तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले चलाएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत भएको थियो। सो सम्झौता अनि वैधानिक व्यवस्था अनुसार त्यो द्वन्द्वका घाउहरू निको भएर राष्ट्रिय मेलमिलाप हुँदै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढिसक्नुपर्ने थियो। तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू पटक पटक सत्ता नेतृत्वमा पुगेका छन् तर अझै सशस्त्र द्वन्द्वका व्रmममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्थाबारे पीडित परिवारले जानकारी पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। २०७१ मा ऐनद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो। आयोगले बेपत्ता पारिएका दुई हजार ५५८ जना व्यक्तिको पहिचान ग-यो तर तिनको अवस्था अझै जानकारीमा छैन। अब सरकारले बेपत्ता ‘योद्धा’ को स्थिति दुई वर्षभित्रमा टुङ्ग्याउने गरी कार्य सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बताउनुभएको छ। यसका लागि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (तेस्रो संशोधन)’ विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस भएको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार यो विधेयक पारित गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच राम्रो समझदारी बन्दै गएको पनि छ।
शान्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा टुङ्गोमा पु-याउन आयोग गठन, कानुन निर्माण पनि गरियो तर कानुनी विरोधाभाष एवं राजनीतिक दाउपेचमा द्वन्द्वपीडित व्यक्ति र परिवारले १७ वर्षसम्म पनि न्याय पाएका छैनन्। सशस्त्र द्वन्द्वका व्रmममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना त भए नै तर द्वन्द्व व्यवस्थापनपछि मानवताविरुद्धको अपराधका घटना र तिनमा संलग्नहरूबारे पीडितले सत्यतथ्यको जानकारी पाउनुपर्ने अधिकार हुन्छ। पीडितले उचित न्यायिक उपचारको अधिकार सदैव राख्छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयो तर सङ्व्रmमणकालीन न्याय संयन्त्रबारे नै विवाद भयो। संयन्त्र स्थापनाको प्रतिबद्धता जनाएको भनेर नियमित फैजदारी न्यायिक प्रणालीलाई निलम्बनको अवस्थामा राख्न नसकिने अर्थात् फैजदारी कसुर ठहरिने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने रायपत्र नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६७ चैतमै जारी गरेको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तितिर जाँदा प्रयोग गरिने न्यायिक र गैरन्यायिक व्रिmयाकलापका चार विशिष्ट क्षेत्रको खोजी (अन्वेषण), अभियोजन, पीडितलाई हर्जाना र संस्थागत सुधार हुन्। यी मान्यतामा सबै पक्ष सहमत भए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिलाउने वा एकपक्षीय पीडित मात्र देख्ने प्रवृत्ति यो विधेयक तर्जुमा तथा अन्य व्रिmयाकलापमा नदेखिएका होइनन्। अहिले पनि तत्कालीन माओवादीका बेपत्ता योद्धा र तिनका परिवार मात्र पीडित छैनन्, अर्को पक्ष वा निःशस्त्र, निहत्था नागरिक पनि बेपत्ता, पीडित छन्। स्वाभाविक रूपमा राज्यले सबै नागरिकलाई समान दृष्टिले हेरेर कानुन बनाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेपत्ता योद्धाको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरूलाई सहिदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, परिपूरणसहितको व्यवस्था गर्न आफू पूरै लागिपर्ने बताउनुभएर त्यतिखेर आफ्नो नेतृत्वको जबाफदेहिता जनाउनुभएको छ तर उहाँले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति नदिइने र शान्ति प्रव्रिmयाका बाँकी काम दुई वर्षभित्रै टुङ्गोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाले राज्यले यो विषयमा कुनै भेदभाव राख्ने छैन भन्ने सन्देश दिनुभएको छ। यो असाध्यै सकारात्मक पक्ष हो।
सङ्क्रमणकालीन न्याय विगतको द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्ने उपाय हो। यो स्वतन्त्र हुनु पर्छ। मानव अधिकारको सम्मान, रक्षा र पीडितलाई न्यायका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व छ। शान्ति सम्झौता, संवैधानिक तथा अन्य वैधानिक व्यवस्थाहरू छन्। पीडितलाई न्याय तथा हर्जनाको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आधारभूत सिद्धान्त र मार्गनिर्देशनले विभिन्न प्रकारले हर्जानाको पहिचान गर्न सघाउँछ। यिनका आधारमा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न सकिने छ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया कुनै एक पक्षको चासोको विषय वा जिम्मेवारी होइन। यो प्रव्रिmया छिटो टुङ्गोमा पु-याउनुपर्छ भन्ने सबै राजनीतिक तथा मानव अधिकार संस्था तथा व्यक्तिको छ। यतिखेर प्रमुख दलहरूबिच राम्रो समझदारी बन्दै जानु सकारात्मक छ। प्रस्तुत विधेयक सम्बन्धमा विगतमा देखिएका विवाद तथा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न व्यापक सर्वपक्षीय परामर्श गरी त्यसका आधारमा प्रस्तावहरू परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था छ। विधेयकमा राखिने शब्दहरूको स्पष्ट परिभाषा गरिनु पर्छ ता कि सामान्यीकरणका कारण पीडकले उन्मुक्ति पाउन नसकून्।
