काठमाडौं, जेठ ४ गते। बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २० जना सांसदले सोध्नुभएका प्रश्नको सिधा जवाफ दिनुभएको छ।
बैठकमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने, पदम गिरी, पूर्णबहादुर घर्ती, शिशिर खनाल, ज्ञानबहादुर शाही, दीपक कार्की, शेरबहादुर कुँवर, अनिता देवी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, गङ्गाराम चौधरी, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, प्रभु साह, डा. अमरेशकुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल, दीपक गिरी, रघुजी पन्त, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, विद्या भट्टराई, रामहरि खतिवडाले प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।
कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेको प्रश्न : सरकारी स्कुलले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्दैन भन्ने विद्यमान परिस्थिति र मानसिकताका कारण दिनभरी काम गरेर हातमुख जोड्न धौ–धौ पर्ने अभिभावक पनि सकिनसकी बच्चाको भविष्यको लागि प्राइभेट स्कुलमा भर्ना गर्ने बाध्य छन् भने नेपालको डिग्री थन्काएर रोजगारीको लागि ५० डिग्रीको गर्मीमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन्। सरकारी स्कुल सुधार गर्ने एवं देशमा नै युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने सरकारले नीति के छ ? विदेशमा पढ्न जाँदा एक वर्षमा नेपालको कति रुपैयाँ विदेसिन्छ एवं बाहिर रोजगारीबाट एक वर्षमा कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ ? कृषि प्रधान देश सधै मलको हाहाकार छ, मल कारखाना खोल्ने सरकारको के नीति छ ?
कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : सरकारी एवं सार्वजनिक शिक्षा सुधारलाई वर्तमान सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय र रोजगारमुलक शिक्षा प्रदान गरी स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न हालको शिक्षा नीतिमा केही गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको छ। साथै विद्यालयको संरचनागत र भौतिक सुधारमा जोड दिइएको छ। शिक्षकको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मूल्यांकन गरिदैँ आएको छ। यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिई शिक्षा प्रणाली थप सुदृढ गरिने व्यहोरा सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को पहिलो ९ महिनामा नौ सय तीन अर्ब ३९ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा २४.२ प्रतिशत वृद्धि हो। यसैअवधिमा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको देखिएको छ। नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल लगानी बोर्डमा प्राप्त भएका विभिन्न प्रस्तावहरुको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य भइरहेको छ। अध्ययनको आधारमा मल कारखाना स्थापनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई अगाडी बढाइने जानकारी सदनलाई दिन चाहान्छु।
एमाले सांसद् पदम गिरीको प्रश्न : ५० खर्ब माथिको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार तर संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा १५९ अर्बले घाटा आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन ८० अर्बभन्दा बढी बाँकी करिब ६० प्रतिशत पालिका आफ्नो स्रोतबाट प्रशासन चलाउन असक्षम तर प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदानमा ५० प्रतिशतले कटौती। यस्तो अवस्थामा राज्यको अनिवार्य दायित्व कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ ? संघको कोष खुम्चियो भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदान कटौती हुँदा उनीहरुले आफ्नो तजबिजमा बनाउने योजना र खर्चको सोधभर्ना कसरी हुन्छ ? उनीहरुले गर्नैपर्ने अनिवार्य दायित्व कसरी पूरा गर्छन् ? सरकारको आर्थिक मन्दीको सामना गर्ने योजना के छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : २०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिकमन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी लागेको कुरा सबैलाई ज्ञात नै छ। तरलताको संकुचन हुनुको साथै घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको र पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन नसेको अवस्था हामी सबैलाई अवगत नै छ। अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक तथा क्षेत्रगत नीतिमा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक सुधार गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकता दिएको छ। सरकारी खर्चमा मितव्यायीता कायम गरी फजुल खर्चमा नियन्त्रण गरिएको छ। सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी लगानीलाई संरक्षण गरेर आर्थिक भार कम गर्ने नीति सरकारको रहेको छ। वित्तिय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी खर्चको आवश्यकता र राजस्व परिचालन गरी वित्तिय हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्दै लगिनेछ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्वको क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।
माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीको प्रश्न : बृहत् शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धित कार्य शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष (माओवादी)लाई फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाद्वारा तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरु सदनभित्र र सदन बाहिर भइरहेका छन्। तपाई बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमाण्डर हुनुहन्छ। हाल तपाईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरु के के हुन ? र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ : शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरु वृहत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशिल छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना र परिपुरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने छ । र यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ । मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा वृहत राजनीतिक सहमतीको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । द्वन्दकालीन विषयका मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन पनि म सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
रास्वपा सांसद शिशिर खनालको प्रश्न : २०७३ साउन २१ मा यहाँको नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलानको छानबिन गर्न लाल आयोग गठन गर्यो। त्यसपछि यहाँहरु पटक पटक सरकारमा जानु भयो। सरकारका न्युतनतम साझा कार्यक्रमा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि राखियो। ७ बर्षपछि यहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। थारुहटको आन्दोलनको जगमा उठेको उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा छ। रिपोर्ट कहिले सार्वजनिक सरकारले रिपोर्ट कहिले सार्वजनिक गर्छ ? सरकार विभिन्न आयोग बनाउँछ , उच्च शिक्षा आयोगको रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। आयोगको काममा करोडौं खर्च हुन्छ तर जनताको सु–सुचित हुने अधिकारलाई बन्धक बनाउँदै ती रिपोर्टहरु धूलो खाँदै बस्छन्। सार्बजनिक नभएका सबै रिपोर्ट कहिले सम्म सार्वजनिक गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा थारुहट आन्दोलन र मधेश आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न लाल आयोग गठन भएको साँचो हो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने भित्र पर्छु म पनि। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु। तर त्यसलाई कुन रूपमा कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैगर्दा सूचना आयोगले सर्वोच्च अदालतमा त्यो विषयमा मुद्दा दिएपछि सर्वोच्च अदालतले हाल त्यो प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्नु भन्ने फैसला गरेको जानकारी म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। हामी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कुनै किसिमले पुनरावेदन गरेर त्यसलाई खुला गरेपछि त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। नेपाल सरकारले समय समयमा देखा परेका समस्याका विषयमा आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको जानकारी नै छ। त्यस्तै तराई, मधेश र थारुहट आन्दोलन लगायतका विषयमा समेत सरकारले आयोग गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थियो। यी र यस्ता प्रतिवेदनहरू शान्ति सुरक्षा र आम नागरिकको अमनचयनका दृष्टिकोणले कहिले काहीँ प्रकाशित गर्न असजिलो पनि हुन सक्दछ। तर मैले यहाँ जानकारी गराइसके यो विषय सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ। प्राविधिक कारणले यस्ता प्रतिवेदनमा मुलभूत अंशलाई बेलाबेलामा सरकारले अवगत गराउँदै पनि आएको छ। देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमा खलल हुने अवस्था आएमा विषयको संवेदनशीलता