नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको पहिलो मुलुक हो – बेलायत । सन् १८१६ मा नेपाल र भारतमा उपनिवेश रहेको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिसँगै बेलायत र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । १६५ देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडेको नेपालको कूटनीतिक विस्तारले देशको परिचय मात्र विस्तार भएको छैन, दायित्व पनि बढाएको छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक क्षेत्रको विकासनिम्ति सहयोग गरिरहेका दातृराष्ट्र एवं हितैषीहरूको नेपालप्रतिको चासो पनि स्वाभाविक छ। यतिखेर त झन् उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक तहकै व्यक्तिहरू राष्ट्रघाती अपराध प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। मुलुकको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मस्यौदा प्रव्रिmया चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौँस्थित कूटनीतिक समुदायलाई सम्बोधन गर्नु महत्वपूर्ण परिघटना हो।
निश्चय नै लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र सशक्तीकरणका साथै शान्तिपूर्ण, समृद्ध र समावेशी समाजको निर्माण तथा आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्नु वर्तमान सरकारको मूल जनादेश हो। वर्तमान गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यव्रmम सोही जनादेश कार्यान्वयन गर्ने विषयतर्फ लक्षित रहेको प्रधानमन्त्रीले
प्रस्ट्याउनुभएको छ। उहाँले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक उपलब्धिको सुदृढीकरणसँगै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। निश्चय नै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुका साथै जनतामा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। सरकारका नीति र कार्यक्रम सुशासन, विधिको शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्रप्रतिको दृढ प्रतिबद्धताबाट निर्देशित रहेको दर्साउँदै उहाँले “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कायम राख्छौँ र सबै तहमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छौँ” भनी कूटनीतिक समुदायलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ।
नेपालको विकासमा सहयोगी र हितैषी मुलुकका प्रतिनिधिबाट यहाँको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण होओस्, यसका लागि पारदर्शिता होस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट भइरहेकै छन्। त्यो शुभेच्छामा यहाँ पन्पिँदै गएको भ्रष्टाचार, लोकतान्त्रिक संस्था, संयन्त्रको कार्यक्षमता एवं प्रभावकारिता, अनुशीलनमा क्षयीकरणप्रति चिन्ता छ। यो चिन्ता स्वाभाविक हो किन कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक जिम्मेवार सदस्यका हैसियतले विश्व मामिलाहरूको साझेदार बनेको छ नेपाल। अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको पक्षराष्ट्र बनेको नेपाल सबैसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व चाहन्छ।
मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, आर्थिक, जलवायु आदि अनेकौँ विषयका महासन्धि, सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरी सहयोग लिइरहेकाले पनि ती सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतारेको हेर्न चाहन्छ विश्व समुदाय। त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पु-याउने र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने बताउनुभएको छ। उहाँले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा कुनै पनि प्रकारको आममाफी नदिइने आश्वासन दिनुभएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी बनेको छ। नेपाल हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित छ। हिउँ पग्लिँदा समुद्रको सतह बढेर कुनै दिन अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्ने टापु मुलुकप्रति पनि नेपालको दायित्व बढेको छ । सँगसँगै नेपालले जलवायु परिवर्तनको असमान भार वहन गरिरहेको छ। जलवायुसम्बन्धी महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई न्यूनीकरण, अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणका लागि जलवायु वित्तमा सहजता र उत्थानशील पहुँच चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मनन गर्नु पर्छ। देशलाई भर/अभरमा छिमेकी र अन्य मित्रको साथ चाहिन्छ नै। अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणसहितको विकास सहायता नेपालको आर्थिक र पूर्वाधार चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण छ।
दिगो विकास, गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच र प्रगतिलाई दिगो बनाउनका लागि बाह्य वित्त पोषणको आवश्यकता छ। विकास साझेदारहरूबाट निरन्तर र केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। मित्रता, पारस्परिक सम्मान र सहयोगमार्फत समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा विश्वसामु नेपालका प्रतिबद्धता र आश्वासनमा निशङ्कोच बाह्य समर्थन अपेक्षित छ। सार्वभौम समानता, गैरहस्तक्षेप, आपसी सम्मान र लाभका सिद्धान्तहरूमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ नेपालले। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिएको नेपालले निकटतम छिमेकी, विकास साझेदार, नेपालीको श्रम गन्तव्य मुलुकहरूप्रति अलि बढी अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक छ। कसैसँग शत्रुता नरहेको नेपालको कठिनाइ र चुनौती सामना गर्न विश्व समुदायको उदारमना सहयोग अपेक्षित छ।
