हरि पौडेल
हरि पौडेल
शिक्षा देश विकासको आधारशीला हो। मुलुक समृद्ध बनाउने पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो शिक्षा। शिक्षाले नै व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गरी सक्षम, योग्य, कुशल तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार पार्छ। मुलुकको समग्र विकासका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यदिशा निर्धारण गर्न लक्ष्य, उद्देश्य, नीति, रणनीति तथा कार्यनीति तर्जुमा गरिन्छ।
यिनै सूत्रलाई प्रतिविम्बित गर्न मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक अवस्थामा प्रवेश गरेपछि “राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकाले” भनी शिक्षा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ। सङ्घीय मुलुकका जनताले शिक्षामार्फत सम्पूर्ण समुदायका तह र तप्काका नागरिकको असल र उज्ज्वल भविष्य निर्माण हुने अपेक्षा राखेका छन्।
ऐन कानुन निर्माण
२०२८ सालमा शिक्षा ऐन बनेपछि देशमा तीन वटा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए। त्यस बेला जन्मेको शिशु प्रौढतर्फ उन्मुख भइसकेको छ। २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन, २०५९ सालमा बनेको शिक्षा नियमावाली यस्तै शिक्षाका अन्य निकायका ऐन कानुन आज पनि कार्यान्वयनमा छन्। मुलुक समृद्ध बनाउने पूर्वाधार, विकासको मेरुदण्ड मानिने शिक्षा राज्यको प्रथमिकतामा पर्न नसकेको आभास जनताबाट हुन थालेको छ।
विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गरेका युवा सिपविहीन छन्। दैनिक हजारौँ युवा उच्च अध्ययन तथा रोजगारीका निम्ति विदेश पलायन भएका छन्। शासकीय संरचनामा परिवर्तन भए पनि सङ्घीयताको सिद्धान्तबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता कार्य स्थापित हुन सकिरहेको छैन। संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र पनि सङ्घले हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। संविधानको धारा ५७ ले मुलुकका तीन तहलाई राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरेको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय अधिकार एकल छन् भने कतिपय अधिकार साझा पनि रहेका छन्। मुलुकको सङ्घीय शिक्षा ऐन नबन्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहका ऐन नियम बन्न सकिरहेका छैनन्। जसका कारण विद्यमान शिक्षा ऐन नियमका कुरा एक आपसमा बाझिन पुगेका छन् भने कतिपय कार्यान्वयन हुन कठिनाइ भइरहेका छन्। उदाहरणका रूपमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ तर पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक नियुक्तिका प्रक्रिया तथा बढुवाका कार्य, विद्यालयका परीक्षा जस्ता कार्य सङ्घबाट नै भइरहेका छन्।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा अध्यापन अनुमति पत्र तथा शिक्षक नियुक्तिको सिफारिसमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ। शिक्षक सेवा आयोगले सोहीबमोजिमका परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्थानीय पालिकाहरूले शिक्षक सेवा आयोगले सबै प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी पठाएका स्थायी शिक्षकलाई नियुक्ति दिनसमेत आनाकानी गर्ने
गरेका छन्। कतिपय स्थानीय पालिकाहरूले त हाजिर नगराएर शिक्षकलाई अप्ठेरोमा पारेका प्रशस्त उदाहरण पनि छन्। मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद्मा समेत शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ। लामो समयसम्म पनि बन्न सकिरहेको छैन। यसकारण सङ्घीयताको मर्म तथा भावना अनुसार तीनै तहको स्पष्ट ऐन नियम बन्न जरुरी छ।
संविधान कार्यान्वयन
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा उल्लिखित प्रावधानबमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ। अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्न र सञ्चालन गर्न पाउने हकको व्यवस्था रहेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार पाँच वर्षमाथिका कुल जनसङ्ख्याको ७६.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र साक्षर रहेका छन्। साक्षरताको दर पनि समान प्रकारको छैन। काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी ८९.२३ छ भने सबैभन्दा कम रौतहटमा ६४.५४ छ। त्यस्तै आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका अझै पनि ३.९ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिरै छन्। सामान्यतः विकासशील तथा विकसित राष्ट्रहरूले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दछन्।
हाम्रो देशको आव २०८०/८१ को बजेटमा कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत मात्र रकम शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको छ। देशका ठुला राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन्। देश विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो भन्ने तर शिक्षा क्षेत्रमा कम बजेट छुट्याउने। अतः कागजी घोषणाले मात्र शिक्षामा सुधार हुँदैन। मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि शिक्षामा यथेष्ट बजेट छुट्याई अठोट र प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्छ।
लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारण
शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक तथ्याङ्क, २०७८ अनुसार मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न हाल देशभर ११ वटा विश्वविद्यालय, एक हजार ४३७ क्याम्पस, ३५ हजार ६७४ विद्यालय, प्राविधिक धार कक्षा ९–१२ तर्फका ४८४ विद्यालय, सिटिइभिटी अन्तर्गत टिएसएलसीका ६३९ र डिप्लोमा तहका ६४६ वटा संस्थान सञ्चालनमा छन् तर कुन क्षेत्रका लागि कस्तो र कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने प्रक्षेपण शिक्षा नीतिमा रहेको पाइँदैन । करिब तीन करोड जनताका लागि आवश्यक पर्ने डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि प्राविधिक, पाइलट, शिक्षक, प्राध्यापक, चार्टर एकाउन्टेन्ट जस्ता दक्ष जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ ? यस्तै अर्धदक्ष र सामान्य सिपयुक्त जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ ?