मध्यनजर गर्दै कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेको पाइन्छ। सरकारले प्राप्त गरेका यस्ता प्रतिवेदन मिल्ने हदसम्म सार्वजनिक गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीको प्रश्न : पेन्सन र प्रहरीको तलब दिन नसक्ने स्थिति चार महिनादेखि देखा परेको छ तपाईंको समाधान के छ। पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप छ ? तपाई संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानविन गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै बाँकी कामहरू वृहत् शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रयत्नशील छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनः स्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ। र, यसै सदनमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र दुवै आयोग सम्बन्धी विधेयक संशोधन प्रक्रियामा छ। मैले सरकारको तर्फबाट यो विषयमा वृहत् राजनीतिक सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गरेको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। द्वन्दकालीन विषयका मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन पनि म सदनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु।
जसपा सांसद दीपक कार्कीको प्रश्न : नागरिकता विधेयक यस अघिको सार्वभौम संसदले दुई पटक पारित गरेको तत्कालिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण नगरी संविधान मिच्ने काम गर्नु भयो कि भएन ? उक्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभई बसेकाले वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नु हुन्छ वा हुँदैन ? उक्त नागरिक विधेयकबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा के छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : नागरिकता सम्बन्धी विषयको संवेदनशीलताबारे हामी सबै विज्ञ नै छौं । प्रतनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट जन्मसिद्ध बाबु, आमाबाट नागरिकता पाउने विधेयक, त्यो विधेयक सदनमा फिर्ता पठाइयो । दा्स्रो पटक पनि पारित गरेर प्रमाणिकरण गरेर, तर, दा्स्रो पटक तत्कालीन राष्ट्रपतिले न त्यसलाई खारेज भनियो न फेरि फिर्ता पठाउने प्रावधान थियो । खाली प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता मात्रै थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई होल्डमा राखेको छ। त्यसको पोजिसन के हुने, नयाँ सदन नयाँ राष्ट्रपतिले त्यो होल्डमा रहेको विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्ने, या अर्को कुनै बाटो छ भने संविधानविद्, कानुनविद्सँग राजनीतिज्ञसँग छलफल चलिरहेको छ । हामीले बार एसोसिएसनलगायत नेपालका संविधान विज्ञसँग एउटा ठूलो छलफल बालुवाटारमा गरेका थियौं । त्यो छलफलमा पूर्व न्यायधीवक्ता, महान्यनयधीवक्ताले सर्वसम्मतरुपमा राष्ट्रपतिले प्रिमणीकरण गर्न केही बाधा छैन, प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने नै सुझाव थियो । भएको छलफलबारे राष्ट्रपति समक्ष जानकारी गराएको छु । अहिलेसम्म सायद उहाँ अध्ययनकै प्रक्रियामामा हुनुहुन्छ। दुई वटै सम्भावना म देख्छु । त्यो सुझावका आधार र अर्को बटो फेरि यही सदनबाट त्यसको विषयमा संकल्प प्रस्ताव या राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने बाटो अर्को हुनसक्छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने अर्को बाटो पनि हुनसक्छ। त्यो जिरोमा गयो त्यसकारण अब मृत भइसकेको विधेयकलाई जीवित मान्न सकिँदैन भन्ने मत पनि सदन भित्र र बाहिर पनि छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले एक महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ ।
सांसद मेटमणि चौधरीको तर्फबाट शेरबहादुर कुँवरले सोध्नुभएको प्रश्न : नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँको ठगी धन्दा भएको छ। यस कार्यमा शिर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रमाण भेटिन थालेको समाचार सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रसारण भइरहेको छ। अझ आरोपित भई थुनामा रहेका व्यक्तिहरूले भिभीआईपिका निर्देशनमा भए गरिएका बयानहरू दिइरहेका छन्। खासमा यो के कुरा होरु मानौँ अहिलेका भिभीआईपीहरुका संलग्न भएको प्रमाणहरु जुट्यो भने के गर्नु हुन्छ ? उहाँहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ कि हुँदैन् ? यसैगरी मुलुक अहिले आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त छ। बजारमा पैसा अभावको कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। जनताहरूलाई छाक जुटाउन मुस्किल परिरहेको छ। यो अवस्था कहिले सम्म रहने ? समाधानको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग योजना के छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : यो विषय अहिलेको सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको र संवेदनशील विषय हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने अपराधको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रमाणका आधारमा दोष देखिएका जुनसुकै तहका पदाधिकारी तथा व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो सरकारको कुनै कसर बाँकी राखेको छैन र बाँकी राख्ने पनि छैन्। नेपाल प्रहरीको निष्पक्ष र व्यवसायिक अनुसन्धान कार्यमा कुनै निकायबाट पनि हस्तक्षेप भएको छैन।हस्तक्षेप गरिने छैन र हुन दिइने पनि छैन। भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्य प्रकरणको पनि अनुसन्धान र कारबाही हुने व्यहोरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु। दोषी कोही पनि उम्कन नपाओस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस् भन्ने हाम्रो जोड रहेको छ। जुनसुकै तह र तप्काका भए पनि कानुनको प्रक्रियामा आउने नै छन्। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। भीआईपी, भीभीआईपीहरु परिरहेकै छन्। त्यसकारण यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले छानबिन भइरहेको छ। यस विषयमा सरकारले कुनै आग्र, पूर्वाग्रह नगरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उपप्रधानमनत्रीलाई मैले दृढता र निष्पक्ष रुपमा आगाडि बढ्न निर्देशित गरिसेको छु। प्रहरीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यो सबै राजनीति दलका, नेतृत्व र देशकै निम्ति पनि यो अब उचित निष्कर्षसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरमा ल्याएर मात्रै सुशासनको नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ र सरकार त्यसमा दृढ छ।
जनमत सांसद अनिता देवीको प्रश्न : किसानहरुलाई धानको बिउ छर्ने समय आइसक्यो। हामी आफ्नो क्षेत्रमा जाँदा किसानको एउटै माग हुन्छ। यसपालि पनि मल र बिउ समयमा पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ ? किसानहरूको माग पूरा गराउन जनमत पार्टीले लामो समयसम्म किसान आन्दोलन पनि गर्यौँ, जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गोलीसमेत खाएँ, जेलसम्म गए। अझै अनकौँ झुठा मुद्दाहरु किसान आन्दोलनकारीहरु माथि लगाएकै छ। त्यो फिर्ता लिने पहल पनि सरकारले गरेन। के यो सरकारले पनि किसानलाई बेवास्ता गर्ने र किसान आन्दोलनकारीलाई दमन गर्ने नीति नै लिएको हो त ?
जनमत सांसद अनिता देवी
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : माननीयलाई जानकारी भएकै विषय हो। हाम्रो कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व मौसमी प्रणालीमा आधारित सरहँदै आएको छ। किसानलाई समयमै मल र बिउ उपलब्ध गराउन रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालमा नै स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर ढंगले अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वसुलभ ढंगले रासायनिक मल उपलब्ध गराउनुको साथै भारत सरकारसँग मल खरिदको सम्झौता भइसकेको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। यस वर्ष समयमै मल, बिउ उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु । र कृषि मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्य अगाडि बढी पनि सकेको छ। यस वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई, किसानको हितलाई र उत्पादन र रोजगारीलाई उच्च प्राथमितता दिइने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु।
लोसपा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको प्रश्न : भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन कानुन, सुशासन अनुरुप राज्यको आचरण र सम्बन्धीत निकाय बीचको तालमेल को अभावले गर्दा भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यवाही यथेष्ट रुपमा अगाडी बढ्न सकेको छैन।यो समन्वय कहिलेसम्म र कसरी ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : भ्रष्टाचारलाई कुनै किसिमबाट पनि छुट दिइनु हुँदैन् र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सबै प्रकरका अनियमितता, विकृतिलाई अन्त्य गर्ने दृढ इच्छाशक्ति साथ सरकार अघि बढिरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। अहिले यहाँ कतिपय सन्दर्भमा के भन्ने र प्रचार गर्ने पनि गरिएको छ भने, यो नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको छ कि, भन्ने किसिमले प्रचार गरिएको छ। म माननीय सदस्यको प्रश्नको उत्तर दिँदै सम्मानित सदनलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमात्रै होइन, यसअघि विगतमा भएका तमाम ठूलठूला घटनाको छानबिन गर्ने कुरा, सम्पत्ति शुद्धीकरणको ठूल ठूला केसको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा, राजस्वमा भएका ठूल ठूला केसलाई छानबिन गर्ने कुरा, पुँजी बजारमा भएका सेटिङलाई भत्काउने कुरा सरकारले सुरु गरिसकेको छ। त्यस कारण यी भ्रष्टाचारसँग समबन्धित विषयमा आवश्यक परे ऐनहरुमा संशोधन गर्ने, आवश्यक ऐन निर्माण गर्ने, कुरालाई पनि अगाडि बढाउन जरुरी छ। यथार्थमा देश आज जसरी आर्थिक, राजनीति, सांस्कृतिक रुपमा गम्भीर अफ्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिनुपरेको छ। त्यसको एउटा मुख्य कारण भन्न सकिन्छ, संस्थागत भ्रष्टाचार नै हो। चौतर्फी भ्रष्टाचार र विकृतिले गर्दा देश निकै अप्ठ्यरो ठाउँतिर जान थालेको हुनाले म राजनीति नेतृत्वसँग अपिल गर्न चाहन्छु, अहिले हामीलाई एउटा अवसर छ, आफूलाई सच्याउने। राजनीतिक दलहरु र सम्मानित सदनलाई पनि एउटा ठूलो ऐतिहासिक अवसर छ। भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतीविरुद्ध एउटा नयाँ अभियान गरेर देशाई एउटा साँच्च्नै लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जनताको, देशको, विकास, समृद्धिको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त छ।
सांसद गंगाराम चौधरीको प्रश्न : २०७२ सालमा थरुहट आन्दोलन गर्दा घटिएको घटनामा निर्दोष पूर्व माननीय रेशमलाल चौधरी सहित जेल जीवन बिताइ रहेका राजबन्दीलाई कहिलेसम्म रिहाई हुन्छ ? टिकापुर घटनाको लाल आयोग प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउँछ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : लाल आयोगको बारेमा मैले अघि नै प्रष्ट पारिसकेको छु। यो सरकार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा नै छ भन्ने कुरा पनि मैले अघि नै भनिसकेको छु। किनकी, म नै प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोग गठन भएको हुनाले त्यसमा व्यवहारिक र कानुनी जटिलता छन्, तीनलाई फुकाएर मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म प्रष्ट गर्न चाहन्छु। राजनीति आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका बन्दीको सन्दर्भमा सम्मानित सदनमा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ। विधेयक छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने पनि म विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु। खाली थरुहट आन्दोनलसँग सम्बन्धित मात्रै होइन मधेश आन्दोलनलगायत अन्य आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीको रिहाइको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। त्यसलाई छिछ्टै पारित गर्दैछौं। बन्दी रिहाइ गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नेछौं। यो कुरा पनि म प्रष्ट गर्न चाहन्छु। तपाईंले रेशमलाल चौधरीको बारेमा जसरी प्रष्टसँग प्रश्न राख्नुभएको छ। म के विश्वस दिलाउन चाहन्छु भने यसअघि अध्यादेश ल्याएर भए पनि हामीले छुटाउने कोसिस गरेकौ हो। र यो विषय कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा हामी सबै गम्भीर नै छौं।
सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीजी नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड र सिंगापुर भन्नु हुन्थ्यो। अहिले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी किन बनाइयो ? रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझी प्रधानमन्त्रीजीकै सुरुका कार्यकर्ता होइनन् र ? अहिले पो एमाले भएका हुन्। प्रतिक थापा र सन्दीप रायमाझी लगायत नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाउने राज्यविरुद्धको कसुर, मानव बेचविखन तथा ओसार पसार, संगठीत अपराध, सरकारी कागजातर छाप दस्तखत किर्ते, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगर भ्रष्टाचार र ठगीमा लाग्नुमा के प्रधानमन्त्रीहरु जिम्मेवार छैनन् र ? चार महिनादेखि सहमति नभएको समिति भागवण्डाबारे यतिबेला नै सहमति कसरी भयो ? समितिको भागवण्डा सम्बन्धि सहमति भुटानी सरणार्थी काण्डमा संलग्न भएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने तयारी त होइनरु ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नगरी ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी निर्माण हुन्छ ?
सांसद प्रेम सुवाल
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी नागरिक बनाउने संगठित अपराधका सम्बन्धमा मैले यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेको छु। सरकार दृढ छ। कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राखिने छैन। कुनै पनि अपराधिलाई छुट दिइने छैन। यो मुद्दा अब कुनै पार्टी, सरकार र नेता विशेष मात्र छैन। यो आम जनताको विषय भएको छ। यो राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय संघ र संस्थाले बढो गम्भीर रुपले यो विषय हेरिरहेको अवस्था छ। सरकार दोषीलाई नछोड्ने र निर्दोषलाई नछोड्ने निष्कर्षमा छ। यसमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन। सरकार दृढताका साथ निष्कर्षमा पुग्नेछ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शिक्षालाई रोजगारीमुलक र जीवन उपयोगी नीति सरकारले लिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदन गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय र व्यवहारिक बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। आवश्यकताका अनुसार ख्वप विश्वविद्यालय लगायत अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ। मैले आफैले ख्वप विश्वविद्यालय गएर अध्ययन र अनुगमन गरेको छु। त्यसमा मेरो रुची छ। यसलाई अगाडि बढाउने कुरा मान्य सदस्यलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
सांसद चित्रबहादुर केसीको प्रश्न : नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिले भ्रमण भारतबाटै गर्नु पर्ने नेपालीको के बाध्यता होला ?
सांसद चित्रबहादुर केसी
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : नेपालमा त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन। र यो बाध्यता छैन भन्ने कुराको जवाफ मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा व्यवहारिक रुपमै दिइसकेको छु। तर भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना, हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक समबन्धनको विशष्टिताको कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्ते कुनै राजनीति बाध्यता भने छैन।
सांसद प्रभु साहको प्रश्न : अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेहरुको संख्या कति छ ? उनीहरुले किन नेपाल त्याग गरे ? नेपाल छोडेपछि उनीहरूको सम्पत्तिको अवस्था के छ ? विदेश लगे भने के कति सम्पत्ति लगे रु यसलाई रोक्न सरकारले अहिले सम्म के कस्तो कदम चालेको छ ? आखिर किन नेपालीहरुले नेपालमा भविष्य देख्न छाडे ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : नेपाली नागरिक त्यागी विदेशमा बसोबास गर्दै आएको नागरिकको गृह मन्त्रालयबाट तथ्याङ्क संकलन भइरहेको व्यहोरा म जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपाली नागरिकले नेपालमा रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी विदेशमा लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा नै छ । विद्यार्थी र पर्यटक भिषामा जाने व्यक्तिले लगेको विदेशी मुद्राको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा प्रकाशन गर्ने गरेकै छ। जहाँसम्म गौर हत्याकाण्डको कुरा उठाउनुभयो । म के भन्न चाहन्छु भने विगतमा भएका सबै विभत्स काण्ड चाहे त्यो गौर होस्, भयानक दरबार हत्याकाण्डको विषय नै किन नहोस्, यसको नयाँ चिराबाट छानबिन हुनुपर्दछ । अहिले जे जसरी ती कुरालाई बिर्साउने कोशिस भइरहेको छ । यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ । मदन–आश्रितको पनि नयाँ शिराबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा म ठान्छु । तर हामी सबैले गम्भीर रुपले विचार विमर्श गरेर उपयुक्त विकल्प अपनाउनुपर्छ।
सांसद अमरेश कुमार सिंहको प्रश्न : २०६३ सालपछि ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड पोखरा विमानस्थल, आयल निगमको जग्गा खरिद, वाइडवडी जहाज खरिद, ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रक्रिया, एनसेलको कर छुट, बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा काण्डको छानविन कहिले देखि सुरु हुन्छ ? साथै राजनीति रहित गुणस्तरीय सहज एवम सुलभ तरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय एवम रोजगारी र किसानले समयमा नै मल बीउ र उत्पादनको उचित बजार पाउने दिन कहिले आउँछ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : माननीय सदस्यले उठाउनुभएको प्रश्नका उत्तरहरु मैले अघिल्ला उत्तरमा पनि दिइसकेको छु । त्यसकारण, ती सबै ठूलाठूला काण्डा वा हत्याकाण्ड र भ्रष्टाचारको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे सरकार गम्भीर रुपले लागिरहेको जानकारी म फेरी दोहोर्याउन चाहन्छु । अन्य विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ, त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु।
