डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
असार १५ लाई धान दिवस भनेर मन्त्रीले खेतमा गएर धान रोप्ने परम्परा सुरु भएको पनि २० वर्ष भयो। २०६१ मङ्सिर २९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार २०६२ सालदेखि असार १५ लाई धान दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. वेदुराम भुसालले हातले र राइस ट्रान्सप्लानरले धान रोपेर धान दिवसको औपचारिकता पूरा गर्नु भयो। यही धान दिवसको रोपाइँ लीलाले एक कृषि मन्त्रीको जागिर गए पनि मन्त्रीले धान रोपेर पर्व मनाउने परम्परा धानेकै छन्। नेपालमा मन्त्रीहरू जे पर्व होस् त्यसका नायक बन्ने परम्परामा मन्त्री डा. भुसाल अपवाद हुन सक्नुभएन भने कुनै नौलो कुरा भएन। यद्यपि धान दिवस मनाइरहँदा मन्त्रीले सिँचाइ सुविधा बढाउने, मल र बिउ समयमा उपलब्ध गराउने, बाँझो हुँदै गएका जमिनमा व्यावसायिक धान खेती सुरु गर्ने नीतिगत विषयमा ध्यान दिएको जानकारी गराउन सक्नु भए त्यसको अर्थ हुने थियो।
यस पटक किसानलाई समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराइएको सरकारको छ महिनाको कामबारे संसद्लाई जानकारी गराउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको भाषणले गोरखापत्रको मुखपृष्ठमा मुख्य समाचारको स्थान पाइरहँदा भित्री पेजमा बाँकेको खजुराका किसान एक किलो मलका लागि दिनभर लाइन लाग्नु परेको तस्बिरसहितको समाचारसमेत छापिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो– “मैले विश्वासको मत लिँदै गर्दा संसद्मा प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, अब मलको हाहाकार हुने छैन,” त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएको छ। यस आर्थिक वर्षमा साढे अठहत्तर हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको सुनिश्चितता भएको छ। यसबाहेक एक लाख ९५ हजार ९०० मेट्रिक टन मल आयात भई एक लाख ४५ हजार ९०० मेट्रिक टन मल अनुदान मूल्यमा वितरण भइरहेको छ। उता बाँके बर्दियाका किसानले मल पाउन सकिरहेका थिएनन्।
धान दिवसका दिन मन्त्री डा. भुसालले मलको अभाव नभएर केही ठाउँमा मल वितरणमा बदमासी भएको र त्यसबारे छानबिन गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको सुनाउनु भयो। उहाँले यस्तो घटना बाँकेकै हो वा होइन भन्नुभएन तर दाङमा कुनै नगर प्रमुखले आफ्ना मतदाताबाहेकलाई मल नदिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। मन्त्रीले गर्ने कारबाही हुँदै गर्ला तर धान रोप्दै गरेका किसान खेतमा खटिनु पर्ने बेला मलका लागि लाइन लाग्नु पर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो। मन्त्री भुसालले भन्नुभए जस्तै कसैले नियतवश यस्तो काम गरेको हो भने उसलाई केवल कारबाही होइन, दण्डित गर्नु पर्छ। सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्नु पर्छ।
कृषि मन्त्री भुसालले भन्नुभए जस्तो मलको अभाव भयो भनेर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा विगतका फोटा खिचेर प्रचार गरिएका हुन् भने ती सामाजिक सञ्जालमा गरिए होलान्, तर आमसञ्चारमाध्यमले त्यसो गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसमा पनि गोरखापत्रले यस्तो गर्ने कल्पनासमेत गर्दैन। मन्त्रीले बताउनु भए जस्तै अहिले पनि सरकारसँग ७८ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात होला तर त्यो मल गोदाममा थन्किनु भएन। किसानका खेतमा कसरी पु¥याउने भन्ने चासो र चिन्ता राज्यको हुनु प-यो। त्यो व्यवस्थाका लागि मन्त्रीको भूमिका देखिनु प-यो।
एउटा सत्य कुरा मन्त्री भुसालले धान दिवसकै कार्यक्रममा बताउनु भएको छ। मन्त्रीले कार्यक्रममा सहभागी योजना आयोगका सदस्यको भनाइलाई लक्षित गर्दै योजना आयोगमा बसेर बजेट नदिने तर कृषि कार्यक्रममा आएर ठुला कुरा नगर्न चेतावनी दिनु भएछ। मन्त्रीले यसमा अझै थप्नु भएछ ः बाँझो जमिन उपयोग गर्न कृषि मन्त्रालयले बजेट नगन्य हुनुको प्रमुख बाधक योजना आयोग हो। योजना आयोगले पहिला नै सिलिङ तोकेर पठाउँछ। कृषि मन्त्रालयको सिलिङमा पनि कटौती गर्छ। योजना आयोगमा बसेर बजेट नदिने अनि सार्वजनिक खपतका लागि ठुला कुरा गरेर हुन्छ। योजना आयोगले अघिल्लो साता गरेको विकास आयोजनासम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव भन्दै हुनुहुन्थ्यो– सिँचाइ सुविधा पु¥याउन नसकेको खेती योग्य जमीनमा सिँचाइ पु-याउने हो भने चामल आयात गर्नै पर्दैन, उल्टै निर्यात गर्ने हैसियतमा हामी पुग्छौँ। उहाँले यो कुरा अरूलाई सुनाइरहँदा सरकारमा बसेर नीति योजना बनाउञ्जेल उहाँले के गर्नुभयो ? आफैँलाई प्रश्न गरे पुग्छ। यस्ता मानिसलाई विज्ञ मानेर आयोगले सुझाव लिने र योजना बनाउने हो भने कुनै योजना कार्यान्वयन नहुने निश्चितै छ।