यस्तो जनशक्ति देशमा कति खपत हुन्छ ? कति जनशक्ति विदेशमा पठाउन सकिन्छ ? कति जनशक्तिले स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्छन् ? अदि जस्ता विषयको कुनै प्रक्षेपण भएको पाइँदैन। न राष्ट्रिय योजना आयोगसँग कुनै योजना छ, न त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग छ। यस्तो जनशक्तिको पूर्वलक्ष्य तथा उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गर्नु पर्छ। विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट नाकाबन्दीमा रहेको हाम्रोभन्दा सानो राष्ट्र क्युबाले देशमा दक्ष जनशक्ति तयार पारी तिनै शक्तिशाली राष्ट्रमा पठाउँछ। अतः अबको सङ्घीय शिक्षा ऐनले प्राविधिक जनशक्तिबारे स्पष्ट अवधारणा ल्याउनु पर्छ।
कार्यान्वयनमा जोड
राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने पक्षमा शिक्षाको महìवलाई सबै राजनीतिक दल तथा शिक्षाका सम्बद्ध पक्षले स्वीकार गरेको पाइन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गरी मुलुकलाई विकसित बनाउने कुरामा पनि कसैको दुईमत छैन। शैक्षिक प्रणालीमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षक मानव संसाधन हुन्। विद्यालयमा अझै पनि एकतिहाइ शिक्षक अस्थायी प्रकृतिका छन्। अस्थायी कार्यरत शिक्षकमा पेसागत असुरक्षा र स्थायी शिक्षकमा वृत्ति विकास नहुनुका कारण निराश देखिन्छन्।
शिक्षकहरू स्वःस्फुर्त रूपमा विद्यालयमा नियमित हाजिर भएको पाइँदैन। उपस्थित शिक्षक पनि समय अवधिभर कक्षा कोठामा नबसेको निरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ। विद्यालय शिक्षाका कर्मचारीहरू सेवा सुरक्षाको माग गर्दै वर्षौंदेखि नियमित आन्दोलनमा छन्। सुविधाहीन बालबालिका अझै पनि विद्यालयको पहुँचबाहिरै छन्। विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिका विद्यालय शिक्षा पूरा नगरी बिचमै छोडेको पाइन्छ। विद्यालय शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य हुन सकेको छैन। शिक्षण प्रक्रिया परीक्षामुखी बन्दै गएको छ। यीलगागत यस्तै समस्या मौजुदा ऐन कानुन ठोस रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रतिफल हो।
अतः गुणस्तरीय शिक्षाबाट योग्य, सक्षम, दक्ष, सिपयुक्त प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन अरूको मुख ताकिरहनु पर्दैन। संविधनामा निर्दिष्ट गरिएका शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्य पुनर्संरचना र अधिकारको बाँडफाँटबमोजिम संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको शिक्षासम्बन्धी साझा सूचीलाई संविधानको धारा २२६ ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी अनुसूची ८ र ९ का अधिकार सूचीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक कानुन बनाउनु पर्छ। शिक्षालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक बनाई शिक्षा र रोजगारसँग तादात्म्यता गर्नु पर्छ । बालमैत्री विद्यालय वातावरण तथा शैक्षिक सुशासनमार्फत सेवा प्रणालीलाई जनमैत्री बनाउनु पर्दछ। शिक्षकको पेसागत सक्षमता कायम गरी पेसाप्रति जवाफदेही बनाई उत्प्रेरणा कायम गर्न शिक्षक नीति बन्न आवश्यक छ। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय निकाय र शिक्षा सम्बद्ध सबै निकायले अपनत्व स्वीकार गरी प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गरेमा छोटो अवधिमै मुलुकले नयाँ काँचुली फेर्न सक्छ।
लेखक पूर्वप्रशासक हुनुहुन्छ।
