सामाजिक अपराध

बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१, सल्ला बस्ती र मन्दिरमा जाने खानेपानीको पाइपबाट स्थानीय पञ्चेश्वर स्वास्थ्य चौकीले पानी भर्न नपाउँदा प्रसूति सेवा बन्द गरिएको छ । आकासे पानीको भरमा चलेको उक्त स्वास्थ्य चौकीले पानी सकिएको भन्दै आइतबारदेखि प्रसूति सेवा बन्द गरेको छ । दलित र सुत्केरी महिलामाथि विभेद गर्ने कुप्रचलनका कारण स्वास्थ्य चौकी हुँदै मन्दिरमा जाने खानेपानीको पाइपबाट पानी भर्न नपाएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । स्वास्थ्य चौकीको छेवैबाट बस्तीका लागि ६० मिलिमिटर मोटो पाइपमा चौबिसै घण्टा बग्ने पानी बस्तीका मानिसले धामकुडी मन्दिरलाई दिए तर आफ्नै श्रीमती, छोरी, बुहारीलाई प्रसूतिसहित सबैलाई आधारभूत उपचार सेवा दिने स्वास्थ्य चौकीलाई दिएका छैनन् । कारण रहेछ, स्वास्थ्य चौकीलाई पानी दिए मुहान सुक्ने डर । अनि स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज दलित, अनमी पनि दलित र त्यसमाथि सुत्केरीले पानी प्रयोग गर्ने ! अन्धविश्वासपूर्ण भेदभावको यो पराकाष्ठाले राज्यको सिद्धान्त, नीति निर्देशन, प्रतिबद्धता, प्रयास र कानुनको हुर्मत लिएको छ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ मानिसको आधारभूत आवश्यकताको वस्तु मात्र नभई आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो भन्ने अवधारणा छ । खास गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र उच्च जोखिममा परेकाहरूका विषयमा यही अवधारणाबमोजिम कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तर्जुमा भएका छन् । ती कानुनको पक्षराष्ट्र बनेको नेपालले संविधानको प्रस्तावनामै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद, उत्पीडन र जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यही सङ्कल्प पूरा गर्न संविधानको भाग–३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था छ । बैतडीको सल्ला बस्ती (वडा) बाट पञ्चेश्वर स्वास्थ्य चौकीउपर संविधान, राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिबद्धताहरू बर्खिलाप व्यवहार भएको छ । 

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानताको मौलिक हक दिएको छ । छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक भन्छ – उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन । कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद गर्न वा प्राप्त गर्न रोक लगाइने वा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन । यसै गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित नगरिने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ । संविधानले सामाजिक न्याय, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति तथा दायित्व पनि तोकेको छ । पञ्चेश्वर स्वास्थ्य चौकी; समग्रमा त्यहाँका सेवाग्राही र पेसाकर्मीउपर स्थानीय बस्ती, खासमा स्थानीय तहले यी तमाम हक, नीति, सिद्धान्तविपरीत व्यवहार गरेको छर्लङ्ग छ । 

प्रतिनिधिमूलक यो घटनामा सुत्केरीले पानी छोए मुहान सुक्ने अन्धविश्वासको डरलाई मुख्य कारण देखाइएको छ तर बुझ्न गाह्रो छैन, छाउपडी कुप्रथा र जातीय छुवाछुतको अन्धविश्वासमा रुमलिएको सामुदायिक मानसिकताका कारण सबै नागरिकको साझा स्वास्थ्यचौकीलाई पानी नदिइएको हो । स्कुल र मन्दिरलाई पानी दिने तर आमजीवन रक्षक स्वास्थ्य चौकीलाई खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित गर्नु सामाजिक अपराध नै हो । फेरि त्यो खानेपानी आयोजना मन्दिर वा व्यक्तिविशेषको निजी लगानीको पनि होइन, राज्यको हो । यसरी राज्यको लगानी भएको योजनाको पानी सुविधाबाट राज्यकै स्वास्थ्य चौकीलाई वञ्चित गरिनु घोर विडम्बना हो । अन्धविश्वास र विभेदीसामु राज्य संयन्त्रको निरीहता हो । 

सोह्रभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय र दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय कानुन बर्खिलाप यो अमानवीय सामाजिक अपराध कानुनतः दण्डनीय छ । स्वास्थ्य कार्यालयबाट पानी उपलब्ध गराउन पहल गरे पनि जनप्रतिनिधिले सुनुवाइ नगरेको गुनासो सन्दर्भले जनप्रतिनिधिसमेत जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट पन्छिएको देखिन्छ । स्थानीय तहले ट्याङ्करमा पानी ल्याएर भए पनि प्रसूति सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने होइन, पर्याप्त पानी प्रवाह हुने चौकीनजिकैको पाइपकै पानी दिलाएर नागरिकको मौलिक हक संरक्षण र संविधानको पालना प्रमाणित गर्नु पर्छ । आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा तथा तिनमा पहुँचको अधिकारमा भेदभाव हुन नदिनु राज्यको दायित्व हो । नागरिकले हक मात्र खोज्ने होइन, समाज र राज्यप्रति कर्तव्य पनि पूरा गर्नु पर्छ ।