• ९ पुस २०८१, मङ्गलबार

गोलभेंडाको उचित मूल्य व्यवस्था गर्न सचेतक बर्तौलाको आग्रह

blog

कालीमाटी तरकारी बजारमा फालिएका गोलभेँडा । तस्बिर : विकास द्वारे

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, असार ३ गते । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले किसानले उत्पादन गरेका गोलभेंडा लगायतका कृषि उत्पादनको उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर बोल्दै उहाँले सो माग गर्नुभएको हो । 

कालिमाटी बजारमा गोलभेंडाको उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरुले सडकमा नै त्यसलाई फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आएको दृष्टान्त पेश गर्दै ती सबै कृषि उत्पादनको उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग उहाँले माग गर्नुभयो । सचेतक बर्तौलाले किसानलाई आफ्ना अनाजहरुको क्षतिपूर्ति हुनेगरी आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देश कृषिप्रधान देश हो तर सयौं किसानहरु काठमाडौंको कालिमाटीमा उपस्थित भएर आफूले उत्पादन गरेको हजारौं केजी टमाटर लगायत कृषि उत्पादनहरु कालिमाटी चोकमा सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गरिरहनुभएको छ ।”


निकै धेरै मात्रामा नेपाली किसानले तरकारी उत्पादन गरिरहनु भए पनि आफूले उत्पादन गरेको तरकारी आफूले उत्पादन गरेको मूल्य नपाउनु विडम्बना भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । प्रतिकेजी उत्पादन लागत नै करिब २० देखि २५ रुपियाँ रहेका बेला किसानलाई प्रतिकेजी ४ देखि ५ रुपियाँ पाउन पनि गाह्रो रहेको उहाँले बताउनुभयो । किसानहरुको ढुवानीको लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

किसानहरुको उत्पादन लागत बराबर बजार नपाउँदा, बजारको सुनिश्चित्ता नहुँदा सरकारले बजारको सुनिश्चितताको दायित्व लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मूल्य प्र्र्राप्त नगर्दा कम्तीमा पनि समर्थन मूल्य बराबर क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । किसानलाई कृषि उत्पादन गर भनेर प्रोत्साहित गरिरहँदा अप्ठ्यारो पर्दा, समस्यामा पर्दा राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ उहाँको सुझाव छ । किसानहरुले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारभाउ नपाएर सडकमा फ्याँक्ने अवस्था आउन नदिन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

“नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु– किसानहरुका समस्यालाई दिगो रुपमा समाधान गर्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस्” उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरियोस्, कृषकलाई उचित क्षतिपर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।”