सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र सत्ताबाहिर रहेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी मोर्चा नेपाल बनाएका छन् । संंसदीय अभ्यासमा रहेका तीन र संसद्बाहिर रहेको एक दलको यो मोर्चाको सातबुँदे घोषणापत्रमा १५ बुँदे प्रतिबद्धता छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषता पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने पहिलो उद्देश्य मोर्चाको छ । यसका नीतिगत प्रतिबद्धता मूलतः मुलुकको विद्यमान संविधानमै समेटिएका विषय देखिन्छन् । संविधानले तय गरेका राज्यका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धता नै दोहो¥याएर नयाँ मोर्चाबन्दी गर्नुको अन्तर्यबारे राजनीतिक वृत्तमा बहस स्वाभाविक छ तर विचार, उद्देश्य मिल्ने राजनीतिक दलहरूको धु्रवीकरण र एकता अस्थिर राजनीतिक परिवेशलाई स्थिरताउन्मुख बनाउनका लागि सकारात्मक सन्देश हो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो ससंदीय निर्वाचन परिणामअनुसार सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न सफल १२ दलमध्ये कसैले पनि एकल सरकार बनाउन सक्ने बहुमत पाएनन् । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीको नतिजा यस्तै हुने आकलन गरेरै निर्वाचनका बेलासमेत भिन्न गोत्रीय दलबिच तालमेल भएको थियो । चुनावपछि सरकार गठनका समयमा चुनावी मोर्चाबन्दीको सहमति पालना भएन । फेरि सरकार गठन गर्दाको गठबन्धनको सहमति पनि टिकेन र पुनः दस दलीय गठबन्धनकै आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार पुनर्गठन गर्नुभयो । यत्ति घटनाक्रम मात्रै हेर्दा पनि वर्तमान संसदीय गणितमा कुनै पनि बखत जोडघटाउको खेल र सरकारको गतिशीलताको शृङ्खला कायम रहने सम्भावनाप्रति आँखा चिम्लिन सकिन्न । यो सन्दर्भमा पनि सङ्घीय संसद्मा क्रमशः ३२, १२ र १० मतभार रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मोर्चाबन्दी गरेर ५४ मतभार बनाउँदा संसद्मा बलियो शक्ति बनेको छ । यसले सरकारको स्थायित्वलाई बल पुग्ने छ । मोर्चाको अर्को महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष हो, संसदीय भासमा नजाकिने भन्ने पक्ष नेकपालाई संवैधानिक दायराभित्र समाहित गरी सँगै अगाडि बढाउनु ।
समाजवादी मोर्चा नेपालमा मूलतः वामपन्थी धार र पृष्ठभूमिका नेता र पार्टीहरू समेटिएका छन् । यसलाई सम्पूर्ण देशभक्त र समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने पहिलो पाइलाको रूपमा पनि केही नेताले व्याख्या गरेका छन् तर समाजवादउन्मुख समाजको गन्तव्य संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरेको अनि आफ्नो नारामा समाजवाद लेखिरहेको सत्तासहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई यो मोर्चामा अहिलेसम्म साइनो नै राखिएको छैन । कांग्रेसको त के कुरा, एक वर्षअघि नै समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रस्ताव गर्नुभएका डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत अरू समाजवादी धर्मशास्त्र वाचन गरिरहेका वामपन्थीलाई समेत यसमा समेटिएको छैन । यो मोर्चा बृहत् वाम एकताका लागि, अन्ततोगत्वा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि आधार बन्न नसक्ने होइन । मोर्चाको धेरै सम्भावना छन् तर त्यसमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बहसका धेरै आयाम पार पाउनु पर्ने छ । खारिनु पर्ने छ ।
संसदीय गणितलाई ध्यानमा राखी संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेसलाई तर्साइराख्ने अनि दोस्रो दल नेकपा एमालेलाई सत्तामा जान नदिने राजनीतिक रणनीतिका रूपमा पनि कतिपयले यो मोर्चालाई हेरेका छन् तर सम्बद्ध नेताहरूले यो स्वार्थको, सिद्धान्तहीन मोर्चा होइन, यो कसैलाई धम्क्याउन र तर्साउन बनाइएको होइन भन्ने प्रस्ट बोल्नुभएको छ, अब व्यवहारमा पनि देखाउँदै विश्वास जित्दै जानुपर्ने छ । नेताहरूकै शब्दमा ‘यो प्रतिगमन र यथास्थितिको विरुद्धमा परिवर्तनका लागि नयाँ युद्धको घोषणा हो ।’ यो केवल सत्तास्वार्थको मोर्चा मात्र बनेमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराश जमात झन् बढ्न सक्ने छ ।
मोर्चाका नेता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७७ फागुन २३ गते तत्कालीन नेकपा भङ्ग गर्ने अदालती फैसलादेखि नै यस्तो मोर्चा निर्माणको पहलकदमी लिनुभएको थियो । उहाँले शान्तिप्रक्रिया विरुद्ध रहेकाबाट प्रतिगमनको खतरा रहेको बताउँदै आउनुभएको छ तर अहिले प्रतिगमनकारी चलमलाउनै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी र सामथ्र्यमा उहाँलगायत मोर्चामा आबद्ध दल नै छन् । सरकारले मोर्चाको १५ बुँदे प्रतिबद्धताको १० बमोजिम इमानदारीपूर्वक जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने हो भने प्रतिगमनको भुतसँग डराउनै पर्दैन । अबको युद्ध इतिहासको भुतसँग होइन, समृद्धि निर्माण भविष्यका बाधक प्रवृत्ति र विचारसँग गरिनु आवश्यक छ । मोर्चा समृद्ध नेपाल निर्माणका नयाँ पाइलासमेत बन्न सक्छ ।
