अमरगढी समाचारदाता
डडेलधुरा, वैशाख २३ गते । स्थानीयलाई स्वरोजगार बनाउन गन्यापधुरा गाउँपालिकाले सवा दुई करोड रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ। कृषि, पशुपालन र उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा गाउँपालिकाले सो रकम खर्च गरिरहेको हो। गाउँपालिकाले अनुदान सहयोग गर्न थालेपछि बन्द भएका साना उद्योगसमेत सञ्चालनमा आउन थालेका छन्।
गन्यापधुरा गाउँपालिका–१, रुवाखोलामा सञ्चालन नहुँदै बन्द भएको खुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष खुवा प्रशोधन केन्द्रलाई साढे सात लाख रुपियाँ बराबर डेरी उपकरणमा सहयोग गरेपछि केन्द्र सञ्चालनमा आएको गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो।
महाभारत दुग्घ सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालन गर्ने भनी प्रशोधन केन्द्रको भवन निर्माण गरेर उपकरण ल्याइए पनि सञ्चालनमा नआउँदै बन्द भएको थियो। सहकारीको भवन बनाउन भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले २०७० सालमा करिब २० लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो।
त्यसपछि शौचालय निर्माण गर्न गन्यापधुरा गाउँपालिकाले २०७४ सालमा अढाई लाख रुपियाँ सहयोग गरेको थियो। नेपाल डेरी प्रालि काठमाडौँले खुवा बनाउने उपकरण र फ्रिज एक/एक थान उपलब्ध गराए पनि प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिएको थिएन। अहिले गाउँपालिका, गैरसरकारी संस्था यूएनडीपी र सिड्स नेपालले सयुक्त रूपमा करिब साढे सात लाख रुपियाँ बराबरका उपकरण प्रशोधन केन्द्रलाई उपलब्ध गराएपछि सञ्चालन गरिएको प्रशोधन केन्द्रका संयोजक भोजराज भण्डारीले बताउनुभयो।
सहकारीमा ४५ जना सेयर सदस्य रहनुभएको छ। हाल पाँच जनाको सञ्चालन समिति र १० जना दिनहुँ काम गर्ने गरेर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। किसानबाट भैँसीको दूध ७० रुपियाँ लिटर र गाईको दूध ६० रुपियाँ लिटर खरिद गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
भैँसी पाल्ने किसान जर्मना गाउँको लेकमा छन्। उहाँले भन्नुभयो, “जर्मनाबाट किसानलाई दूध ल्याउन टाढा पर्छ। त्यहाँका किसानबाट हामीले खुवा र घिउ खरिद गर्ने गरेका छौँ। खुवा प्रतिकेजी चार सय र घिउ प्रतिकेजी सात सय रुपियाँमा प्रशोधन केन्द्रले खरिद गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
स्थानीयको स्वरोजगारीका लागि प्रशोधन केन्द्रसँगै गाउँपालिकाले डेरी, भैँसीपालन, बाख्रापालन, तरकारी खेती, मसलाबालीलगायत नगदेबालीमा अनुदान सहयोग गरेको छ। गन्यापधुरा गाउँपालिका–३ का ३४६ पशुपालक किसानलाई समेटी दुई लाख रुपियाँ बराबर उपकरणमा अनुदान सहयोग गरेर डेरी सञ्चालन गरिएको छ भने १५ परिवारलाई बाख्रापालनमा सहयोग गरिएको छ।
यस्तै वडा नं. २ मा ६० परिवारलाई समेटेर व्यावसायिक रूपमा जलवायु मूल्य शृङ्खलामा आधारित बेमौसमी तरकारी खेती, वडा नं. ४ मा ७० परिवारलाई समेटेर अदुवा खेती, वडा नं. ३ र ४ मा २०/२० परिवार गरेर ४० परिवार समेटेर आलु खेती गर्न थालिएको छ घने छवटा पानी घट्ट सुधार गरिएका छन्।
गाउँपालिकाको एक करोड ११ लाख रुपियाँ र साझेदार गैरसरकारी संस्था यूएनडीपी र सिड्स नेपालको एक करोड आठ लाख रुपियाँ गरेर करिब अढाई करोड रुपियाँ स्थानीयको स्वरोजगारीतर्फ खर्च भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो।
यसैगरी बेकरी, पशु आहार, चुक उत्पादन प्रशोधन, सिलाइकटाई उपकरण, आरन सुधारका लागि उपकरण उपलब्ध गराई स्थानीयलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको यूनएनडीपीका कार्यक्रम संयोजक देवीलाल उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो।