ललितकुमार यादव
ललितकुमार यादव
स्थायी सम्पत्ति (जग्गा) नभएका धेरै मानिसका लागि पहिले नागरिकता प्रमाणपत्रको खासै आवश्यकता थिएन । आवश्यक पनि पर्ने थिएन । पछिपछि सामाजिक सुरक्षामा जोडिन नागरिकता प्रमाणपत्रको आवश्यकता पर्न थाल्यो । यसबाहेक नागरिकताको दैनिक प्रयोजन खासै थिएन । २०६३ सालमा सरकारी टोली नागरिकता वितरण गर्न नागरिकको घरघरमा पुगे । अनि मात्र धेरैले नागरिकताको आवश्यकता महसुस गर्न थाले । हाम्रै बज्यै तथा आमा उमेर समूहका महिला र धेरैजसो कमजोर वर्गले नागरिकता लिए ।
त्यसबेला वंशजका आधारमा पाइने नागरिकता पनि नलिएकाले नागरिकता लिए । ६० देखि ७० लाख नागरिकता बाँडिएको हल्ला चलाइयो । जब कि वास्तविकता २४ देखि २५ लाख नागरिकता वितरण भएको हो । ती सबै नागरिकता प्रमाण पु¥याएका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने प्रावधानबमोजिम दिइएको थियो ।
पछिल्लो समयमा नागरिकताको दैनिक प्रयोजन बढ्दै गएको छ । नागरिकताबिना बैङ्क खाता खोल्न मिल्दैन । सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, सवारी खरिद गर्न, उच्च शिक्षाका लागि कलेजमा भर्ना हुन, सरकारी सेवामा प्रवेशको निवेदन दिन, वैदेशिक रोजगारमा जानसमेत नागरिकता नभई हुँदैन । सरकारी सेवा सुविधा लिन नागरिकता अनिवार्य चाहिन्छ । नागरिकता नभएकै कारण कतिपयले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाएन । अनागरिक भएकै कारण समाजमा तल्लो स्तरको जीवन बाँच्नु पर्ने बाध्यता छ । आफ्नै देशमा अनागरिक हुनुको पीडा सायदै अनुमान गर्न सकिएला ।
कुनै राष्ट्रले आफ्नो संविधान अनुसार त्यस देशमा बस्ने व्यक्तिलाई देशप्रति कर्तव्यपरायण भएमा उमेरको निश्चित तहमा पुगेपछि दिने नागरिक अधिकार नागरिकता हो । राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्ताबेज हो नागरिकता । नागरिकता राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता पनि हो । नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो । नेपालमा २००९ सालदेखि नै नागरिकता ऐन बनेको छ । त्यसपछि २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ सालको संविधानमा नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान राखिएको छ ।
नागरिकता समस्यालाई जहिले पनि तराई मधेशको समस्या मात्र हो भनेर बुझियो । पहाड र हिमालमा पनि मान्छे पनि नागरिकताविहीन छन् । पहाड र हिमालको तुलनामा नागरिकता समस्या तराई मधेशमा बढी छ होला । यसको अर्थ पहाड र हिमालमा नागरिकता समस्या छँदै छैन भने होइन । नागरिकता समस्याको विषयमा आमबुझाइ नै गलत छ ।
यो राष्ट्रियताको विषय हो । यसलाई विवादित बनाउने काम कोही कसैले गर्नु हुँदैन थियो । केही दलले नागरिकतालाई समेत राजनीतिक विषय बनाइदिए । सधैँ झैँ अहिले पनि दलले नागरिकतामा राजनीति गर्दै छन् । विदेशीले नागरिकता पाउनु हुँदैन तर यही बहानामा नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित्त होइन ।
विगतदेखि नै विशेष गरेर मधेशमा नागरिकता ठुलो समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ । २००९ सालमा नागरिकताको प्रावधान आउँदा कुनै समस्या थिएन । आमाको नाममा तथा आमा वा बुवा एक नेपाली भए नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइन्थ्यो । पञ्चायत व्यवस्था लागु भएसँगै २०१९ को संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी कठोर प्रावधान राखियो । त्यसले गर्दा मधेशी समुदायका धेरै मानिसले नागरिकता पाउन सकेनन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि नागरिकतासम्बन्धी कठोर प्रावधान कायम राखियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो । यससँगै राष्ट्रपतिको कदम ‘संवैधानिक कि गैरसंवैधानिक’ प्रमाणीकरणबारे नेपाली राजनीतिमा दुई धार देखियो । सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई कानुनी चुनौती रहेको चर्चा चल्यो । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतबाट सबै प्रक्रिया रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश भयो । सर्वोच्चको आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धमा फेरि अन्योल र दुविधा पैदा भएको छ । यो प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउनु पर्छ ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई केही समय परिचयपत्र मात्र दिने, सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था राख्नुपर्ने राज्य व्यवस्था समितिको प्रस्ताव थियो । तत्कालै नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएका थिए । जब कि २०७८ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पेस गरिएको अध्यादेश र पछिल्लो विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै फरक छैन ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । यो ऐन सात दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच सहमति भएर जारी भएको थियो । विधेयकलाई विवादित बनाउन ‘एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता’ भन्ने हल्ला चलाइयो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्लाई विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाएको सन्देशमा पनि यो विषय समेट्नुभएको थियो । त्यसपछि विधेयकले राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने नेपाली जनतामा भ्रम सिर्जना भयो । विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था मात्रै नयाँ व्यवस्था हो ।
वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिँदा निश्चित समायावधि तोक्नुपर्ने, नतोक्दा राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ भन्नु नेपाली जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नु मात्रै हो । त्यस्तो भएको भए सरकारले विधेयक अगाडि बढाउने नै थिएन । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा घट्दो छ, बढ्दो छैन– नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार वितरण भएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको तथ्याङ्क हेर्दा । नागरिकता विधेयकको विरोधमा तीन हात उफ्रिनेहरू अरू कोही होइन, आफ्नो सन्तानलाई पिआर लिन प्रोत्साहित गर्ने र पिआर पाउन समय लाग्यो भनेर दुःख मान्ने छन् ।
एउटा संविधान खारेज भएर अर्को संविधान लागु भएपछि पुरानो संविधान अन्तर्गतका कानुन नयाँ संविधानसँग बाझिन सक्छन् । संविधानसँग बाझिएको कानुन लामो समयसम्म रहिरहनु ठिक होइन । रातारात नयाँ संविधान अनुकूलका कानुन बनाउन पनि सम्भव हुँदैन । यही कारण नयाँ संविधानसँग बाझिएको कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न धारा ३०४ मा सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षसम्म पुराना कानुन लागु रहने व्यवस्था गरियो । यही अवधिमा संसद्ले नयाँ कानुनको निर्माण गरिसक्नुपथ्र्यो । कानुन निर्माण गर्नेतर्फ संसद्ले खासै ध्यान दिन सकेन । संसद्ले कानुन नबनाएकै कारण नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले पीडा भोग्नु परेको छ । विवादित बनाइएको नागरिकताको विषयलाई छिटो समाधान गरी नागरिकताविहीन नेपालीलाई नागरिकता दिन ढिला गर्नु हुन्न । यो समस्या जति थाति रहन्छ, भोलि त्यति नै ठुलो समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ संसद्को ध्यान जानु पर्छ ।
लेखक पेसागत महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय समितिका सदस्य हुनुहुन्छ ।
