• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिन अत्यावश्यक : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

blog

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सम्बाेधन गर्नुहुँदै ।

काठमाडौं, जेठ ८ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिन अत्यावश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको एघारौँ बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रमा हालसम्म विभिन्न अनुभवहरूको समीक्षाका आधारमा नयाँ संश्लेषणमा पुग्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रका हरेक समस्यालाई समाधान गर्नेगरी ऐन निर्माणको कार्यलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो–“कयौँ युवा डाक्टरहरूले लाखौँ खर्च गरेर पढ्नु भएको छ । तर ३० देखि ४० हजारको जागिर छ नेपालमा अनि किन नेपाल बस्ने भन्दै विदेशमा यो, त्यो सुविधा हुन्छ भन्ने गरेको सुनेको छु । यो सबै समस्या हल गर्ने किसिमले ऐनमा व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

आयोगले मेहनत गरेर तयार पारेको ऐनलाई राष्ट्रिय हित हुनेगरी अगाडि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । देशमा रहेका विभिन्न समस्याको प्रतिबिम्बन नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा पनि रहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा क्षेत्रमा पनि गुणात्मक सफाइको आवश्यकता रहेको समेत बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो –“देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत समग्र अवस्था जस्तो छ, त्यसको प्रतिबिम्ब सबै क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविकै हो । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि देशको समग्र अवस्थाको एउटा हिस्सा हो । यहाँ पनि ती समस्याको प्रतिबिम्बन भएको छ । जसरी अरू क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ, गुणात्मक सफाइ नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

बैठकको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठकमा चिकित्सा शिक्षाबारे सजीव छलफल भएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो –“आज म यसअर्थमा खुसी भएको छु,, आजको बैठक अलि बढी सचेत बैठक भए जस्तो लागेको छ । चिकित्सा क्षेत्रका क्षेत्रमा समस्याको चुरो कहाँ छ रु भन्ने कुरा बुझ्न तपाईँहरूको प्रस्तुतिले मद्दत गरेको छ ।”

बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गर्नेबारे, जनशक्ति प्रक्षेपण, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।