गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी दलितहरुको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको, “जातीय विभेद र छुवाछूतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।”
कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनामा कमी आउन नसकेको आयोगको ठहर छ । ‘जातीय विभेद र छुवाछूत सम्बन्धमा आयोगमा हाल ३७ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तीका अनुसार आयोगले क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गरेका जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटनाका पीडितहरुको संख्या २०५ रहेको छ भने सरकारलाई ७ वटा नीतिगत सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि विज्ञप्ति जारीगरी छुवाछूत अन्त्य र मानवअधिकारको रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको धारा ४० र ४२ तथा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जातीय विभेदहरु न्यूनीकरण हुनेमा आयोगले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
