लीलाराज खड्का
बिर्तामोड, जेठ २ गते । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएका भद्रपुर भन्सार मुआब्जा पीडितका लागि सरकारले पहिलो चरणमा १० करोड रुपियाँ निकासा गरेको छ । घर जग्गा भन्सार कार्यालयले अधिकरण गरेर पनि मुआब्जा नदिँदा अन्यायमा परेका पीडितको न्यायका लागि भद्रपुर नगरपालिका नेतृत्वले अर्थ मन्त्रालयमा माग सुनुवाइका लागि अर्थमन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएको एक महिनापछि मुआब्जा रकम विनियोजन भएको बताइएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री तथा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतसँग नगर प्रमुख गणेश पोखरेल नेतृत्वको भद्रपुरका सरोकारवाला निकायका नेतृत्वकर्ताले अविलम्ब मुआब्जा वितरणको माग गर्दै गत महिना ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको थियो ।
टोलीले दुई किस्तामा भए पनि मुआब्जाको रकम अविलम्ब प्रदान गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएपछि साना घर जग्गावाला व्यक्तिको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्दै बाँकी रहेको जग्गावालाको दोस्रो किस्तामा रकम दिनेगरी अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले बताउनुभयो ।
भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको करिब नौ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको सो जग्गामा ३० घरपरिवार बसोबास गरिरहेका थिए । १०६ कित्ता नम्बरी जग्गा रोक्का राखेर सरकारले अघोषित सुकुम्वासी बनाएको भन्दै स्थानीय सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर दुई वर्षयता समिति आन्दोलनमा रहेको थियो ।
भन्सार कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि सो स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते सूचना प्रकाशन गरी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरमा जग्गा रोक्का आदेश गराइएको थियो ।
जग्गा रोक्का राखेको अढाई वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले समयमा मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर नगरपालिका ५ नम्बर वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा संर्घष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरिएको थियो ।
भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गाधनीहरूले छलफल, ज्ञापनपत्र, घेराउलगायतका कार्यक्रम गरिसक्दा पनि हालसम्म सरकारी पक्षबाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा निम्न वर्गका सर्वसाधारणहरू थप पीडित बनेका थिए ।
भद्रपुर ५ स्थित सीमावर्ती मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै मूल भन्सारमा परिणत गरेको थियो । छोटी भन्सारका रूपमा रहेको भद्रपुर भन्सार मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत भएपछि हाल रहेको जग्गाले कार्यालय सञ्चालनलगायतका संरचना अभाव हुने देखिएपछि भन्सार कार्यालयलाई उत्तर पट्टी रहेको स्थानीयको नम्बरी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सार्न सरकारले २०७६ वैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने अधिकारसहित निर्णय गरेको थियो ।
सो क्षेत्रमा केही जग्गा खेतीयोग्य र केही जमिनमा घर रहेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्टाइसकेको थियो । करिब ६० करोड रकम जग्गा अधिग्रहणका लागि खर्च हुने अवस्था आएपछि मुआब्जा वितरण हुन सकेको थिएन ।
