कार्यबोझको असार महिना

बाह्र महिनामध्ये कार्यबोझ बढी हुने महिना असारलाई मानिन्छ। मुठीबाट मुरी फलाउने महिनाका रूपमा असार महिनालाई लिइन्छ। सबै क्षेत्र र वर्गको कार्यबोझ असार महिनामा बढी नै भएको देखिएको छ। शासकीय कार्यबोेझसँगै नागरिकले वर्षाको सुरुवात हुने महिना भएकाले विपत् जोखिममा सतर्कता अपनाउने महिना पनि हो असार। नागरिक, किसान र शासकीय सयन्त्रले निकै मेहनत गर्ने महिना हो – असार।

शासकीय व्यवस्थाका लागि आगामी वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने र पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण महिना असारलाई मानिन्छ। असारकै सेरोफेरोमा बजेट अधिवेशन हुने र आगामी वर्षको शासकीय क्रियाकलापको खाका कोर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वनको अन्तिम महिना भएकाले कार्यसम्पन्न गर्ने बोझ पनि उत्तिकै छ। किसानको वर्षे बाली भित्र्याउने र मुख्य धान बाली रोप्ने महिना पनि असार भएकाले किसानका लागि पनि असार महत्वपूर्ण महिना मानिन्छ।

व्यवसायीले राज्यको दायित्व सम्पन्न गर्न हरहिसाबको फरफारक गर्ने र नागरिकले चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट लाभ प्राप्त गर्न बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन खबरदारी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने महिना हो असार। असारमा वर्षा र बाढीपहिरो एवं रोगव्याधिको बढी जोखिम हुने महिना हो। प्रस्तुत कार्यबोझ र जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि असार महिनालाई बेथिति हुने महिनाका रूपमा हेरिने गरिएको छ। भनिन्छ, असारे विकास, असारे झरी आदिले असार चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने महिना हो भन्ने अर्थ लाग्छ।

असारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने विषयले प्रमुखता पाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। तहगत सरकारले पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने र समन्यायिक वितरण प्रणालीको सिद्धान्तको पालना नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ। समावेशी र सन्तुलनका आधार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा नदेखिएको गुनासो संसद्मा नै आयो। यस्तो गुनासो विगतमा पनि आएको थियो। असारमा चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको कार्यबोझ अत्यधिक हुन्छ भने बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अपनाउनुपर्ने लागत अनुमान, विनिर्देशन वा डिजाइन, खरिद सम्झौता, कार्यादेश, अनुगमन, मूल्याङ्कन, प्राविधिक प्रतिवेदन र भुक्तानी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पर्ने दबाब र प्रभावको बोझले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्ने र व्यवसायीले पनि राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दा दबाब बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

असार महिनामा बजेट कार्यान्वयनका पछिल्ला वर्षमा कुल बजेटको झन्डै १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब रहेको पाइन्छ। बजेट खर्चको वित्तीय जोखिम हुने महिना पनि असार हो। नागरिकले असारे विकासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा समस्या देखिएका छन्। नागरिक लाभान्वित हुन सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सेवाको प्रत्याभूतका लागि निगरानी र तथ्यगत दबाबको अभाव देखिन्छ। असार १५ मा धान दिवस वा रोपाइँ पर्व मनाइन्छ।

नेपालले २० वर्षअघि चामल निर्यात गथ्र्यो। हाल नेपालले झन्डै आधा खर्बको चामल आयात गरेको तथ्य आएको छ। धान दिवसमा शासकीय पदाधिकारी, नेतागण र सार्वजनिक व्यक्ति असार १५ मा हिलोमा जाने, धान रोप्ने, जोत्ने र बाउसे गरेका समाचार बढ्दो छ। धान उत्पादनमा प्रस्तुत क्रियाकलापले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन भन्ने गुनासो छ। असारमा आउने बाढी, पहिरो र रोगव्याधिले गर्ने धनजनको क्षतिको विषयमा शासकीय तयारी र सतर्कताका लागि कति महìव दिइएको छ भन्ने यक्ष प्रश्न रहेको छ।

प्रस्तुत अवस्थाको व्यवस्थापकीय सच्चाइ र सुधार कसरी गर्ने, नागरिक लाभान्वित कसरी हुने, असार महिनाको कार्यबोझलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुख्य विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। असार महिना मुठीबाट मुरी फलाउने महिना हो भनिन्छ तर हाम्रो सोच र काम गराइमा अन्तर बढ्दो छ। आवको अन्तिम महिना र किसानको मुरी फलाउने महिनालाई प्रभावकारी बनाउन हाम्रो अर्थपूर्ण सक्रियताको खाँचो देखिन्छ। 

