बजेटमा ह्विप

नेपालको संविधानको धारा ११९ को प्रावधानबमोजिम १५ जेठ, २०८० का दिन अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित भएको छ। सरकारमा रहेका दलका प्रमुख सचेतकले सोही बजेटको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गर्ने प्रचलन छ। ह्विप भन्नाले केलाई बुझ्ने र त्यसको काम के हो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विचार प्रस्तुत छन्। तथापि ह्विप भनेको संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनिन्छ एकातिर भने अर्कोतर्फ ह्विपले व्यक्तिको स्वतन्त्रताउपर लगाम लगाउने कार्य गर्छ भन्ने पनि गरिन्छ।

अङ्ग्रेजीमा ह्विपको शाब्दिक अर्थ कोर्रा चलाउनु हो। जब घोडाले निर्दिष्ट बाटो बिराउँछ, तब घोडा सवारले कोर्रा चलाउँछ भने झैँ संसद् सदस्यले पार्टी विधानको पालना नगर्ने आसय देखिएमा वा पार्टीविपरीत जान सक्ने सम्भावना देखिएमा संसदीय दल वा त्यसका नेताले सचेतकमार्फत ह्विप जारी गर्ने गरिन्छ। यसको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो। संसदीय व्यवस्थामा ह्विप एक अभिन्न औजारका रूपमा विकास हुँदै आएको देखिन्छ। तथापि यसलाई संसदीय प्रसङ्गमा अभिव्यक्ति सचेतकको उत्पत्तिको सिकारको संज्ञाका रूपमा लिने गरिन्छ।

सन् १७७२ भन्दाअघि नै थोमसले अठारौँ शताब्दीमा बेलायतको हाउस अफ कमन्समा यसको प्रयोग गरेका बेलायतको ह्विपसम्बन्धी इतिहासमा उल्लेख छ। अहिले संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने जुनसुकै मुलुकले ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ। जसको माध्यमबाट संसद्भित्र पनि दलको अनुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्छ। यसको आसय यो हो कि संसद्भित्र दलका सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत विचार वा उनीहरूको मतदाता वा निर्वाचन क्षेत्रको इच्छा अनुरूप नभई दलको प्लेटफर्म अनुरूप मतदान सुनिश्चित गर्नु हो। 

विशेषतः सचेतकले संसद्मा मतदानको सिलसिलामा आफ्ना पार्टीका सदस्यले भाग लिँदा राजनीतिक दलको विधानभित्र रही दलको आधिकारिक नीति अनुसार मतदान गर्नुपर्ने छ। सचेतकको निर्देशनविपरीत संसद्भित्र मतदान गरेमा त्यस्ता संसद् सदस्यलाई ह्विप उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा संसद् सदस्यको पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने गरिन्छ। यसैले भन्ने गरिन्छ, ह्विपबिनाको संसदीय व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न। संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकमा जनप्रतिनिधिको थलोका रूपमा व्यवस्थापिका रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि बेलायत, क्यानडा, अमेरिका, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, जापान, भारत, श्रीलङ्कालगायत नेपाल आदि छन्।

मुख्य गरेर यसमा दलका सदस्यलाई व्यवस्थापिकाभित्र आफ्नो भनाइ राख्न पूर्ण वाक् स्वतन्त्र रहन्छ। नेपालको संविधानको धारा १०३ ले सङ्घीय संसद्को सदस्यलाई विशेषाधिकारको सुविधा दिइएको पाइन्छ। यस्तो प्रकृतिको सुविधा बेलायतमा बिल अफ राइटले दिए अनुरूप सन् १६८८ देखि सोसम्बन्धी सुविधा संसद् सदस्यले उपयोग गर्दै आएको अवस्था छ। यसै गरी सन् १९०१ देखि लागु भएको अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा ९ ले त्यस्तो सुविधा सदस्यलाई दिएको अवस्था छ।

भारतको संविधानको धारा १९ अन्तर्गत वाक् स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत संसद्का सदस्यले वाक् स्वतन्त्रताको सुविधा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ। कुनै पनि दलका सांसदलाई आफ्नो भनाइ राख्न वा आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको हुन्छ। दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई सम्बन्धित दलले विशेष प्रकृतिको अवस्थामा सदस्यको आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यस्तो कार्यलाई दलको निर्देशन वा ह्विप भन्ने परिपाटी बेलायतमा सोह्रौँ शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको थियो। यसै अनुरूप संसदीय पद्धति अवलम्बन गर्ने सबै मुलुकमा यससम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको छ। 

नेपालमा २०१५ सालभन्दा अगाडि संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको थिएन। जसले गर्दा ह्विपसम्बन्धी कार्यको विकास भएन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागु भएपश्चात् संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको अवस्था रह्यो। उक्त संविधानको धारा १८ ले राजा, महासभा तथा प्रतिनिधि सभासहितको संसद् रहने व्यवस्था थियो। साथै दुवै सभाको सदस्यको रिक्तताको सन्दर्भमा धारा २४ ले विभिन्न व्यवस्था गरेको भए पनि सम्बन्धित दलको सदस्यले दल त्याग गरेमा अर्थात् ह्विपको पालना नगरेको कारणबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उक्त संविधानले गरेको थिएन। 

२०१५ सालको संविधानको अन्त्यपछि जारी भएको नेपालको संविधान, २०१९ ले दलविहीन व्यवस्थापिका रह्यो। यसैले उक्त व्यवस्थापिकाभित्र दलीय पद्धति नभएकाले संसदीय ह्विपको व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था रहेन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै संसद्भित्र विभिन्न दल रहन सक्ने संवैधानिक अवस्था हुन गयो। तत् अनुरूप नै संसद्मा विभिन्न दलको प्रतिनिधितत्व रहन सक्ने अवस्थाको पुनः विकास भयो। सोपश्चात् निरन्तर रूपमा नै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। तथापि यसको प्रयोग राजाको सक्रिय शासनकाल २०५९, २०६०/६१ तिर केही वर्ष निष्व्रिmय रहे पनि कानुनी व्यवस्था भने कायम थियो। 

संसारभर रहेका १९३ मुलुकमध्ये करिब ४०.९३ प्रतिशत अर्थात् ७९ मुलुकले द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएका छन्। हुन त सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता तथा शासकीय स्वरूप एवं संविधानको प्रावधानबमोजिम कुनै मुलुकले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएको छ। कतिपय मुलुकले द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा दल त्याग ऐन, २०५४ को व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक गरियो। उक्त ऐनको दफा ३ ले संसद्को सदस्यले विभिन्न कार्य गरेमा दल त्याग गरेको मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।

उक्त दफा ३ ले दलको नेता वा सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्विप) विपरीत सदनमा मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा मतदानमा अनुपस्थित भएमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलगायतका अन्य व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने अभिप्रायबाट जारी भएको नेपालको संविधानले व्यवस्थापिकामा ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। यसमा मुख्य गरेर सङ्घीय संसद् मात्र नभई प्रदेश सभामा समेत ह्विपको व्यवस्थालाई बढावा दिएको छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ ले कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन। यसको प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको भावनालाई ध्यानमा राखी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीसँगै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी व्यवस्था एक अभिन्न अङ्गका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। यस्तो कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक जस्ता पदको व्यवस्था गरी सरकारी स्तरबाट सेवा सुविधासमेत दिइएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ त्यस्ता पदाधिकारीलाई सम्बन्धित सबै दलको विधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २६ मा पनि यी पदको सन्दर्भमा उल्लेख छ। यसको अलावा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा पनि यी पदलाई संसद्का पदाधिकारीका रूपमा लिइएको छ। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि अन्य संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकारिएको छ। यसमा पनि हालैका दिनमा यसको प्रयोग सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभामा बढोत्तरी भएको देखिन्छ। यसैले संसदीय प्रणालीको अनुसरण गर्ने अन्य मुलुक जस्तै भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्कालगायत संसदीय पद्धति अर्थात् वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली अनुसरण गर्दै आएका मुलुक जस्तै बेलायत, क्यानडा, अस्टे«लिया, जापान, दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा झैँ नेपालमा पनि ह्विपको विकास भएको छ। 

ह्विप सम्बन्धित दलको निर्देशन हो। संसद् सदस्यलाई दलबाट दिइएको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने सबै मुलुक सहमत रहेको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि दलको ह्विपको विषय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विगत तथा अहिलेसमेत बेलायती पद्धतिलाई नै अङ्गीकार गर्दै आएको पाइन्छ। तत् अनुरूप नै नेपालको सन्दर्भमा पनि संसदीय दलले संसद्मा रहेका आफ्ना सदस्यलाई विशेष प्रकृतिका कार्यको सन्दर्भमा ह्विप जारी गर्ने कानुनी तथा परम्परागत अभ्यासको विकास हुँदै आएको छ। यसर्थ बजेट पारित गर्ने सन्दर्भमा जारी भएको ह्विपलाई कानुनी रूपमा नै लिनु पर्छ। 

लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ।