भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रियता

यति बेला सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुन कदम अघि बढाएको छ, त्यसको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ। आखिर सरकार भन्नु जनचाहनाकै प्रतिबिम्ब हो र यसले जनताको भावनालाई कदर गर्दै अघि बढ्नु पर्छ। लामो समयदेखि नेपाली जनताबिच झाँगिएको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र दण्डहीनताको स्थितिका विरुद्ध आमनागरिक रुष्ट थिए नै। हरेक आवधिक निर्वाचनमा सबैजसो राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने आफ्नो दलको नीति नै रहेको बताउँदै आएका थिए तर पनि केही अपवादबाहेक जनस्तरमा देखिने गरी उल्लेख्य काम हुन सकेको थिएन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, राजस्व छली प्रकरण, पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी प्रकरणका अलावा पछिल्लो पटक बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सरकारले देखाएको चासो र थालिएको अनुसन्धानका कारण सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको कदमले सार्थकता पाएको छ।

सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै कदम उठाउँदा पनि साना माछा पक्राउ गर्ने र ठुला माछा उम्काउने सरकारी चाला भनी सरकारप्रति अविश्वास गर्ने आमआदत नै बनिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण राजनीतिक दलका जिम्मेवार पदाधिकारी मात्र नभएर उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री भई राज्य सञ्चालनसमेत गरिसकेका व्यक्ति अनुसन्धानका क्रममा तानिएको घटनाले अब राज्यका अगाडि अपराध ठुलो कुरा हो, साना वा ठुला माछा गौण हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। यद्यपि उहाँहरू दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा सम्मानित अदालतको फैसला कुर्नै पर्छ। 

भ्रष्टाचारको कुनै जात, लिङ्ग तथा राजनीतिक रूप हुँदैन। यो सबैको साझा दुस्मन हो र यसको अन्त्यका लागि कारबाही अघि बढाउनु तथा कारबाहीका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियालाई समर्थन र साथ दिनु हरेक नेपालीको दायित्व हो। यो दायित्वबाट बिचलित नभएको अवस्थामा मात्र हामी भ्रष्टाचारमुक्त देशका नागरिक हुन सक्ने छौँ। 

सरकारको सार्थकता 

एउटा भनाइ छ, खल्तीमा जतिसुकै महँगो कलम भिरे पनि लेख्ने आखिर विचारले हो। विचार प्रवाह नहुने मान्छेको खल्तीको कलम आफैँले लेख्दैन। कुनै पनि मुलुकमा सरकार छ भन्नु र सरकारको अनुभूति गर्नु अलग अलग विषय हो। सरकार छ भन्नका लागि ऊ देखिनु पर्छ। विगतमा गरेका वाचा पूरा गर्नु पर्छ। अनि मात्र सरकारको आभास आमरूपमा हुने गर्छ। भनेर होइन सरकारले त गरेर देखाउनु पर्छ। अहिले सरकार यही उद्देश्यका साथ अघि बढेको अनुभूति भइरहेको छ। यो अभियानले निरन्तरता भने पाउनै पर्छ। 

राज्य भनेको अमूर्त चित्र मात्र होइन। राजनीतिक शास्त्रमा राज्य हुनका लागि भूगोल, सरकार, सम्प्रभुता, जनसङ्ख्या, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायत विषय चाहिन्छ भनेर वर्णन गरिएको पाइन्छ। सबैथोक भएर पनि कानुन पालना भएन भने नागरिकमा राज्यप्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ कानुनको पालना राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो। यसै कारण राज्यलाई शासन गर्ने वैधानिक संस्था पनि भनिन्छ। नागरिक राज्यबाट कानुनी न्याय पाउँला भन्ने आशामा बसेका हुन्छन्। राज्यलाई यस अर्थमा नागरिकहरूले भरोसा गरेका हुन्छन्। जब राज्यले नागरिकको यही विश्वास र भरोसा गुमाउँछ तब राज्य केबल भूगोल मात्र रहन्छ। 

हामीकहाँ अनियमितताका शृङ्खला खोतल्ने हो भने चाङका चाङ फेहरिस्त निस्कन सक्छन्। आर्थिक अपचलनका मुद्दा त्यति नै छन्। ओम्नी, यति, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, राजस्व छली, ललिता निवास जग्गा प्रकरणलगायत बग्रेल्ती विषयमा अनियमितताका कुरा उठिरहेका छन्। कतिपय विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छन् भने कतिपय विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि दर्ता भएका छन्। कतिपय विषयमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अन्य धेरै विषय त जनस्तरमा चर्चामा छन्। यी हरेक आरोपको सत्यापन पहिचान गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नु र निर्दोषलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायसङ्गत हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था आफ्नो टाउकोमा भ्रष्टाचारको आरोप बोकेर विकास, सुशासन र नियमितताको गीत गाउन नैतिक रूपले सक्दैन। 

आरोपितलाई सत्यतथ्यका आधारमा सजाय वा उन्मुक्ति दिनकै लागि भए पनि यस्ता विषयको छिनोफानो गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिनु जस्तै हो। यसर्थ सरकारले भने जस्तै दोषी कोही नउम्कुन र निर्दोषी कोही नफस्नका लागि पनि आरोपमाथिको छानबिन शीघ्रातिशीघ्र हुनै पर्छ। भनिन्छ कैयौँ अपराधी छुटून् तर एउटा पनि निरपराधीले सजाय नपाओस्। यसका लागि अहिले सरकार तथा सम्बद्ध निकायबाट थालिएको अनुसन्धानले निरन्तरता पाउनु पर्छ, छिट्टै यसको परिणाम देखिनु पर्छ। 

