बजेट नभएपछि प्रहरी भवन अलपत्र

राजन रावत

हुम्ला, वैशाख २९ गते । निर्माणाधीन दुई वटा प्रहरी चौकीका भवन अलपत्र अवस्थामा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट भवन निर्माणका लागि थप बजेटको व्यवस्था हुन नसक्दा भवन अधुरै छ । 

नाम्खा गाउँपालिका–५ को हिल्सा प्रहरी चौकी भवनको निर्माण जिम्मा पाएको धुलिखेल निसान भेजीका प्रतिनिधि अखिल बुढाले प्रदेश सरकारले भवनको सम्झौता अनुसारको बजेटको व्यवस्था नभएपछि निर्माण भइरहेको भवन पाँच वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । सो भवन प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४।०७५ मा बोलपत्र अह्वान गरेर निर्माण कम्पनी छनौट गरेर दुई करोड ३६ लाख २९ हजार ५३१ दशमलव ८४ रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौतापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लामा आएको निकासा रकममध्ये ४१ लाख ८२ हजार १०९ रुपियाँ निर्माण कम्पनीलाई पेश्कीसमेत गएको थियो । उहाँले आर्थिक वर्षको अन्तमा प्रहरी प्रदेश सरकार मातहतमा नआएको भन्दै बाँकी बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने जानकारी दिएपछि काम अधुरी छोड्नुपरेको बताउनुभयो । बजेटको व्यवस्था भएकोभए उतिबेलै भवन सम्पन्न गरेर प्रहरी चौकीलाई बुुझाईसक्ने बताउँदै बुढाले सम्झौता अनुसारको बजेटको व्यवस्था नभएपछि पुनरावेदन अदालत जुम्लामा मुद्धासमेत हालेको बताउनुभयो । 

अदालतले सो मुद्धामाथि सुनुवाई गर्दै सम्झौता अनुसारको काम अगाडी बढाउनका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको भएपनि हालसम्म बजेटको व्यवस्था हुन सकेको छैन । हिल्सा प्रहरी चौकीको नयाँ बन्नुपर्ने भवनको डिपिसी गरेर पिलर हाल्ने र गाह्रो लगाउने कार्य चार वर्ष अगाडी नै भएको थियो । भवन निर्माणको काम गरे अनुसार उहाँले आफूले ५५ लाखको बील प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको भएपनि भुक्तानी नपाएको बताउनुभयो । 

त्यसैगरि, मैला कवाडी प्रहरी चौकीको भवनको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ । सो भवन निर्माणको जिम्मा पाए अनुसार क्याराभान सुपरस्टार जेभीले तीन करोड नौ लाख ८० हजार ३५ दशमलव रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो । सो जेभीले पनि ५४ लाख ८२ हजार ५९६ रुपियाँ पेश्की लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ । 

यस्तै, मैला कवाडी प्रहरी भवनको पनि डिपिसीको सम्पन्न भएर पिलर लगाउने र एक तलाको ढलान गर्ने कार्य भएपछि भवन अधुरै रहँदै आएको छ । सो जेभीका प्रतिनिधि तारा शाही सर्वोच्च अदालतमा पुुगेको भएपनि मुद्धाको टुङ्गो लागि सकेको छैन । भवन निर्माणका लागि पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारबाट तीन करोड पचास लाख बजेट निकासा आएको थियो । दुवै निर्माण कम्पनीलाई पेश्की गएको बाहेक बाँकी रकम भने फ्रिज गएको थियो । ती दुवै स्थानका प्रहरी चौकी भवन अधुरा र अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् भने प्रहरी भाडाका घरमा बस्दै आएका छन् ।