केही वर्ष अघिसम्म खेती भइरहेका १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन अहिले बाँझा छन्। यो जानकारी मन्त्री भुसाल आफैँले गराउनु भएको हो। धान दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा ती जग्गामा फेरि खेती कसरी सुरु गर्ने भन्ने योजना र कार्यक्रम उहाँले सुनाउन सक्नु पथ्र्यो। उहाँले खेती बाँझो रहनुका कारण पनि बताउनु भयो। के कारणले खेती भएन भनेर खोज्नु राम्रो पक्ष हो तर कारण थाहा पाएसँगै त्यसको समाधानको उपायका बारेमा पनि मन्त्री बोल्ने अवस्थामा हुनु भएको भए त्यसको अझ अर्थ हुन्थ्यो।
गत ५४ वर्षमा नेपालमा धानको सरदर उत्पादन वृद्धिदर १.५ प्रतिशत रह्यो तर जनसङ्ख्या वृद्धिदर भने २.३ प्रतिशत छ। फेरि नेपाल यस्तो देश हो जहाँ प्रतिव्यक्ति खपत दर विश्वभरिमै सबैभन्दा बढी छ। एउटा नेपालीले वार्षिक १३७.५ किलोग्राम चामल उपभोग गर्छ। नेपालको आवश्यकता अनुसार धान उत्पादन भने हुन सकिरहेको छैन। अर्कातिर कुल अन्न खपतमा चामलको हिस्सा ६७ प्रतिशत पुगिसकेको छ। धेरै मानिसले मकै, कोदो, फापर, जौ, कागुनो, लट्टे जस्ता परम्परागत पोषक अन्न खान छाडेका छन्।
कृषि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशभरि ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान फलेको अनुमान गरिएको छ। यो उत्पादन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा झन्डै सात प्रतिशतले बढी हो। बितेको सालको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन बढे पनि दुई वर्षअघिको तहमा पुग्न सकेको छैन। नेपालमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धान उत्पादन (५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन) आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएको थियो। धानको उत्पादन बढे पनि धान खेती भएको क्षेत्रफल भने घटेको तथ्याङ्क मन्त्रालयसँगै छ। यो वर्ष धान खेती भएको क्षेत्रफल १४ लाख ४७ हजार ७८९ हेक्टर छ, जुन अघिल्लो वर्षका तुलनामा दुई प्रतिशत कम हो। क्षेत्रफल घटेर उत्पादन बढेसँगै धानको उत्पादकत्व पनि बढेर ३.८ मेट्रिक टनरप्रति हेक्टर पुगेको छ। यो सकारात्मक पक्षका आधारमा धान खेती गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले यस क्षेत्रमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको धेरै भइसकेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। रासायनिक मल, बिउबिजन, नश्ल, बिरुवा, मेसिनरी, औजार, उपकरण जस्ता क्षेत्रमा सरकारले अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस अतिरिक्त, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छ। अघिल्लो वर्ष कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा अनुदान वापत २१ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। चालु वर्ष कृषि अनुदानका लागि ३१ अर्ब ८० करोड ३३ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। फागुनसम्म ५३ प्रतिशत बजेट अर्थात् १६ अर्ब ९५ करोड ३६ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। सरकारका यी सम्पूर्ण गर्दागर्दै पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।
जग्गाको खण्डीकरण बढेको छ। वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको अभावमा तराई तथा सहरी क्षेत्रमा कृषियोग्य भूमि खण्डीकृत हुने तथा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। आन्तरिक बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सङ्ख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएसँगै कृषि श्रमिकको अभावमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जग्गा बाँझो हुँदै गएको छ। सरकारी प्रतिवेदनमा नै हरेक वर्ष जसो जग्गा बाँझो रहन नदिन भूमि बैङ्कको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र जग्गाको बढ्दो खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न तीन तहका सरकारबिच नीतिगत समन्वय हुनुपर्ने उल्लेख हुने गर्छ तर यसको कार्यान्वयनमा राज्यका निकाय नै निरपेक्ष रहने गर्छन्।
लामो समयपछि नेपालमा धान चामल आयात ठुलो परिमाणले घटेको छ। आयात घट्नुको प्रमुख कारण नेपालमा माग घटेर होइन, भारतले भन्सार महसुल लगाएका कारणले हो। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ४४ करोड ७५ लाख किलो कम धान चामल र कनिका आयात भएको छ। आयात परिमाण घटेसँगै धान चामलका लागि विदेशिने रकमसमेत ११ अर्ब ६६ करोड रुपियाँले घटेको छ। आयात घटेका कारण हुन सक्ने सम्भावित अभाव र भोकमरीकाप्रति सरकार पक्कै पनि चनाखो हुनु पर्छ। सँगसँगै नेपाललाई खाद्यान्नमा कम्तीमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानका लागि चामल आयात घटेको सन्दर्भलाई सन्देशका रूपमा लिन सक्नु पर्छ।
लेखक पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ।
