गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, जेठ २६ गते । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले केही दिन अघि जारी गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी अन्तिम नतिजाप्रति आदिवासी जनजातिजन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् ।
तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी नतिजामा वास्तविकता र विश्वसनीयता नदेखिएको भन्दै उनीहरूले सो आपत्ति प्रकट गरेको बताएका हुन् । नियोजित रूपमा भ्रामक तथ्याङ्क जारी गरिएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका जातीय सङ्घ संस्थाले सो नतिजा सच्याएर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ को अनुसूचीअनुसारका आदिवासी जनजाति सङ्गठन र आदिवासी जनजाति आयोगको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर पुनः सार्वजनिक गर्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
‘तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको जाति, भाषा र धर्मको महलमा आएको तथ्याङ्कप्रति कुनै वास्तविकता र विश्वसनीयता नभएको समेत प्रष्ट पार्दै यो नतिजालाई अस्वीकार गर्दछौँ’ सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले भनेका छन्, “नियोजित रूपमा गरिएको यो भ्रामक तथ्याङ्कलाई तत्काल सच्याएर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ को अनुसूची अनुसारका आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरू र आदिवासी जनजाति आयोगको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर पुनः विवरण सार्वजनिक गर्न हामी नेपाल सरकार र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय समक्ष माग गर्दछौँ ।”
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ मा भएको सूचिकृत जातिलाई फुटाएर जातिभित्रका थरलाई नै छुट्टै जातिको रूपमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध आदिवासी जनजातीय सङ्गठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
तथ्याङ्क कार्यालयको हेपाहा प्रवृत्तिले राज्यद्वारा स्थापित कानुनी आधार र सामाजिक मूल्यमान्यतालाई नै भत्काएर विधिको व्यवस्थालाई उल्टो बाटो हिँडाउने दुष्प्रयास भएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन) का अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनमगर, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राई, तमू ह्युला छोंज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का उपाध्यक्ष धनमान गुरुङ, नेवा देय दबुका महासचिव सत्यनारायण डङ्गोल लगायतले तथ्याङ्क विभागको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
