प्रगतिशील संसदीय व्यवस्थाको खोजी

दस वर्ष नेपालमा जनयुद्ध कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेर शान्ति प्रक्रियामार्फत देशको कायापलट गर्ने सोच र योजनाबमोजिम पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मुलुकको राज्यसत्ता पुरानै ढाँचामा थियो। सुरुमा माओवादी संसदीय व्यवस्थामा खेल्न पोख्त पनि थिएनन्। त्यस कारण कैयौँ वर्षसम्म संसदीय व्यवस्था बुझ्न नै उनीहरूको समय बित्यो। पुरानो संसदीय व्यवस्थाको राज्य संरचना, सामन्ती, पछौटे र गैरप्रगतिशील थियो। त्यसका अदालत, जेल, कर्मचारीतन्त्र, नियम–कानुन, अर्थतन्त्र, संस्कृति तथा सञ्चार अङ्ग पनि पुरानै सामन्ती, पछौटे, प्रतिक्रियावादी र गैरप्रगतिशील भएकै कारण सत्तामा बसेर पनि माओवादीले तात्त्विक  फरक दिन सकेन ।

सरकार माओवादी नेतृत्वमै बने पनि भित्री सत्ता अरूले नै चलाइरहेका थिए। राज्यसत्ताका सबै अङ्गमा विदेशी शक्ति, राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्ति, दलाल, पुँजीपति, नोकरसाह र गद्दीबाट भर्खरै फ्याँकिएका सामन्त–अभिजात्य– धनाढ्य– शोषक वर्गले नै हालीमुहाली गरिरहे। यो वर्ग अब फेरि गद्दी फर्किन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि भने आफ्नो चरित्र परिवर्तन गरी दलाल पुँजीपतिमा रूपान्तरण भयो। जसलाई आज पनि विदेशी तत्वले भरथेग, मलजल र पृष्ठपोषण गरिरहेछ। त्यही दलाल वर्गको आधिपत्य आज पनि सत्तामा विद्यमान छ। 

सत्ता र सरकार फरक कुरा रहेछ। सरकार जसको भए पनि सत्ता त्यही अधिष्ठित वर्गले नै आफ्नो कब्जामा राखी चलाइरहेको तथ्यले देखाइरहे छन्। यही कारण हो – प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि केही गर्न नसकेको। एकातिर संसदीय व्यवस्थाको अनुभवको कमी, प्रशासनिक र आर्थिक क्षमताको कमी, अर्कातिर चुनावी षड्यन्त्र, जालझेल, गुण्डागर्दी, दादागिरी, मांस–मदिरा, ‘मोनी मसल’ पैसा र पदको दुरुपयोगको जालो च्यात्न नसक्नुले माओवादी पुरानै संसदीय चरित्रको दलदलमा फँस्दै गयो। यसले माओवादीलाई आफ्नो आदर्श अनुरूपको अथवा यसो भनौँ जनयुद्धमा निर्धारित गरिएका उद्देश्य, योजना, दृष्टिकोण, आदर्श, निस्वार्थ राजनीति अनुकूलको स्थिति बन्न सकेन; जसले गर्दा माओवादीले राजनीतिक परिवर्तनलाई, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकासमूलक परिवर्तनसँग जोड्न र जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन सकेन। 

भौतिक रूपमा परिवर्तन दिन नसकेपछि र सांस्कृतिक परिवर्तन पनि गर्न नसकेपछि जनता माओवादीबाट निराश हुन पुगे। क्रान्तिको मूल्य भौतिक विकास, निर्माण, जनताका समस्याको व्यावहारिक समाधान, सुशासन, सङ्गतिपूर्ण राज्य परिचालन, ऐन–नियम–कानुनमा सुधार र परिवर्तन, विधिको शासन तथा नैतिक राजनीतिमा देखिने रहेछ। क्रान्तिको सफलता पनि भौतिक परिवर्तनबाट नै निर्धारित हुँदो रहेछ। पुरानै राज्य संरचना र राज्यसत्तामा माओवादीले तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन नसकेकै परिणाम जनताले गत चुनावसम्म आउँदा पहिलो स्थान प्राप्त माओवादीलाई क्रमशः तल झार्दै, स्खलित गराउँदै तेस्रो शक्तिमा झारिदियो।

यद्यपि यसो हुनुमा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, गुट–उपगुट, टुटफुट, आपसी आक्षेप, आरोप–प्रत्यारोप, विचार–दृष्टिकोणमा खिया, वर्ग विचलन, वैयक्तिक अवसरवाद, आत्मकेद्रित व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, पैसा–पद–सत्तासुखको लालसा आदि प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार छन्। परन्तु मूलतः उल्लेखनीय उपलब्धि हुन नसक्नुमा पुरानो राज्य संरचना, राज्यसत्तामा पुरानै वर्ग र शक्तिको प्रभुत्व रहनु हो। लगभग १५ वर्षपछि मात्र यतिखेर माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्डमा तत्वबोध भएको देखिन्छ। अहिले बल्ल प्रचण्डका आँखा खुलेका र बुद्धत्व प्राप्तिको चाहना बढेको देखिन्छ।

बुद्धले जीवन भोगाइबाट बुद्धत्व प्राप्त गरे, तपस्याबाट हैन। जब बुद्ध बने त्यसपछि सबैलाई स्वार्थ त्याग गरी मानव जातिलाई निर्वाणसम्म पु¥याउने र अर्हतता प्रदान गर्ने बाटोमा निरन्तर लागे र भने, “सबै मानिस बुद्ध बन्न सक्छन् यदि स्वार्थ त्याग र मानवता प्राप्त गर्छन् भने! अर्थात् अष्टाङ्ग मार्ग आत्मसात् गर्छन् भने! सायद प्रचण्डलाई पनि त्यस्तै बोध भयो होला र यतिखेर प्रचण्ड, प्रचण्ड–सङ्घर्षमा हेलिएका छन्। त्यो सङ्घर्ष नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हो।

२०४७ सालपछि क–कसले भ्रष्टाचार, देशद्रोह, राष्ट्रघात, अत्याचार, शोषण र अन्याय गरे, ती सबैलाई जेलभित्र कोच्ने हो भने लोकतन्त्र सफा र शुद्ध हुन सक्छ। त्यसलाई जनताको वास्तविक लोकतन्त्र पनि मान्न सकिन्छ तर आज पनि तिनै भ्रष्टाचारी, अपराधी, देशद्रोही, अत्याचारी–शोषक–सामन्त, राष्ट्रघाती र धनाढ्य अभिजात वर्गकै हालीमुहाली चलिरहनाले लोकतन्त्रले वास्तविक लोकतन्त्रको चरित्र प्राप्त गर्न सकेको छैन। प्रचण्डको नयाँ बोधले केही सकारात्मक परिवर्तन दिन थालेको आभास पाउन थालिएको छ। 

भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाहीलाई अर्को जनयुद्धको नाम दिएका प्रचण्डले अब दस वर्षको जनयुद्धमा झैँ निरन्तर, अथक, विकास, सुशासन, समृद्धि र सभ्यता निर्माणको बाटोमा युद्ध लडिरहने प्रण गरे भने देशमा आशावाद पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ। तब मात्र जनताले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति व्यवहारमै प्राप्त गर्ने छन्। जनताका पीडा, समस्या, आर्थिक विपन्नता, असमान न्याय आदिको समाधान नभए लोकतन्त्रको अर्थ पनि रहन्न। अपराधको एउटा र महत्वपूर्ण पाटो हो – भ्रष्टाचार। त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षको खाँचो नै आजको खास आवश्यकता पनि हो। यसले नै सुशासनविरुद्ध जेहाद छेडिरहेको छ।

भ्रष्टाचारले नै लोकतन्त्रको बदनाम गरिरहेको छ। माओवादीको पनि भ्रष्टीकरण गरिरहेको छ। प्रचण्डले जब युद्ध नै घोषणा गरे भने अब खुट्टा नकमाई, आफ्नो र पराया नभनी, नातापाता, सरसम्बन्ध नहेरी र गठबन्धन सरकारको आयु पनि ननापिकन रवि लामिछानेले भने जस्तो ‘जनताको तारणहार’ बन्नु जरुरी छ। जे परिवर्तन आएको छ, त्यो १४ हजारभन्दा बढी महान् सहिदको रगत र बलिदानको मूल्य हो। यसको रक्षा गर्नु जरुरी पनि त्यत्तिकै छ।

अग्रगामी छलाङ लिँदै जनयुद्धका बाँकी सपना पूरा गर्नु पनि आवश्यक छ। त्यसभन्दा अघि बढेर ‘जनहृदयका हार’ बन्न पनि बाँकी छ। सामन्तवादलाई समाप्त गर्दै हामी भर्खर चौधौँ शताब्दीबाट उन्नाइसौँ शताब्दीमा पाइला टेक्दै छौँ र हामीले अब छिट्टै छलाङ मार्दै तेइसौँ शताब्दीको लक्ष्य चुम्नु छ। हामी देशलाई समृद्धि, विकास, शान्ति, सम्पन्नता, स्थिरता र सुखले सझाउन चाहन्छौँ भने। प्रचण्डले चाहे त्यो पनि सम्भव छ तर त्यसका लागि सिङ्गो देश र जनताको समर्थन आवश्यक छ।

प्रचण्डले चालेको भ्रष्टाचारविरोधी प्रचण्ड–कदमका पक्षमा जनताको साथ र सहयोग आवश्यक छ। एउटा प्रश्न जन्मेको छ – “प्रचण्डले देशलाई चिनेनन् कि देशले प्रचण्डलाई चिनेन ?” वस्तुतः भ्रष्टाचार अपराध हो र पाप पनि। यो देशद्रोह हो र राष्ट्रघात पनि। भ्रष्टाचार निकृष्टता हो र अमानवता पनि। भ्रष्टले पैसाका लागि आमा पनि बेचिदिन्छन्। स्वास्नी र छोरी पनि बेचिदिन्छन्। दिदी–बैनी पनि बेचिदिन्छन्। भ्रष्टाचारीको कुनै देश हुँदैन, राष्ट्रियता पनि हुँदैन। कुनै आफ्नो नाता–कुटुम्ब पनि हुँदैन।

‘सहिदको रगत’ होस् वा ‘आमाको रगत’ खान पाए जे पनि खान्छन् र जस्तोसुकै अपराध पनि गर्छन्। यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई, देशका शत्रु र जनताका वैरीलाई, हाम्रो सामन्ती–समाज अपमानको सट्टा सम्मान पो गर्छ त!! अनि भन्छ – “ऊ फलानो जस्तो हुनु पर्छ, हेर त उसले जागिर खाएको दुई/चार वर्षमै कत्रो महल ठड्याइसक्यो ? गाडी–घोडा सब थोक जोरिसक्यो ?” अनि भ्रष्टाचारीलाई ज्यू–हजुरी पनि गर्छ। चाकरी, चाप्लुसी, मान, सम्मान, सबै थोक गर्छ – हाम्रो समाजले। यस्तो सामन्ती समाजलाई सांस्कृतिक रूपले नै अन्त्य गर्नु जरुरी छ। भ्रष्टाचारीलाई त थुक्नु, घृणा गर्नु, अपमान, निन्दा र हेला गर्दै भण्डाफोर पो गर्नु पर्छ त!! समाजले छिः छिः, दुरदुर गरे र सामाजिक बहिष्कार गरे भ्रष्टाचार केही हदसम्म घट्न सक्छ। 

पृथ्वीनारायण शाहले उति बेला नै भनेका थिए, “घुस लिन्या र दिन्या दुवै देशका शत्रू हुन्।” हामी अहिले पनि त्यो भन्न सक्दैनौँ। हाम्रो देश पछि पर्नुको मूल कारण नै भ्रष्टाचार र बेथिति हो। द्रव्यपिचाश प्रवृत्ति सर्वनाशक प्रवृत्ति हो। द्रव्यपिचाशले धमिराले झैँ देश खान्छ। अहिले प्रचण्डले तिनै धमिराविरुद्ध जेहाद छेडेर देशभक्तिको काम गरेका छन्। जतिखेर रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारविरुद्ध टिभीमार्फत प्रहार गर्नुभयो, तब उहाँ जनताका निकै लोकप्रिय हुनुभयो। राष्ट्रिय रूपमा स्थापित पनि हुनुभयो। जब उहाँको पार्टीमा ‘तीन करोड’ को चर्चा भयो, उहाँको छवि धूमिल हुन सुरु भयो। त्यसभन्दा पनि अझ अगाडि बढेर जुन दिन प्रचण्डले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही सुरु गर्नुभयो, त्यसै दिन उहाँले सरकारको समर्थन नै फिर्ता लिनुभयो। यसले घुमाएर भ्रष्टाचारको समर्थन गरेको भन्ने देखियो। 

जमेर भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रचण्डको अभियानमा होस्टेमा हैँसे गर्दै अघि बढ्ने बेलामा सरकारलाई नै अविश्वासको सङ्कटमा धकेल्नुले रविको भनाइ र गराइबिचको अन्तरलाई देखाउँछ। अझै पनि ढाकाकुमार श्रेष्ठले भनेको ‘कोर टिम’ पार्टीमै छ। जसले उहाँसँग मन्त्री बन्नका लागि तीन करोड रुपियाँ माग्यो। त्यो ‘कोर टिम’ माथि कारबाही नगर्दासम्म रविको छवि धूमिल भइरहने छ। त्यसो त उहाँका मन्त्री र आफैँ गृहमन्त्री हुँदाका बखत गरेका निर्णयमा पनि प्रशस्त विवाद भएकै छन्। जे होस्, उहाँको सञ्चार माध्यमबाट बनेको छवि कायम राख्न हम्मे–हम्मे पर्ने निश्चित छ।

हामीले ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ र ‘समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्था’ लाई संविधानमा दस्ताबेजीकरण गरेका छौँ। त्यसो भन्नुको अर्थ संसदीय व्यवस्थाको वर्तमान चरित्र देशलाई फापेको छैन र यसलाई समाजवादतर्फ डो¥याउनै पर्छ। बिपीदेखि प्रचण्डसम्मले समाजवाद र लोकतन्त्र भन्नुभएकै छ। त्यसो हो भने यो पुरानो, खुइलिएको, परम्परागत, रूढिवादी, अप्रगतिशील, बेथिति र विसङ्गतिले भरिएको संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गरेर सुशासनयुक्त, प्रगतिशील, अग्रगामी, नयाँ संसदीय व्यवस्था किन नबनाउने ? नयाँ संसद्, प्रगतिशील संसद्, रूढिवादी र परम्परागतभन्दा भिन्न, आधुनिक तथा वैज्ञानिक संसद् बनाउने अभियान चलाएर मात्र संविधानमा उल्लिखित वास्तविक लोकतन्त्र र समाजवादोन्मुख समाजमा पुग्न सकिन्छ।

विद्यमान संसद्ले भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। त्यसका पछाडि यो महँगो र भ्रष्ट चुनावी शैली र प्रणाली पनि जिम्मेवार छ। पैसा, शक्ति, पद, पहुँच, प्रभाव र प्रभुत्वका आधारमा, जालझेल, तिकडम, षड्यन्त्र, छलछाम, बेइमानी, दादागिरी, आतङ्क, सञ्चार सञ्जालको दुरुपयोग, होहल्ला र भिडतन्त्रका आधारमा, सुरा–सुन्दरीको प्रभावका आधारमा भोट ‘तान्ने र किन्ने’ शैलीको चुनावले भ्रष्टाचारलाई पूर्ण मलजल गरेको छ। एउटा वडाध्यक्ष जित्न करोडौँ खर्च गर्ने महँगो, बेथिति र विसङ्गतियुक्त चुनावले भ्रष्टाचार गर्न अभिप्रेरित गर्छ।