सांसद योगेन्द्र मण्डलको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले यस गरिमामय सदनको पहिलो सम्बोधनमा ६ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्छु भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै प्रगति भएको देखिएन। यो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने मेरो प्रश्न रहेको छ।
सांसद योगेन्द्र मण्डल
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : नागरिकता समस्या समाधान सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दुई वटा गठबन्धन अगाडि आए। यो पनि संयोग नै भन्नुपर्छ दुवै गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको घोषणा गर्दै गर्दा नागरिकताको मुद्दालाई ६ महिनाभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकोछ । अघि माननीय सदस्यले ६ महिनामध्ये पाँच महिना बित्यो अब कति महिना भन्ने सन्दर्भमा मैले केही व्याख्यासहित अब एक महिनाभित्र यसलाई टुंग्याउन सकिन्छ भनेर विश्वास दिलाएको छु, तपाईंले प्रतिशतमा सोध्नुभयो, एक महिनाभित्र यो समस्या शतप्रतिशत नै समाधान गर्नुपर्छ। गर्न सकिन्छ। धन्यावद
कांग्रेस सांसद दीपक गिरीको प्रश्न : वि.सं. २०११ सालमा स्थापना भएको दाङ तुल्सीपुरस्थित ऐतिहासिक र मध्यपश्चिमका जनताका लागि महत्वपूर्ण टरीगाउँ विमानस्थल हालसम्म स्तरोन्नति हुन सकेन। हाल तपाईंको प्रधानमन्त्री कालमा एटीआर७२ वा सो सरह जहाज अवतरण र उडान गर्न सक्नेगरी सो विमानस्थलको धावन मार्ग स्तरोन्नति हुँदैछ भनेर चर्चा चलेको छ। आगामी आ।व। २०८०–०८१ मा टरीगाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति गर्न नेपाल सरकारसँग के–कस्तो योजना र रणनीति रहेको छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : देशको एटटा मेरुदण्डकै रुपमा रहेको हवाई सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। दाङ तुलसीपुरस्थ्ति टरीगाउँ विमानस्थ्ललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। यसलाई स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं तर त्यसको बारेमा जति गम्भीर ढंगले विचार गरिनुपर्ने हो कुन हवाई मैदान पहिला बनाउनुपर्ने हो, कुनपछि बनाउनुपर्ने हो, भन्नेमा कही न कर्ही हामी चुकेको महसुस हुन्छ। हामीले फास्ट्रयाक भनेर अर्बौं खर्च गरेर बन्दैछ। सेनाले त्यसलाई अगाडि बढाइसकेको छ। केही दिन अगाडि मात्रै म लागयत सकारको उच्चस्तरीय टोलीले त्यसको अनुगमन भ्रमण पनि गर्यौं। त्यो फास्ट ट्रयाक् मुख्यतः तराई मेधशलाई निजगढ विमानस्थललाई टार्गेट गरेर बनाइएको हो। निजगढ विमानस्थल बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ र नेपालको समग्र विमानस्थललाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
एमाले सांसद रघुजी पन्तको प्रश्न : नेपाल–भारत सम्बन्धमा विविध पक्ष (१९५० को सन्धी लगायत) मा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप)को प्रतिवेदन तपाईंको भ्रमणका बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन ? यदि भारत भ्रमणको बेला पनि बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईंले नेपाल फर्केपछि अहिले बुझ्नुहुन्छ ? लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारतबीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईंको भ्रमण सूचीमा परेको छ कि छैन ?
एमाले सांसद रघुजी पन्त
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ईपीजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरु, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरुमा पनि हामीले के कुरा प्रष्ट गरेका छौँ भने हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ। हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालको सबै राजनीतिक दलहरु र सम्मानित सदन सबै नै हामी एक मत नै छौँ। त्यही मान्यता भित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ। जहाँसम्म रिपोर्टलाई बुझ्ने वा नबुझ्ने कुरा या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्नेकुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ। तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधिनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइनेछैन। यति विश्वास म दिलाउन सक्छु।’
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रश्न : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न भारत भ्रमणमा देशको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको एजेण्डा समावेश छ, छैन ? यस सन्दर्भमा उच्चस्तरीय वार्ताको कूटनीतिक तयारी के छ ?
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : सीमा सम्बन्धी सबै समस्याहरु पनि कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग सौहार्द र घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरुलाई पुनरावलोकन गरी समसामयिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहलहरु जारी रहेको जानकारी पनि सदनलाई गराउन चाहन्छु।
एमाले सांसद विद्या भट्टराईको प्रश्न : भ्रष्टाचार, बेथिति र आर्थिक संकटले आम नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ। चर्चित काण्डका रुपमा चर्चामा रहेका वाइडबडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी पहिचान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दा आम नागरिक उत्साही भएको अवस्था छ। तर, संशय पनि छ, स्टन्ट, सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र हो कि ? यदि होइन भने अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता रहन्छ भन्ने सवालमा सदनलाई कसरी विश्वस्त बनाउनुहुन्छ ?
एमाले सांसद विद्या भट्टराई
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै प्रकरणको कानुन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने व्यहोरा मैले अघिल्ला प्रश्नहरुको सन्दर्भमा प नि मैले विस्तृत रुपमा र दृढताका साथ राखिसकेको छु। संगठित अपराध र भ्रष्टाचारलाई कुनै हालतमा छुट दिइने छैन्। भ्रष्टाचारविरुद्व शून्य शहनशीलताको नीति प्रभाकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका दृढ छ। सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कामहरुको अधिकार प्राप्त निकायबाट छानबिन गरी टुंगोमा पुर्याउन र निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँछ। जहाँसम्म नक्क्ली भुटानी शराणर्थी बनाउनेको कुरा छ, तीन करोड करिब नेपालीको आँखा र विश्वको ध्यान पनि केन्द्रित भएकोले यो कुनै स्टण्डबाजी गर्नु कसैले गर्ने कुरा सोच्नु पनि ठूलो भुल हुनेछ। यो सिंगो देशको र हामी सबै देशको इज्जत र प्रतिष्ठाको कुरा भएको छ। भ्रष्टाचार, बेथित रोक्ने थालनीको बिन्दु भएको छ। यसमा कुनै आशंक नगर्नुहोला गृह मन्त्रालय र प्रहरीले स्वतन्त्र ढंगले छानबिन अगाडि बढाएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको प्रश्न : प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना भयो, देशको आर्थिक, सुशासन र राजनीतक स्थिरताका के के काम भए ? अझ ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्न के कस्ता कार्यक्रम छन् ? अझ भ्रष्टाचार निर्मुलनमा आफ्नो र अर्को भनेर छुट्टाउनु हुन्छ हुन्न ? र भूकम्प पिडितलाई बाँकी दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम कहिलेसम्म जान्छ ?
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा
प्रधानमन्त्रीको जवाफ : वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कुरा उच्च प्राथमितामा राखेको छ। त्यसको निम्ति विभिन्न उपाय र कदम चालिएको छ। मौद्रिक नीति, वित्तीय नीतिमा सामन्जस्यता ल्याउन राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका बीचमालगातार छलफल, बहस गरी सहजीकरणको प्रक्रिया जारी छ। यी सबै सचेत पहल र प्रयासकौ कारण अहिले विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। राहदानी, श्रम स्वीकृति, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सेवा प्रावाहमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी सुधार भएको छ। विकास निर्माण तथा सर्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। राज्यप्रति जनताको विश्वस बढ्दै गएको छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकार स्पष्ट मार्गदर्शनका साथ अगाडि बढेको कुराले आम नागरिकमा राज्य र सरकारप्रतिको भरोसा विस्तारै बढ्न थालेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै कुनै पनि विषययमा सम्झौता नगर्ने र परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ संकल्पित छ। फौजदारी र संगठित अपराधको जालो तोड्न गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट निर्देशनसहित अगाडि बढाएको छ। भूकम्प पीडितको बाँकी किस्ता २०८० को असार मसान्तसम्म भुक्तानी गराउने पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु।
- प्रस्तुति: दिनेश लुइटेल र सपना थामी
तस्बिर : केशब गुरुङ र प्रदीपराज वन्त