आशा पलाएको छ 

जे होस् यतिबेला राज्यसँग जनताको आशा पल्लवित भएको छ। कतिपय विषयमा राज्यका उच्चपदस्थ व्यक्ति र तिनीहरूका परिवारको पनि नाम जोडिएको छ। यद्यपि सबै विषय अनुसन्धानभित्रै छन्। अन्तिम फैसला हुन भने बाँकी नै छ। कुनै दिन उक्त घटनाका थप आरोपितका नाममा पक्राउ पुर्जी आएछ भने पनि अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। मनुस्मृतिमा ‘पवित्र, सत्यनिष्ट, शास्त्रीय आचरण गर्ने राज्य मात्र कसैका लागि दण्ड दिन योग्य हुन्छ’ भनिएको छ। अरूलाई दण्ड तोक्ने राज्य आफैँ निष्पक्ष र विश्वसनीय भने हुनै पर्छ। तसर्थ राज्यले सबैलाई समान व्यवहार देखाउन सके मात्र उसको आदेश सबैका लागि मान्य हुन्छ। 

मनुस्मृतिको नवौँ अध्यायमा ‘जसका लागि जुन सजाय ठिक हुन्छ, त्यसलाई त्यही सजायद्वारा दण्डित गरिनु पर्छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ। मार्न नपर्ने व्यक्तिलाई मार्दा जो पाप लाग्छ त्यही पाप मार्न पर्नेलाई नमार्दा पनि लाग्छ भनिएको छ। तसर्थ अपराधीलाई अपराध अनुसारको उचित दण्ड दिएर मात्र राज्यको आफ्नो धर्म निर्वाह हुने कुरा नीतिसम्मत नै हो। यसका लागि अब राज्य पछि पर्नु हुँदैन। अहिले लहरो मात्र तानिएको छ, यसले पहरो नै गर्जिएछ भने पनि राज्य पछि पर्नु हुँदैन।  

गतिलो अवसर 

 यतिबेला गृह प्रशासनसँग अनुसन्धानका क्रममा आफूलाई अब्बल साबित गर्ने अवसर छ। सँगसँगै हाई पोर्टफोलियो भएकालाई नियन्त्रणमा लिनु उत्तिकै चुनौती पनि छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गतसाता प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ‘निर्दोष नपरून् र दोषी नउम्कियुन भनेर हामी निकै लागेका छौँ’ भनिसक्नु भएको छ। अनुसन्धान गर्दै जाँदा जहाँ लान्छ त्यहाँसम्म पुग्ने हो भनेर नेपाल प्रहरीका जिम्मेवार पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। अब आशङ्का र संशयभन्दा पनि सरकारप्रति भरोसा र सरकारको यस अभियानमा मद्दत गर्नु सबैको दायित्व बन्न पुगेको छ। 

जतिसुकै ठुला भए पनि एउटाले गरेको गल्तीको हिस्सेदार बन्दै यस काममा प्रहरी चुक्ने हो भने समग्र प्रहरीउपरको जनविश्वास आगामी दिनमा क्रमशः घट्दै जाने छ। आफूलाई जनताको हितमा समर्पित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर सदुपयोग गर्न यतिबेला नेपाल प्रहरी चुक्ने छैन भन्ने आमविश्वास छ। कैयौँ घटनामा नेपाल प्रहरी सफल भएको छ। नपत्याउँदा घटनामा पनि उनीहरूलाई सफलता मिलेको छ। यी घटनामा पनि आमजनताको प्रहरीसँग यही अपेक्षा छ। 

राज्य भनेको वैधानिक संस्था हो। जनताको विश्वास राज्यसँग हुन्छ र हुनु पर्छ। यही विश्वासमा जतना राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। राज्यले दिएका नीति निर्देशन मान्छन्। राज्यलाई कर तिर्छन्। यसर्थ राज्यले जतनाको विश्वास गुमाउनु  हुँदैन। यसो हुँदा राज्यप्रति जनताको नकारात्मकता मात्रै बढ्न जान्छ। क्रमशः राज्यको वैधानिकता गुम्न पुग्छ। यसैकारण संसारमा राज्यप्रति नागरिकले अवज्ञा गरेका दृष्टान्त पनि पाइन्छ। एकाध घटनाका कारण राज्य बदनाम नहोस्। 

देशमा न्याय छ भन्ने विश्वास सर्वसाधारणमा जगाउनु पर्छ। न्यायको अन्त्यः भएपछि सबै कुराको अन्त्य हुन्छ। जब न्याय मर्छ अरू चिज बाँच्दैन। तसर्थ विभिन्न काण्डमा ठुलो, सानो, पहुँचवाला वा सामान्य जोसुकै होस् त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्छ। राज्यका लागि सबै नागरिक बराबर हुन्। राज्यले यी र यस्तै प्रकारका अनियमितताको खोजी गर्न सक्दैन वा खोजी गरेर पनि अन्य कारणले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन चाहँदैन भने अपराधीले गरेको अपराधको भागी राज्य बन्नुपर्ने हुन्छ। 

लेखक पूर्वप्रशासक हुनुहुन्छ।