• १२ फागुन २०८०, शनिबार
blog

काठमाडौँ, असार २२ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८६ सालसम्म नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या वार्षिक तीन लाखमा झार्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । 

आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिको मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदनले यस्तो योजना प्रस्तुत गरेको हो । 

समितिले हाल नेपालमा करिब नौ लाख बेरोजगार रहेकामा २०८६ सालसम्म यो दरलाई घटाएर तीन लाखमा झार्ने भनेको छ ।  नेपालको विद्यामान बेरोजगारीको दरलाई तीन लाखमा झार्न सरकार एक्लैको प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सिपमूलक तालिमको विस्तार गर्न सकेमा यो योजना सफल हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसका लागि सिपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न १४ वटा कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । 

उक्त समितिले नेपालको विद्यमान मानव संसाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्थाबारेमा अध्ययन गरेको सुझाव दिएको जनाएको छ । सो समितिले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउन कार्यसर्तसमेत तोकेको जनाएको छ ।

सो समितिका संयोजक पौडेलले समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई थप परिष्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्न सकिने बताउनुभएको छ । 

आयोगले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाउनका लागि केही समयपहिले आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा मानव संसाधन विकास योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । सोही योजना अनुरूप समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको जनाइएको छ । 

आयोगका सदस्य डा. पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सो समतिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, निजी क्षेत्रका विद्यालयलगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । समितिमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्यका रूपमा रहनुभएको छ । 

योजना आयोगका अनुसार नेपालले पनि सन् २०३० सम्म बेरोजगारीको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित काम गरेको छ । यद्यपि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशलाई यसले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन ।

बेरोजगारीको पछिल्लो अवस्था

नेपालमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह अन्तर्गत २७ दशमलव ७२ प्रतिशत मानिस अझै पनि बेरोजगार छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१५ देखि २०१९ सम्मको समीक्षात्मक प्रतिवेदनले उक्त कुरा पुष्टि गरेको हो । जब कि सन् २०१५ मा नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था ३५.०८ प्रतिशत थियो । 

नेपालले यस अवधिमा बेरोजगारी दरमा ७.३६ प्रतिशत घटाएको देखिन्छ । आयोगले १५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा बेरोजगारको सङ्ख्या भने घट्न नसकेको जनाएको छ । 

आयोगको त्यस अवधिको अध्ययनअनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेरोगारीको दर सबैभन्दा बढी ३८.८२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

कर्णाली प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम २२.०८ प्रतिशत देखिएको छ । यस अवधिमा बेरोजगारीको दर कोशी प्रदेशमा २६.१६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा २४.६५ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २५.७३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ३०.०८ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशमा ३१.८९ प्रतिशत रहेको छ । 

बेरोजगार युवाको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा लगभग पाँच लाखको दरले थपिन्छ । पछिल्ला वर्षमा त कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किनेसमेतले गर्दा यो सङ्ख्या अझै ठुलो छ ।

 राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार श्रम बजारमा नौ लाख श्रमिक आउने गरेका छन् । यो तथ्यले पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाललाई अझै बढी चुनौती थपेको छ । लक्ष्य अनुसार रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु पनि अर्को ठुलो चुनौती हो ।