पहिले चुनावमा करोडौँ लगानी गर, भोट किन, पछि त्यसको साँवा/ब्याज असुल गर। यो चक्र चलिरहन्छ निरन्तर अनि कसरी सुशासन आउँछ ? पुरानो र रूढिवादी संसद्ले अराजकता पनि सिर्जना गरिरहन्छ, यो भिडतन्त्रमा आधारित पनि छ। आफ्नो क्षेत्र, बस आफ्नो क्षेत्रको भोट सुरक्षित गर्ने काम सांसद गर्छन्। योजना, बजेट, सुविधा, अवसर आदि सबैमा आफ्नै क्षेत्रलाई मात्र हेर्छन्। आफ्नो क्षेत्रमा भोट सुरक्षित गर्न जस्तोसुकै अनैतिक कर्म पनि गर्ने क्षेत्रीयतावादी–जातीयतावादी मनोवृत्तिले सिङ्गो देशका बारेमा सोच्ने कोही छैन भन्ने प्रस्ट छ। त्यही कारणले राष्ट्रिय योजना सबै छायामा पर्छन् र उपेक्षित हुन्छन्।

यस्तो आफ्नो भोट सुरक्षित गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्छ। पैसा खन्याएर चुनाव जित्ने र भ्रष्टाचार गरेर खर्चको दसगुणा असुल्ने यो चक्रब्युहमा देशलाई फँसाएर कसरी समाजवाद आउला ? अर्कोतर्फ विद्यमान व्यवस्थामा खुट्टा तानातान, दलहरूबिच झगडा,, भागबन्डा, लोभ–पाप, सांसद खरिद–बिक्री, राम्रो गर्नै नदिने दलीय प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्र नै रोगिएको छ। जसबाट अराजकता र अस्थिरता मात्र पैदा हुन्छ। कुनै दलले राम्रो काम गर्न लागे अन्य सबै दल मिलेर असफल पारिन्छ। व्यक्तिगत कुरामा संसद् अवरुद्ध गरिन्छ। 

देशको पीडा र समस्याका बारेमा कहिल्यै संसद् अवरुद्ध भएको इतिहास छैन। बजेट नै पारित हुन दिइँदैन। यसको कारण कसैले राम्रो काम गरे भोट उसैले तान्छ भन्ने दललाई डरले सताउनु हो। दलको आपसी झैझगडाले देशमा विकासहीन अस्थिरता मात्र ल्याएको छ। दलहरूको स्वार्थमा देश बर्बाद हुँदै गएको छ। महिनैपिच्छे सरकार फेर्ने, संसद् विघटन गर्ने, समर्थन फिर्ता लिने, सरकार गिराउने, आपसी तानातानमा समय बिताउने, पार्टीगत झगडाले देशलाई नोक्सान पु¥याउने जस्ता गतिविधिले अव्यवस्था र अस्थिरता मात्र ल्याएको छ। विधिविहीन स्थिति सिर्जना गरेको छ। विधिका आधारमा हैन, पद, पहुँच, भनसुन, नाता, चिनजानका आधारमा मात्र काम हुन्छ। यसले लोकतन्त्र नै बदनाम भएको छ। 

यही अस्थिरता र अव्यवस्थाका कारण नै आज प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको माग बढिरहेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुने हो भने कम्तीमा पाँच वर्ष त सरकारको स्थायित्व कायम रहन्छ!! अर्कोतर्फ संसद्बाट नै व्यवस्थाविरोधी, संविधानविरोधी, संसदीय मर्यादाविरोधी काम हुनु झनै ठुलो अराजकता हो। सांसदले नै नमाने यो व्यवस्था कसले मान्दिने हो ? प्रतिगामी त्यही अराजकताबाट सत्ता उल्ट्याउने दाउमा छन्। उनीहरू राजनीतिको पानी धमिल्याएर माछा मार्ने दाउमा छन्। उल्लिखित चर्चाबाट के धारणा बन्छ भने पुरानो परम्परागत, अप्रगतिशील, रूढिवादी, पछौटे, संसदीय व्यवस्था हैन नयाँ–प्रतिशील–आधुनिक–वैज्ञानिक संसदीय व्यवस्थाको स्थापना जरुरी छ। यसको नवीकरण जरुरी छ। ‘उन्नत जात’ को संसदीय व्यवस्था आजको आवश्यकता पनि हो। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको मर्म पनि यही होला।

लेखक वरिष्ठ सांस्कृतिककर्मी हुनुहुन्छ।