सरकारपिच्छे योजना : सुकुम्बासी बागमती किनारमै

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । काठमाडौँ महानगरपालिका–११, थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणका लागि नागार्जुन नगरपालिका–१, रानीवनमा अपार्टमेन्ट निर्माण गरिएको नौ वर्ष भयो । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार करिब १२ करोड रुपियाँको लागतमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बनाएको भवन २०७७ माघ १३ गतेदेखि मानव सेवा आश्रमलाई प्रयोग गर्न दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार २०६९ मा सुरु गरी २०७१ मा निर्माण सम्पन्न भएको आवासीय भवन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मानव सेवा आश्रमको जिम्मा लगाएको हो । तर सुकुम्बासी नागरिक अहिले पनि बागमती नदी किनारमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । वास्तविक सुकुम्बासीले अपार्टमेन्ट देख्नसम्म पाएका छैनन् । 

सरकार फेरिएपछि सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको सन्दर्भमा फेरिने योजनाका कारण बागमती किनारको कुरूप दृश्य र सुकुम्बासीले पाउँदै आएको सास्ती यथावत् छ । बागमती नदी किनारसहित उपत्यकाका अन्य खोला किनारमा विसं २०५० यता सुकुम्बासी बस्ती विस्तार भएको हो । काठमाडौँमा मात्रै २० स्थानमा नदी किनार अतिक्रमण भएको छ । देशैभरिको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगको नेतृत्व धेरै पटक फेरिएको छ । २०४७ मा द्रोणप्रसाद आचार्य र अच्युतराज रेग्मी, २०४८ मा बलबहादुर राई, २०४९ मा शैलजा आचार्य, २०५१ मा ऋषिराज लुम्साली, २०५२ मा बुद्धिमान तामाङ र २०५४ मा चन्दा शाह अध्यक्ष बन्नुभयो । 

त्यसैगरी २०५४ मा बुद्धिमान तामाङ, २०५५ मा तरिणीदत्त चटौत, २०५६ मा गङ्गाधर लम्साल, २०५७ मा सिद्धराज ओझा, २०५८ मा मोहम्मद अफताव आलम, २०६६ मा गोपालमणि गौतम, २०६८ मा भक्तिप्रसाद लामिछाने, २०७१ मा शारदाप्रसाद सुवेदी, २०७३ विक्रम पाण्डे, २०७६ मा देवीप्रसाद ज्ञवालीले आयोगको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । वर्तमान अध्यक्ष केशव निरौला २०७८ मा नियुक्त हुनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको प्रश्न छ, “सरकार फेरिएलगत्तै आयोगको नेतृत्व फेरिने, योजना फेरिने अनि कसरी हुन्छ समाधान ?”

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने विषयमा पछिल्ला सरकारहरू जिम्मेवार नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकार फेरिएपिच्छे सुकुम्बासीका सन्दर्भमा योजना नै फेरिने हुँदा समस्या झन्झन् बढेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै काम भएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी विकास विभागसँग त्यति बेलाको फाइल छ। प्रत्येक पटक नयाँ सरकार आउँदा नयाँ कुरा गर्ने गरेर हुँदैन। समस्याको समाधान दिएका छौँ। त्यही फाइल कार्यान्वयन गरे भइहाल्यो नि।”

उहाँले दस वर्षअघि नै काठमाडौँका बागमती नदीसहित अन्य खोला किनारका सुकुम्बासीको सर्वेक्षण गरेर सक्कली नक्कली छुट्याइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सक्कलीलाई आवासीय भवनमा सार्ने र नक्कलीलाई तीन महिनाको भाडा दिएर बिदा गर्ने निर्णय भएको थियो। सबै काम सकिएको छ। 

सुकुम्बासीको समस्या अहिले बनाइएजस्तो जटिल पनि होइन।” अध्यक्ष बिजुक्छेले राजनीतिक लाभका लागि सुकुम्बासीको प्रयोग भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नदी, खोला र पोखरी कब्जा गर्न उत्प्रेरित गर्ने काम प्रमुख राजनीतिक दलबाटै भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सुकुम्बासीलाई खोला किनारमा निश्चित उद्देश्यले राखिएको हो, व्यवस्थापनको जिम्मा पनि तिनै दलको हो।”

व्यवस्थापनको काम हुँदैछ : मन्त्री श्रेष्ठ

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको कार्य चाँडै अघि बढ्ने बताउनुभयो।  उहाँले भन्नुभयो, “मैले जिम्मेवारी पाएपछि भूमि आयोगका विभिन्न जिल्लाका अध्यक्षसँग छलफल गरिरहेकी छु। वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने र व्यवस्थापनको काम चाँडै सुरु गर्नेगरी छलफल अघि बढेको छ।”

उहाँले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्न कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल र अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने र बागमती नदी किनार खाली गराउने विषयमा पनि राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको बताउनुभयो। 

अध्यक्ष निरौलाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा समन्वयको अभाव रहेको स्वीकार्नुभयो। उहाँले विभिन्न अवरोधबीच काम अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो।