ललिता साह
वोदेवर्साइन (सप्तरी) वैशाख २२ गते। सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा षड्यन्त्र पूर्वक अतिक्रमण हुनु खतरनाक भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले बताउनुभयो। कारागार व्यवस्थापन कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी सर्वपक्षीय अनुगमन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले यस्तो बताउनुभएको हो। कारागार जस्तो संवेदनशील कार्यालयको अतिक्रमित भएको जग्गा खाली गराउन दशकौं लाग्नु त्यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाको बुझाई रहेको छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जसको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जी छ। उपभोगको अधिकार पनि त्यसैको हुन्छ र अतिक्रमण गरिएका कानुनतहत खाली गर्नै पर्ने देखिन्छ। बरु यो वस्ती बसाल्ने विकल्प सरकारको भूमि आयोग लगायतको निकायले दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ। उहाँले भनुभयो।
कारागार कार्यालय सप्तरीको नाममा जारी भएको लालपूर्जा अनुसार किता नम्बर ४१५ को दुई विघा १३ कठ्ठा १९ धुर जग्गा देखिन्छ। तर हाल कारागारले एक विघा सात कठ्ठा सात धुर क्षेत्रफलको जग्गा मात्र उपभोग गरिरहेको छ। अर्थात् जम्मा एक विघा छ कठ्ठा १२ धुर जग्गा अतिक्रमण भएको कारागार व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
एक सय ५५ क्षमता भए पनि चार सय पॉच जना कैदीबन्दी रहेको अवस्था छ। कारागारको नाममा जग्गा हुँदाहुँदै पनि कारागारले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। कैदीथप ब्लक वा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नलाई ठाउँ नै नभएर मन्त्रालयले बजेट पनि दिन नचाहेको कारागार व्यवस्थापन कार्यालय सप्तरीका प्रमुख किशोर रामले जानकारी दिनुभयो। राजविराज कारागारको नाममा साल २०५१
एक विघा छ कठ्ठा १२ धुर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिई कारागारको बाहिरी पर्खाल तथा थप ब्लक निर्माण गर्नको लागि मन्त्रालयबाट बजेट छुट्याइएको पनि जग्गा अतिक्रमण कै कारण उक्त बजेट पठाउन आनाकानी हुँदैआएकोले आउने आर्थिक वर्षमा बजेट दिने आशा छ।
यसर्थ अबको केही दिनभित्रै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सार्वजनिक सूचना निकालेर सम्पूर्ण प्रकृया अवलम्बन गर्ने सर्वपक्षीय निर्णय गरिसकेको कारागार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख किशोर कुमार रामले जानकारी दिनुभएको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८को दफा ९ को उपदफा ६ क मा सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न गराउन स्थानीय प्रशासनको अधिकार रहेको प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि राजविराज कारागारको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासन देखि गृहमन्त्रालयसम्मको प्रयास पटक पटक देखिए पनि सो कार्य असफल भएको देखिन्छ।
-square-thumb.jpg)
