काठमाडौं, जेठ १६ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन संसदीय सुनुवाइ समितिलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा समितिमा पत्र समेत आएर बसेको उल्लेख गर्नुहुँदै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले समितिले गर्ने कार्यसम्पादनहरू छिटोभन्दा छिटो गरी जिम्मेवारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न समिति सदस्यहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
‘‘यसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निश्चयपनि राम्ररी पूरा गर्नेछ । विभिन्न कारणले गर्दाखेरी यो गठन हुनलाई ढिलाइ भयो । अब अहिले गएर यसले पूर्णता पाएको छ । सभापति विधिवत् रूपबाट छान्न बाँकी छ । हाम्रो अगाडि लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन नसकेर बाँकी रहेको, खासगरी प्रधानन्यायाधीशको सवाल हामीसँग २७ गतेदेखि नै चिठी आएर रोकिएर बसेको छ ।,’’ सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘अरू पनि यस्ता कुराहरू छन् । त्यसैले यी कुराहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पादन गरेर त्यसमा गर्नुपर्ने काममा यसले जिम्मेवारीका साथ भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् । यहाँहरूको व्यवहारबाट, यहाँहरूको दृष्टिकोण, निर्णयहरूबाट धेरै कुराहरू सिकेर केही गर्न सकियोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।’’
यसैगरी, समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले कुनै नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्ले समेत त्रुटि गर्नसक्ने भन्दै सो त्रुटिलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नियुक्ति प्रक्रियामा भएका कमी, कमजोरीहरूमा समितिले आँखा चिम्लिनु नहुने जानकारी दिनुभयो ।
‘‘सिफारिस गर्नेहरू र सुनुवाइ गर्नेहरू अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ । किनकि यति धेरै प्रक्रियाबाट गएर पनि ठुला कमजोरीहरू देखिए भने त कहीँ न कहीँ खोट छ नि । यस्तो कुराहरू भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि पहिलो त हामी सिफारिस गर्नेहरू आफैँले धेरै ध्यान दिनुपर्यो । हामी जोड, कोणमा कहीँ कमी भएछ भने त्यहाँबाट फुत्किएपनि यहाँबाट नफुत्कियोस् भन्नका लागि हो नि । नत्र यसको के आवश्यक छ र ? कहिलेकाहीँ हामीले नियुक्ति गरेर पठायौँ तर अख्तियार जसले सम्पूर्ण हिसाबले भ्रष्टाचारका सबै केशहरूको बारेमा अनुसन्धान गर्ने, निरूपण गर्ने ठाउँ हो त्यसैमा नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरू नै पक्रिनुपर्ने, जेल जाने स्थिति पनि बन्यो ।,’’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, ‘‘यसकारण यस्तो कुराहरू पनि हुँदारहेछन् भन्ने कुरालाई हेरेर कमसेकम इररहरु कम हुन्, त्यसलाई आँखा नचिम्लिउँ र भोलिका दिनहरूमा हाम्रा अनुभवले नियुक्ति प्रक्रियाहरूलाई जहाँ संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ भविष्यमा त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनेगरी आउनुपर्छ । सङ्ख्या पुग्छ गरिहालौँ भनेर हामीले त्यो गरिहाल्यौँ भनेपनि हामीले पुग्छ भनेर हुँदोरहेनछ, त्यहाँ त उहाँले रोकिदिनु हुन्छ भन्ने भयो भने हामीलाई पनि अलि धेरै सोच्दा भोलिका दिनमा संवैधानिक परिषदमा रहनेहरूले पनि धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’
उहाँले संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिलाई समेत रोक्ने हैसियत बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
