जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशैभरि कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ तर यही बेला यस वर्षको मनसुनबाट करिब साढे १२ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमानसमेत गरिएको छ। गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार मनसुनबाट प्रभावित हुन सक्ने जनसङ्ख्या १२ लाख ५४ हजार १८१ छ। यसमा दुई लाख ८६ हजार ९९८ घरधुरी रहन सक्ने छन्। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस पटक भित्रिन लागेको मनसुनका समयमा हुने विपत् जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सबै सुरक्षा निकाय अन्तर्गत खोज र उद्धार जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ। विभिन्न निकाय अन्तर्गत रहेका विपत्का समयमा उद्धार तथा राहतसँग सम्बन्धित स्रोतसाधन तथा आवश्यक यन्त्र, उपकरण पनि सात वटै प्रदेशमा तयारी अवस्थामा राखिएको भनिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का अनुसार विश्वका अति गरिब ४९ देशमध्ये २४ देश उच्चस्तरका प्रकोप जोखिममा छन्। नेपाल पनि यिनैमध्ये एक हो। भूकम्प, महामारी, खडेरी, बाढी, पहिरो आदि प्रकोपको सामना गरिरहनु परेको नेपाल यति खेर मनसुनजन्य प्रकोप (भीषण वर्षा, बाढी, पहिरो) को सम्मुख छ। कतिपय जिल्ला बाढीबाट बढी प्रभावित छन् भने कतिपय जिल्ला पहिरोबाट। साथै मनसुनको अवधिमा झाडापखाला, हैजा जस्ता पानीजन्य रोग, सर्पदंश, डेङ्गु, मलेरिया जस्ता कीटजन्य प्रकोप बढ्ने गरेका छन्। नेपालमा मनसुनजन्य विपत्ले सबैभन्दा धेरै नागरिकलाई प्रभावित पार्ने र सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति निम्त्याउने गरेको छ। जेठ अन्तिममा सुरु भएर करिब एक सय दिन क्रियाशील रहने अनुमान गरिएको मनसुनसँग सम्बन्धित जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जनसङ्ख्या स्थानीय विपन्न समुदाय नै हुन्छ। जोखिमबाट त्यो समुदाय प्रभावित मात्र हुँदैन, जोखिमको सामना गर्ने क्षमता पनि कम हुन्छ। प्रकोपले समुदाय आश्रित रहने प्राकृतिक र भौतिक स्रोत नष्ट गरिदिन्छ। समुदायले गाँस, बास र रोजगारीको अवसर पनि गुमाउँछन्। प्रकोपको परिणाम जिउधन र जीविकोपार्जनकै क्षय हुन्छ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सम्भावित क्षति रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८० स्वीकृत गरेको छ। यस वर्ष मनसुनको समयमा कुन जिल्लामा कस्तो जोखिम पर्न सक्छ भनी अध्ययन गरेर प्राधिकरणले आकलन गरेको आधारमा कार्ययोजना बनेको छ। विगतको तथ्याङ्क, मौसम प्रणाली, यस वर्षको मनसुन पूर्वानुमानलगायत विभिन्न सूचकको विश्लेषणका आधारमा आउँदो मनसुनको समयमा नेपालका २० जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने अन्य ३३ जिल्ला पहिरोको मध्यम जोखिममा छन्।
कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आकलन गरी विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छ। साथै खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीको मौज्दाती विवरण समेटिएको छ। पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि प्राधिकरणबाट सङ्घीय निकायहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सङ्घ संस्थासँग आवश्यक समन्वय हुने बताइएको छ। पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यका लागि देशका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपत् सामूहिक उद्धार सवारी तथा ‘ए क्लास’ एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी सातवटै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा एक एक वटा रहने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ तर विगतका अनुभवले विपत् न्यूनीकरण, खोज, उद्धार, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति, व्यवस्थापन प्रणालीमा उल्लेख्य क्षमता वृद्धि गरिनु आवश्यक छ।
उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग एवं परिचालन गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्नतिर ध्यान दिन र विगत वर्षहरूका कमजोरी तथा असावधानी पुनरावृत्ति हुन नदिई कार्ययोजनाको ठोस कार्यान्वयन आवश्यक छ। जोखिम आकलन भइसकेका ठाउँमा सङ्कटापन्न अवस्था कम गर्न अझै केही समय उपलब्ध छ, त्यसतर्फ स्थानीय तहहरूको सक्रियता वाञ्छनीय छ। प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बहुआयामिक हुन्छ। जोखिम रोकथाम, न्यूनीकरण र विपत् व्यवस्थापन कार्य पनि बहुआयामिक हुन्छ नै। जोखिम न्यूनीकरण र विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्दा बहुतह, बहुविषयगत समन्वय र सहकार्यका आधारमा प्रतिकार्य चाहिन्छ। जोखिमको पहिलो त्रासमा पर्ने, पहिलो सामना गर्ने, पहिलो प्रतिकार्य गर्ने स्थानीय समुदाय नै हुन्। त्यसैले विपत् व्यवस्थापनका मुख्य चालक पनि स्थानीय समुदायलाई नै बनाउँदा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने छ।