असार महिनालाई फलदायी बनाउन पहिलो त शासकीय प्रभावकारितामा ध्यान दिन आवश्यक छ। राज्यका तहगत सरकारको आगामी बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारिताका लागि तलबाट आएका कार्यक्रममा प्राथमिकता तोकी ध्यान दिने, तलसम्म प्रभावकारी हुने नीति बनाउने र स्रोतसाधनको वितरणमा प्रतिफलको सुनिश्चित हुने र बढीभन्दा बढी लाभ प्राप्त हुने सिद्धान्तको पालना गर्ने एवं समन्यायिक र सन्तुलित विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। तीन तहका सरकारले जनताको आवश्यकताकेन्द्रित नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाई जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्छ।

 दोस्रो, असारमा हुने विकासको बोझको फस्र्योट गर्ने दबाब र भुक्तानी गर्ने दायित्वको बोझ क्रमशः कम गर्ने र खर्च गर्ने निकायको कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने र नगर्ने निकाय र नेतृत्वलाई कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनबाट सचेत बनाई सुधार गर्दै जानु पर्छ। आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी तहबाट सूचना सङ्कलन र सुझावसहित नीतिगत सहयोग पु-याउन सक्रियताको खाँचो देखिन्छ। 

तेस्रो, असार १५ धान दिवसको चर्चा बढ्दै गएको तर धान उत्पादन घट्दै गएकाले धान दिवसमा प्रत्येक प्रदेश तहबाट धान उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने कृषकलाई सम्मान गर्ने र बाँझो जमिनमा उत्पादन गर्न उत्पेरित गर्ने र उत्कृष्ट धान उत्पादन गर्ने किसानलाई यन्त्र औजार वितरण गर्ने जस्ता काममा ध्यान दिन आवश्यक छ। धान उत्सव उत्पादनमा जोडिएन भने अर्थको अनर्थ हुन जान्छ। धान उत्पादन जस्तै अन्य खाद्यवस्तु उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न तहगत सरकारले किसानलक्षित उत्साह बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। खाद्य सुरक्षाको विषयमा हामी सचेत र सजग हुनै पर्छ। थोरै पारिश्रमिकमा विदेशको जोखिमयुक्त काममा रहेका श्रमिकलाई स्वदेशमै उत्पादनमा सहभागी गराउन दक्षताका लागि तालिम दिई बजारसँग जोड्न कृषि उत्पादन बढाउन आवश्यक छ।

चौथो, असार महिना बाढीपहिरो र रोगव्याधिको जोखिम हुने महिना भएकाले विपत्बाट जोगिन र जोगाउन सजग हुनुपर्ने हुन्छ। जीवन कष्टकर हुन नदिन नागरिक स्वयं र तहगत सरकारले विपत्विरुद्धका जागरणसहित प्रतिकार्ययोजना बनाई सतर्कता अपनाउनु पर्छ। पाँचौँ, असार महिना विकास निर्माण कार्यक्रमको फस्र्योट गर्ने अन्तिम समय भएको र वित्तीय व्यवस्थापनमा निकै चाप पर्ने महिना भएकाले वित्तीय जोखिम हुन सक्ने समय पनि हो। नागरिकले विकास निर्माणमा निगरानी बढाउने र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सजग हुनु पर्छ। कामको गुणस्तरमा दबाब दिने, अनियमितता हुन नदिन जागरुक हुने, राम्रा कामका लागि सहयोगी बन्ने र असारे विकासको विकृति न्यून गर्न सुशासनसहित नागरिक निगरानी बढाउनु पर्छ। निजी क्षेत्रका व्यवसायीले राज्यसँग जोडिएका काम समयमै सम्पन्न गर्ने र राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्छ।

अन्त्यमा असार महिनाको प्राकृतिक मूल्य महत्त्वपूर्ण छ। मौसम अनुसार गर्नुपर्ने काम सोही समयमा गर्नु पर्छ। धान रोप्ने समय असार नै हो। विपत्को जोखिम हुने महिना असार पनि हो। यी विषय प्रकृतिसँग जोडिएका उत्पादन र जोखिमका विषय भएकाले असारमा हुने बोझको कुशल व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। राज्य सञ्चालनका लागि वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समय कानुनतः असार नै भएको र चालु आवको अन्त्य पनि असारमा गर्नुपर्ने हुँदा असार महिनाको बोझ बढी नै छ। सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न सके शासकीय बोझ असारमा कम गर्न सकिन्छ। असारमा कम खर्च गर्न र वित्तीय जोखिम न्यून गर्न दबाब पनि छ। सबैले सकारात्मक सोचका साथ नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी असार महिनालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनु पर्छ। 

लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ।