भर्ना सकिएपछि शुल्क निर्धारण

नवराज कट्टेल

विराटनगर, जेठ ६ गते । शैक्षिक सत्र सुरु भएको २६ दिनपछि विराटनगर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका लागि निर्धारण गरेको शुल्क सार्वजनिक गरेको छ। 

अभिभावकले विद्यार्थी भर्ना गरेर वर्षभरिको वा आधा वर्षको शुल्क बुझाइसकेपछि महानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरेको हो। 

शिक्षा नियमावली अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि संस्थागत विद्यालयले महानगरपालिकामा शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर विराटनगरमा यसरी शुल्क प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृति लिने संस्थागत विद्यालय छैनन्। 

विराटनगर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अधिकृत कृष्ण भट्टराईका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि १५ गतेसम्म भर्ना अवधि तोकिएको थियो। भर्ना हुन बाँकी विद्यार्थीका लागि त्यसपछि पनि भर्ना हुने अवसर दिइएको थियो तर शुल्क निर्धारण गरियो भने वैशाख २६ गते मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो। 

महानगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा संस्थागत विद्यालयतर्फ ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयको मासिक शुल्क निर्धारण गरेको छ, जसमा आधारभूत तह कक्षा १–५ लाई एक हजार सात सयदेखि दुई हजार दुई सय रुपियाँ रहेको छ। यसैगरी कक्षा ६ र ८ का लागि दुई हजार दुई सयदेखि दुई हजार सात सय रुपियाँ र माध्यमिक तह कक्षा ९ र १२ का लागि दुई हजार सात सयदेखि अधिकतम चार हजार रुपियाँ शुल्क लिन पाउने निर्णय महानगरले गरेको छ। 

‘ग’ श्रेणीका विद्यालयलाई तोकिएको शुल्कमा ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयले २५ प्रतिशत र ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर लिन पाउने प्रावधान हुन्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्ने समयमा कुन विद्यालय कुन श्रेणीमा सूचीकृत भएको छ भन्ने यकिन गर्न जरुरी छ। 

शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार मासिक शुल्कलाई पढाइ शुल्क मानिएको छ। सुरु भर्ना भएका विद्यार्थीसँग मासिक शुल्कमा नबढ्ने गरी मात्रै भर्ना शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक संस्थागत विद्यालयका लागि विविध शीर्षकमा लिन पाउने शुल्क हुन्छ। शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालयले अन्य शीर्षकका शुल्क समायोजन गरे पनि विविध शीर्षकमा लिन पाउने शुल्कमा भने कस्ने गरेको छ। 

विविध शीर्षकमा खेलकुद, अतिरिक्त व्रिmयाकलाप, परीक्षा, खाजा, आवास जस्ता उपशीर्षक राखिएका हुन्छन्। विद्यालयले दिने सुविधाका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने गर्दछ। 

महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अधिकृत भट्टराईका अनुसार सरोकारवाला पक्ष सम्मिलित शुल्क निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा २०८० सालभरि अभिभावकले बुझाउनुपर्ने शुल्क तोकिएको हो। अभिभावकले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क बुझाएको खण्डमा विद्यालयले अन्य शीर्षकमा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

नियमावली अनुसार एउटा कक्षामा ३३ जना विद्यार्थीलाई औसत मान राखेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ तर महानगरले कक्षामा ५० जना विद्यार्थी रहेको औसत मान राखेर शुल्क निर्धारण गरेको अधिकृत भट्टराईले बताउनुभयो।