संस्था निर्माणको जिम्मेवारी

राजनीतिक परिवर्तनपछि तदनुरूप आवश्यकीय संस्था निर्माण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। विगतको राजनीतिक सोच अनुरूप खडा गरिएका संस्थाले परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने मात्र होइन, कतिपय संस्था बाधकका रूपमा रहन सक्छन्। राजनीतिक प्रकृतिका संस्था संविधानतः निर्देशित भएर स्थापना हुने भए पनि सामाजिक, आर्थिक विकास र सुशासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने संस्था सजिलै स्थापना हुन नसक्ने अवस्था आउँछ। राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो काम नै नयाँ आवश्यक संस्था निर्माण गर्नु हो। यसका लागि सुविचारित योजना बनाएर तदनुरूप संस्था निर्माण र तिनको सबलीककरण गरी संस्थागत विकास गर्न जरुरी हुन्छ। यो काम दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ र धेरैको स्वार्थसँग टकराउने हुनाले विविध बाधा आइपर्छन्। सङ्घीयता हाम्रो संवैधानिक प्रणाली भएर पनि तदनुरूप संस्था निर्माण हुन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वमा दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताको अभावसँगै यससँग गाँसिएका कठिनाइले पनि काम गरेको हुन्छ। 

कुनै दल र विकासविद्ले पनि संस्था निर्माणबारे गम्भीर तवरमा ध्यान दिएको पाइँदैन। खाली विकासमा फड्को मार्ने, मेगा प्रोजेक्ट बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कमा पु¥याउने यस्तै यस्तै एजेन्डा उठाउने गरेका छन्। आजसम्म किन हामीकहाँ विकास योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन, किन उद्यम विकासको वातावरण सिर्जना हुन सकिरहेको छैन, किन सङ्घीयताको कार्यान्वयन, सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकिरहेको 

छैन ? सक्षम संस्थाको अभाव मूल कारणका रूपमा देखा पर्छ। यद्यपि विकास अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा भने यो विषयबारे गहन छलफल हुने गरेको मात्र छैन, हाम्रो समस्या भनेको विविध खाले कार्यक्रमको घोषणा गरिदिने तर तिनको कार्यान्वयन र दिगो सञ्चालनका लागि अति जरुरी संस्था निर्माण र दक्ष प्रतिस्पर्धी जनशक्तिबारे कुनै सोच र योजना नबनाउने प्रवृत्ति छ। फलस्वरूप विकासको असफलताको दुश्चक्र तोड्न सकिएको छैन। 

केही वर्षपहिले ‘नेपाल किन बनेन ?’ बन्ने बहस चलेको थियो। यो बहस कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि चलिरहेकै छ किनकि राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि हामीले अपेक्षित उन्नति गर्न सकेका छैनौँ। विकासको दिगो बाटो पनि पहिल्याउन सकिरहेका छैनौँ। यसो हुनुमा एउटा मूल कारण हाम्रो ध्यान स्रोतसाधनमा मात्र गयो तर क्षमताको विकास खास गरी आवश्यक सबल संस्था निर्माणमा गएन। राजनीतिक दलका घोषणापत्र र विद्वान्का विचार सरसर्ती समीक्षा गर्दा यो कमी टड्कारो देख्न सकिन्छ। विकास बुझेका भनेर मानिएका बाबुराम भट्टराईको बहुचर्चित ‘५ स’ मा समेत नवीन संस्था निर्माण र क्षमता विकासको विषयले स्थान पाएको भेटिँदैन। हामी दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि अहिल्यै, भोलि नै गरिहाल्ने जस्ता उद्देश्य उच्च राख्छौँ तर त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न चाहिने संस्थाको स्थापना र तिनको दिगो विकासमा ध्यान दिँदैनौँ। यही कारणले हाम्रो असफल विकासको दुश्चक्र दोहोरिरहेको छ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सबल संस्था हुने हो भने कहिलेकाहीँ आइलाग्ने सामान्य राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक विपत्तिमा पनि हाम्रा विकास र सेवाप्रवाहका नियमित काम सुचारु भइराख्न सक्छन्। त्यसैले विश्लेषक विपिन अधिकारीले केही वर्षअघि ‘पहिले सुदृढ संस्था’ भन्ने एक लेखमार्फत संस्थाको आवश्यकता र भूमिकाबारे जोड दिनुभएको थियो। 

यहाँनेर हामीले सबल वा सुदृढ संस्थाबारेको बुझाइमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। खास गरी सबल संस्थामा सामान्य राजनीतिक फेरबदल भएको बखत र स्वयं त्यस्ता संस्थाको नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि प्रभावकारी तवरमा स्वचालित हुने विशेषता रहेको हुन्छ। सामान्य राजनीतिक फेरबदल र आन्तरिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै कमजोर हुने वा ढल्ने संस्था तदर्थवाद र नेतृत्वको हिरोइजममा आधारित संस्था मानिन्छ। किनकि यस्तो संस्थाले संस्थागत विकासको पद्धति अङ्गीकार नगरेको हुन सक्छ। यस्तो हुनुमा संस्थालाई स्वायत्त तवरमा सञ्चालन हुन सक्ने नीति र उपयुक्त वातावरणको अभाव हुनु मुख्य कारण हो। यसको ताजा उदाहरण वरिष्ठ विकासविद् एवं समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको अवधारणा र पहलमा स्थापना भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट स्वायत्तताको अभावमा मिश्रले अल्प समयमै छोड्नुपर्ने अवस्थालाई लिन सकिन्छ। अक्सर संस्था स्वचालित हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप मात्र जिम्मेवार छैन, सँगसँगै कर्मचारीतन्त्रको अवरोध, नियन्त्रण र असहयोगले भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ। 

विगतको समीक्षा गर्ने हो भने नेपालमा संस्था स्थापना नभएका होइनन्। तिनीहरू मागमा आधारित भन्दा पनि माथिबाट थोपरिदिने किसिमका धैरै थिए भने कतिपय समय अनुसार परिमार्जित र विकसित हुने बाटोमा गएनन्। मुख्य समस्या स्पष्ट भिजन, योजना र प्रतिबद्धताको अभाव देखियो। तलबाट उठेको संस्थामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई लिन सकिन्छ। समाजको एक खाले आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी गैरराज्यबाट स्वायत्त तवरमा यसको स्थापना भयो र विकसित हुँदै गयो। परिमार्जित नभएर कामविहीन हुँदै गएको संस्थामा हुलाक प्रणालीलाई लिन सकिन्छ। हुलाकलाई परिमार्जन गरी अन्य देशमा जस्तै बहुसेवा दिने संस्था बनाउन सकिन्छ। विगतमा किसानको बचतका रूपमा सहकारी–भकारीको अभ्यास भएको थियो, जसले किसानको उत्पादित अन्न सङ्कलनमार्फत बचतको वृद्धि गर्ने अभ्यास गरेको थियो तर त्यो पछि हरायो। जब कि बदलिँदो परिवेशमा किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गराउने संस्था निर्माण नगरेसम्म हाम्रो कृषि अघि बढ्न सक्दैन। यी विविध दृष्टान्तबाट सिकेर परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा संस्था निर्माणको काम अघि बढाउन जरुरी छ। 

त्यसैले अबको आवश्यकता संस्था निर्माण, तिनको सबलीकरण र संस्थागत विकासको हो। यसका लागि हामीले यस विषयका विश्वव्यापी विद्वान्को धारणा र संसारका अन्य देशले गरेको अभ्यासबाट सिकेर हाम्रो परिवेशमा लागु हुने सही अवधारणा र नीति बनाउनु जरुरी छ। धेरै विद्वान्ले सबल संस्था नै कुनै देशको उन्नतिका आधार हुन् भनेर निष्कर्ष निकालेका छन्। कुनै देश उन्नत हुन र कुनै देश विकासमा पछाडि पर्नुमा त्यो देशको भौगोलिक अवस्था र प्राकृतिक साधनले होइन, सबल संस्थाको कारण हुन्छ। सबै देशसँग कुनै न कुनै किसिमको स्रोतसाधन भएकै हुन्छ तर सबैसँग उन्नतिका लागि आवश्यक क्षमता, सबल संस्था नहुन सक्छ। यही कारणले हो – वर्षौं वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेका देशले यथोचित विकास गर्न सकेका छैनन्। फलस्वरूप दाता पनि आज आएर क्षमता विकासको कुरा गरिरहेका छन्। तथापि क्षमता विकासका लागि सम्बन्धित देशको सही दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता र ठोस योजना चाहिन्छ। 

संस्था निर्माण नयाँ संस्था सिर्जना गरेर र पुराना संस्थामा सुधार दुवै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। सङ्घीय प्रणालीमा संस्था निर्माण तीनै तहमा आवश्यक पर्छ। तहगत तवरमा कार्यक्षेत्रमा विविधता भए पनि सबै तहका संस्थाको उद्देश्य देश र जनताको साझा हित नै हो। त्यसैले यी संस्थामा एक अर्काबाट सिक्ने र सहकार्य गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनु पर्छ। संस्था निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले के कस्ता संस्था चाहिएका छन् र किन चाहिन्छन् भनेर अनुसन्धान हुन जरुरी छ। ज्ञान व्यवस्थापनको अहं भूमिका रहेको अहिलेको युगमा हामीकहाँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट (आर एन्ड डी) को प्रचलित अभ्यास नै हुने गरेको छैन। ‘आर एन्ड डी’ को अभावमा हामी संस्थाबारे आवश्यक नीति, तिनीहरूको आवश्यकता, निर्माण र सबलीकरण गरी सबै खाले स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने क्षमताको विकासतर्फ अघि बढ्न सक्दैनौँ। 

आजको प्रविधि र ग्लोबलाइजेसनको युगमा स्रोतसाधनको उपलब्धता कुनै पनि देशको मूल समस्या होइन। खास समस्या त स्रोतसाधनको सिर्जना र परिचालन गर्न सक्ने ज्ञान तथा सिपयुक्त सबल संस्थाको हो। यो अवस्थालई गहिरोसँग मनन गरेर संस्थाको संस्थागत विकास गर्ने सोच, नीति, योजना र प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्न नसकेमा हामी विकासको दुश्चक्रमा रुम्मलिइरहने छौँ। यो विषयमा राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, हाम्रा विश्वविद्यालय, नीति निर्माता, विशेषज्ञ, अनुसन्धान निकाय, सचेत नागरिक, सञ्चारकर्मी सबैले गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श गर्न जरुरी छ। अहिलेसम्म हामीले समस्याको विभिन्न पाटाबाट चित्रण गर्ने र अधिक रूपमा राजनीतिक वृत्तको काँधमा मात्र समस्याका लागि दोष थोपर्ने गर्दै आएका छौँ। अब भने हामीले सकारात्मक रूपान्तरणको ध्येयले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट रचानात्मक भूमिका निर्वाह गरी सबल र दिगो संस्था निर्माणका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु परेको छ। 

लेखक विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ।