताउनुभयो। पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी आयोगले समझदारी कायम गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। साथै कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेको पीडितको घरजग्गा पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अदालतले पीडितको विपक्षमा फैसला गरे पनि स्वेच्छाले पीडकले पीडितलाई घरजग्गा वा पैसा लिने गरी सहमति भएको छ। उपलब्धि भएको छ, यो उपलब्धिलाई कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्ने छैन। मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाएरै छाडिने छ।”

ऋण दिनेलाई पनि न्याय

मन्त्री श्रेष्ठले ऋण दिनेहरू पनि अन्यायमा पर्नुभएन भन्ने कुरा उठेको बताउँदै ऋण दिनेले न्यायोचित ब्याजसहित रकम फिर्ता पाउने प्रस्ट पार्नुभयो। उहाँले ऋण दिनेलाई पनि अन्याय नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तर पाँच लाख ऋण दिने र पाँच करोडको तमसुक बनाउने, ५० हजार ऋण दिने र पाँच लाखको तमसुक बनाउने, पैसा पनि लिँदै जाने, अनि घरजग्गा पनि कब्जा गर्ने, त्यो अपराधलाई छुट दिन सकिँदैन। ऋण लिनेले फिर्ता गर्नुपर्छ तर बढी लिने मिटरब्याजीले पनि बढी लिएको पैसा फिर्ता गर्नैपर्छ।”

यसै गरी सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका मिटरब्याजपीडित काठमाडौँ आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “गृहमन्त्री र आयोगसँग थप छलफल हुन्छ। मिटरब्याजपीडितको पक्षमा मन्त्रीज्यूले गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार काममा सहजीकरण गर्ने गरी समझदारी र कार्ययोजना बनाउँछौँ।” 

 साढे आठ बिघा जग्गा फिर्ता 

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले झन्डै साढे आठ बिघा जग्गा पीडितलाई फिर्ता गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार विभिन्न जिल्लामा गरेर आठ बिघा आठ कट्ठा नौ धुर जमिन फिर्ता गरिएको छ। 

उदयपुरमा तीन, सप्तरीमा दुई, सिराहामा आठ, महोत्तरीमा १४, सर्लाहीमा १७ र रौतहटमा एउटा मुद्दाको छिनोफोनो गरेर उक्त जग्गा फिर्ता गरिएको हो। उहाँका अनुसार एक हजार ४८५ निवेदनउपर छानबिन गरी मिलापत्र गरिएको छ। 

२०७९ चैत २६ गतेदेखि काम सुरु गरेको आयोगमा २४ हजार निवेदन परेका छन्। उहाँका अनुसार मधेशका आठ जिल्लामा १८ हजार २१ र पश्चिम नवलपरासीमा एक हजार ८८९ गरी नौ जिल्लामा मात्र १९ हजार ९१० निवेदन परेका छन्।

सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा तीन हजार ३२२ निवेदन परेका छन्। कपिलवस्तुमा १२०, सुर्खेतमा १२३, बर्दियामा १९१, मोरङमा १९९, कैलालीमा २४५, दाङमा ३६१ र सुनसरीमा ३९८ निवेदन परेका छन्। काठमाडौँमा ४७८ र रुपन्देहीमा ५४७ निवेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।