असारे काँचो विकास

यो पटक मनसुन केही ढिला भए पनि वर्सात्ले आफ्नो रूप देखाउन थालिसकेको छ। पूर्वी पहाडी जिल्लामा त बाढी र पहिरोले जनधनकै क्षति गरिसकेको छ। सडक अवरुद्ध पारेको छ, पुल बगाएको छ। राजधानीलाई तराईसित जोड्ने मूल मार्ग मुग्लिन नारायणगढ खण्डमा पहिरोले यात्रुलाई दिनदिनै जस्तो दुःख दिन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राजधानी काठमाडौँलगायत सहरी क्षेत्रमा भने कालोपत्र कामले गति लिएझैँ देखिन थालेको छ। कतै रातभरमा कालोपत्रेमाथि कालोपत्र भइरहेको हुन्छ त कतै पानी परिरहेको बेला पनि कालोपत्रे लगाउने चटारो देखिन्छ। सडक भत्काउने काम वर्षात्मा नगर्न कडा निर्देशन यसअघि नै आइरहेको भए पनि रोकिएको छैन। सहरका भित्री सडक बिहान सरसाउँदा हुन्छन्, केही बेरमा भत्काइएको हुन्छ। सवारी जाम थेगिनसक्नु हुन्छ। पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलो त हाम्रा सडकका नियति नै भएका छन्। 

वर्षात्को वास्तै नगरी सडक कालोपत्रे गर्नु पनि विकासको मूल फुट्नु नै होला सायद। इन्जिनियरका भनाइ मान्ने हो भने सडक कालोपत्र गर्नका निम्ति मौसमी अनुकूलताको ठुलो महत्व हुन्छ। खास गरी अति गर्मी, पानी परेको बेला र अति जाडोको बेला सडक कालोपत्रे गर्नु बालुवामा पानीसरह नै हो। टिकाउ हुँदैन। कालोपत्र गर्दा सडकको बिचमा पानी बग्नेसमेत बनाउनु हुँदैन। पानी जमिरहने सडकमा कालोपत्रे भन्दा ढलान उपयुक्त हुन्छ। भिरालो सडकमा पनि कोलोपत्रे होइन, ढलान गर्नु नै उत्तम हुन्छ। कालोपत्रेका कतिपय सामग्री बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ तर ढलान गर्दा स्वदेशी सरसमान र श्रम बढी प्रयोग हुने हुँदा रोजगारीमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्छ। असार मासमा हतारमा गरिने विकासले त्यस्ता परिपक्क कुरालाई मान्न सक्दैन। सडकको गुणस्तर नेपालमा जति कमजोर अन्त कहाँ होला र ?

सरकारका तीन तहमै यतिबेला विकासको मूल फुट्न थालेको छ। महसुस गर्न सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधारका काममा हतार हतार छ। दिउँसो होइन, रातमा पनि काम हुन थालेको छ। अझ विकास त यतिबेला होटल, रिसोर्ट आदिमा दिन रात देख्न सकिन्छ। सरकारी बजेट सक्नु जो छ, सभा हुन थालेका छन्। गोष्ठी, सेमिनार र प्रशिक्षण हुन थालेका छन्। विकासे कर्मचारीलाई यतिबेला सोह्रश्राद्धका पुरेत बा जस्तै बेफुर्सदी छ। सङ्घ संस्थाका कार्यकारी प्रमुख आदिलाई पनि भ्याइनभ्याइ छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार २४ गते राति १२ बजे अगावै भुक्तानी निकासा बन्द गर्ने सूचना थप स्पष्टीकरणसहित जारी गरिसकेको छ। त्यसयता बजेट सक्न खर्च गर्न के फुर्सद होस् ? 

सालतमामी हिसाब मिलाउन गर्न आर्थिक वर्ष समाप्त हुन सात दिनअघि नै भुक्तानी प्रव्रिmया बन्द गर्ने सामान्य लेखा पद्धतीय नियम त बर्सेनि नै हुन्छ। त्यसको परिपालना भने कुनै वर्ष पनि पूर्ण रूपमा भएको देख्न कठिन हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन र पलसम्म पनि भुक्तानी हुने प्रक्रिया चलिरहने विगत थियो। अहिले डिजिटल प्रणालीले कठिन बनाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन पनि बोलपत्र आह्वानसम्म ग¥यो भने पनि बजेट फ्रिज नहुने, खर्च गर्न पाइने, अझ हिसाबमा गोलमाल गर्न पाइने भन्ने ध्येय हुन सक्छ। असार र त्यसमा पनि अन्तिमतिर विकासे गतिविधिलाई तीव्रता दिनु विकास (कु)धर्मजस्तै भएको देखिन्छ। यो पटक पनि त्यसमा किन व्यापक फेरबदल आउँथ्यो र ?

महालेखा नियन्त्रणका कार्यालयका तथ्याङ्कले पनि असारमा असाध्यै धेरै विकास हुनुपर्ने बाध्यता बोल्छ। असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएको भनिरहनु परेन। असारको १६ गतेसम्म सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च ४३ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै छ। चालु आर्थिक वर्षका निम्ति बजेटमा तीन खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोज गरिएको हो र त्यसमा दुई दिन अघिसम्म निकासा रकम एक खर्ब ६६ अर्ब रुपियाँ मात्र छ। यही अवस्थामा चालु खर्चले भने तीव्र गति लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च ७७ दशमलव आठ प्रतिशत भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका निम्ति चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसमध्ये असारको मध्यसम्ममा नौ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ सरकारले निकासा गरिसकेको छ। अब असार महिनाको तलबभत्ता, मसलन्द इत्यादिले साधारण खर्च लगभग ९० प्रतिशत हाराहारी नै खर्च हुने देखिन्छ।

 साधारण खर्च प्रवृत्तिमा असाध्य जाँगर देखिन्छ। पुँजीगत खर्च भने वर्षभरि असाध्य सुस्त अनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आइसकेपछि तीव्रता दिने प्रवृत्ति यो वर्ष मात्र होइन, वर्षौंदेखि कायमै छ। सुधार आउन सकेको छैन। कुनै बेला असारको अन्तिमतिर मात्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउँथ्यो। साउन १ गते भर्खरै बजेट पेस गरेको हुन्थ्यो। त्यसैले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै सरकारी खाता चलाउन पेस्की बजेट ल्याएर काम चलाउनु पर्ने हुन्थ्यो। साउन र भदौमा संसद्मा बजेटको तीव्र छलफल हुन्थ्यो। दसैँअघि बजेट  पारित भएर देश चाडपर्वको माहोलमा जान्थ्यो। साधारण बजेट निकास र खर्चको त कुनै समस्या थिएन तर विकास अर्थात् पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया कात्तिक अन्तिमतिरदेखि सुरसार हुन्थ्यो। खर्च गर्न त असारै पुग्नु पर्ने थियो।

त्यो पुरानो पद्धतिमा बजेट निकास, बोलपत्र इत्यादिको काम गर्दागर्दै आर्थिक वर्ष बित्न थाल्थ्यो। यो साढे दुई दशकअघिको कुरा हो। त्यति बेलै यो पद्धतिमा सुधार ल्याउन वैशाख जेठमै बजेट ल्याई असार भरमा पारित गरिसक्नु पर्ने अभ्यासमा जोड दिइयो। त्यसको थालनी पनि त्यतिबेलै भयो। असार अन्तिमसम्म विधायिकाबाट बजेट पारित गरी साउन १ बाटै कार्यान्वयनमा जान थालियो। त्यसले पुँजीगत खर्च गर्ने पद्धतिमा केही सुधार पनि भएको थियो तर त्यसको निरन्तरता हुन सकेन। राजनीतिक उतारचढावले समेत प्रतिकूल प्रभाव प¥यो। कतिपय वर्षमा त अध्यादेशबाटै बजेट काम चलाउ पनि बनाउनु पर्ने बाध्यता आयो।

राजनीतिक अस्थिरताको असर बजेट प्रणालीमा नपरेको होइन। त्यसमा पनि पुँजीगत बजेटमै बढी प्रभाव पर्न थाल्यो। विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति हुर्कंदै गयो। पुँजीगत बजेट समयमा खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिले वित्तीय उत्तरदायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थाल्यो। यस्ता अनेकौँ कारणले सुधारका सम्भावनामा तीव्र बहस र चिन्तन नभएको होइन। बहस र चिन्तनकै फलस्वरूप २०७२ सालका संविधानले बजेट प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था गरियो। प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट विधायिकामा प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो। जेठ १५ कै मिति किन तोकियो ? त्यस दिन त गणतन्त्र दिवस समेत हो। सायद ऐतिहासिक दिनमै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएर गणतन्त्र र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राज्यको प्रतिबद्धता खोजिएको हुनु पर्छ। 

विगत आठ वर्षमा संविधानले तोकेबमोजिम जेठ १५ गते नै बजेट नियमित आइरहेको छ। बजेट ल्याउनुअघि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सदन र बाहिर व्यापक छलफल हुन्छ। तिनै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आउँछ अनि नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आउने भए पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि पोखिने गरेको छ। यो वर्ष पनि असन्तुष्टि पोखिए तर मतदानबाट प्रतिनिधि सभाले बजेट पारित गरिसकेको छ। अहिले विधायिकाको माथिल्लो सदनमा बजेट छलफल चलिरहेको छ। यो असारभरमा बजेट पारित भइसक्छ र साउन १ देखि नै बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा पुग्छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयनका प्रतिबद्धता आउन थाल्छन्। यो वर्ष पनि आउन आरम्भ होला तर बजेट कार्यान्वयन भने पुरानै पारोको हुन्छ। आर्थिक वर्षको नौ दस महिनासम्म पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा खासै सुधार हुँदैन। यसको भित्र र बाहिर अनेक कारण हुन सक्लान्। पछिल्ला वर्षमा भने साधन र स्रोतको चापका कारण वित्तीय असन्तुलन बढी देखिन थालेको छ। सरकारलाई तलब खुलाउनसमेत कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कमार्फत ऋण उठाउनु पर्ने बाध्यता छ। चालु आर्थिक वर्षको असार १६ गतेसम्ममा बजेटले तोकेको लक्ष्यमा ६१ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व उठेको छ। भनिरहनु परेन, राजस्वभन्दा बढी त साधारण खर्च नै भएको छ। बाह्य सहयोग शिथिल हुँदो छ। बाह्य अनुदान असार मध्यसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ।

साधन र स्रोतको यो चापले हामीले विकासको चाहना पूरा गर्न अझै धेरै मिहिनेत गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। असारमा हतार हतार गरेर बजेट सक्ने खालको विकास हाम्रो चाहना होइन। विकास कार्यमा मितव्ययितासँगै समयमै काम गर्नुपर्ने छ। सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वबिना पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढ्दैन। जसरी पनि बजेट सक्ने खालको काँचो विकासे गतिविधिका निम्ति हाम्रा दुर्लभ साधन र स्रोत खर्चिनु हुँदैन। पुँजीगत बजेट नै न्यून हुँदै जाने र खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार हतार गर्ने प्रवृत्तिमा विराम वाञ्छनीय छ।

लेखक गोरखापत्रका निमित्त प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ।