मुगु समाचारदाता
मुगु, असार १२ गते । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले काम नगरेर मासिक करिब दुई लाख रुपियाँ तलब भत्ता बुझेको पाइएको छ । उनीहरूले हाजिरीसमेत नगरी तलब भत्ता बुझेका छन् ।
जिल्लामा पहिलो पटक २०७७ सालको फागुनमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मन्जन कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म भूमिहीन समुदायका लागि जिल्लाको भूमि आयोगले कुनै पनि काम सम्पादन गर्न सकेको छैन । तलब भत्तामा मासिक दुई लाख ९७० रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
उहाँका अनुसार समुदायका भूमिहीन सेवाग्राही समस्या लिएर कार्यालयमा आउँछन् तर पदाधिकारी नआउने र कार्यालय धेरैजसो बन्द हुने भएकाले सेवाग्राही मेरो कार्यकक्षमा भिड लाग्छन् ।”
छायानाथ रारा नगरपालिका–६ का सेवाग्राही खड्क कुलालले आफू भूमिसम्बन्धी बुझ्न दिन बिराएर चार पटक गइसके पनि पदाधिकारी नभेटेको बताउनुभयो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अधयक्ष लालचन्द विकले जिल्लाका भूमिहीन सदस्यको लगत सङ्कलनका लागि छायानाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाउँपालिका र सोरु गाउँपालिकाको अध्यक्षको नेतृत्वमा पालिकास्तरीय सहजीकरण समिति गठन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सहजीकरण समितिले सम्बन्धित वडाबाट भूमिहीनको लगत सङ्कलन प्राप्त भएपछि समस्या समाधानका काम अघि बढ्ने छ ।
भूमिहीन आयोगकी सदस्य सचिव इन्जिनियर विनिता शाहीले भूमि आयोगका अध्यक्ष, वरिष्ठ सदस्य र दुई जना सदस्यको मासिक तलब र सेवा सुविधा गरी दुई लाख ९७० रुपियाँ खर्च हुँदै आएको बताउनुभयो । जिल्ला नागरिक समाजका संयोजक रूपबहादुर मल्लले पदाधिकारी कार्यालयमा नियमित आउँदा सेवाग्राहीले समस्याबारे बुझ्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
