शेरबहादुर सिंह
महेन्द्रनगर, वैशाख २१ गते । विगतमा प्रधानमन्त्रीस्तरको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर परियोजनाले मात्र चर्चा पाउने गरेको थियो । यसपालि भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा डेढ दशकअघि प्रस्ताव भएको सुक्खा बन्दरगाह भारतले आगामी तीन वर्षमा बनाइदिने सहमतिपत्र (ओएमयू) मा हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यस्तै, डडेल्धुराको शीर्ष र बैतडीको झुलाघाटमा महाकाली नदीमा पक्की पुल बनाउने विषय पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सम्झौता नै भएपछि यसबाट सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई आशातीत बनाएको छ ।
विकासका दृष्टिले सम्भावना बोकेर पनि पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कायापलट हुन सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन, कञ्चनपुरलाई नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास गर्न खोजिएको विषय पर्याप्त हुनेछन् । घोषणा भएका विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनले महत्त्व पाउने विषयमा यहाँ सशङ्कित हुने अवस्था भने छ । महाकाली सन्धि अनुसार महाकाली नदीबाट भारतले सिँचाइका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने पानी सन्धिको साढे दुई दशक बितिसक्दा पनि पाउन सकेको छैन ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहरमा पानी ल्याउन कार्यालयले माथिल्लो निकायमार्फत पहल गरेपनि सफल हुन नसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सिनियिर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भु पण्डितले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यस विषय भारतीय पक्ष समक्ष पुगेपछि यहाँ एनएचपिसीको टोली आएर समन्वय गरेको थियो ।
इन्जिनियर पण्डितले भन्नुभयो, “अहिले यस विषयमा अन्यौलता छ । आगामी असारमा पानी दिने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल अघि बढाएर भारतीय पक्षले पनि सिँचाइको मूल नहर अवलोकन गरेको छ ।” उहाँले गत असारको तेस्रो साता एक दिनका लागि पानी छोडिए पनि नियमित पानी आउन नसकेको बताउनुभयो ।
“लामो समय आफ्नै लगानीमा निर्माणको प्रयास भएको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया केही समययता अघि बढेको थियो । त्यही बीच भारतीय पक्षले नै बनाउने विषयले चर्चा पायो । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका सुक्खा बन्दरगाह सुदूरपश्चिमका लागि सबैभन्दा महत्त्वको विषय बनेको थियो”, इन्जिनियर पण्डितले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सुक्खा बन्दरगाह स्थलको निरीक्षण समेत गर्नुभएको थियो । उहाँको भ्रमणका क्रममा भारतले उक्त बन्दरगाह बनाइदिने विषयमा सम्झौता भएपछि स्थानीय हर्षित छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट सुक्खा बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ भने परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भारतमै बनिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिमका नागरिकको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य अहिले पनि भारत हो । सदियौँदेखि यहाँबाट रोजगारीका लागि भारत जाने आउने क्रम चलेपनि सात पहाडी जिल्लाका नागरिकले भारत जान कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र कैलालीको गौरीफन्टा नाका बढी प्रयोग गर्छन् । नेपालसँग कनेक्टिभिटी बढाउन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शीर्ष र झुलाघाटमा पुल बनाउने घोषणा गरेपछि बैतडी, डडेल्धुरालगायत जिल्लाका नागरिक यातायातमा थप सहजता हुनेमा आशावादी देखिएका छन् ।
नेपाल–भारत यातायात सुविधालाई सहज बनाउने उद्देश्यले गत असोजदेखि दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–८, असिगडामा पुल निर्माण हुँदैछ । उक्त पुल निर्माणको तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपेन्द्रप्रसाद बडू र भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको प्रचारका क्रममा जोगबुढा पुग्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी कार्यक्रममा शीर्षमा पुल निर्माण गर्ने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको बताउनुभएको थियो ।
डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत वडायर जोशीले शीर्षमा पुल समयमै बन्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मको चासो भएकाले शीर्षमा पुल बनेर स्थानीय लाभान्वित हुनेमा ढुक्क छौँ”, उहाँले भन्नुभयो,“अहिले शीर्षबाट काठको डुङ्गामा जोखिम मोलेर स्थानीयले महाकाली तरिरहेका छन् ।”
नगरप्रमुख जोशीले शीर्षमा पुल बने डडेल्धुरासँगै अन्य पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई पनि भारत आउन जान दूरीका हिसाबले नजिक पर्ने बताउनुभयो । “लामो समयदेखि शीर्षबाट टनकपुर किनमेल गर्न जाने गरेको इतिहास छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वारी परशुराम धाम र पारी भारतको पूर्णागिरी मन्दिर नजिकपर्ने भएकाले धार्मिक पर्यटनका हिसाबले पनि पुल बने दुवै पक्षलाई लाभ हुन्छ ।”
नगरप्रमुख जोशीले सुदूरपश्चिममा पाँच जिल्ला भारतसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै डडेल्धुरा भने पुल वा झोलुङ्गे पुलबाट नजोडिएको बताउनुभयो । “दार्चुलामा पनि झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा थियो । अहिले त्यहाँ पक्की पुल बन्दैछ भने बैतडीमा पनि झोलुङ्गे पुल छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले झुलाघाटमा मोटरेबल पुल बनाउने घोषणापछि बैतडीका स्थानीय हर्षित छन् ।
वर्षौँ पुरानो जीर्ण बनेको झोलुङ्गे पुलबाट जोखिमपूर्ण आवतजावत गर्न बाध्य यस क्षेत्रका नागरिक मोटरेबल पुल बन्ने भएपछि खुसी भएका छन् । उनीहरूले उक्त योजना छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नाकामा मोटरेबल पुल निर्माण भएमा बैतडी मात्रै नभएर सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउने र दुई देशको व्यापारिक सम्बन्ध पनि विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ ।
झुलाघाटमा पुल बनाउने विषयमा विगतमा दलहरूले चुनावी एजेण्डा बनाउनुका साथै यहाँको निजी क्षेत्र पनि दबाब दिँदै आएका थिए ।
कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई महत्त्वमा राखिएको विषय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । “भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको शीर्ष र झुलाघाट बन्यो भने यातायात सुविधासँगै आर्थिक रूपले पनि सबल हुने अवस्था सृजना हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । मल्लका अनुसार भारतले बनाइदिने भनेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण पछि सुदूरको आर्थिक समृद्धिको ग्राफ निकै माथि आउने छ ।
उहाँले विगतमा पनि भारतसँग धेरै विषयमा सन्धि र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको पाटो त्यत्ति सकारात्मक नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “दोधारा चाँदनीलाई महाकाली सन्धि अनुसार दिनुपर्ने सिँचाइका लागि पानीलगायत विषयमा पनि भारतसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल गर्नुपर्छ”, सङ्घका उपाध्यक्ष मल्लले भन्नुभयो । सरकारको सक्रियता र प्राथमिकतामा परे कञ्चनपुर त्रिदेशीय नाका बन्न धेरै समय नलाग्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भारतमा भएका सम्झौता र घोषणा अनुसार काम अघि बढाउन इमानदारीपूर्वक सकारात्मक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन डा टेकराज पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका सम्झौता र मिलेका आश्वासन पूरा हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । “शीर्ष र झुलाघाटमा पुल नहुँदा निकै कष्ट व्यहोर्नु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भारतको समेत समान स्वार्थ जोडिएकाले अवश्य पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छु ।” विगतमा जस्तो आश्वासन दिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । रासस
