बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच पुनः टकराव देखिएको छ । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक काम नगर्दा र भूमि आयोगले समन्वयको पहल नगर्दा दुई सरकारी निकायबीच द्वन्द्व छताछुल्ल भएको हो । भूमि आयोगले महानगरपालिकाले प्रारम्भिक चरणको काम नै सुरु नगरेको अनि महानगरले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले आवश्यक तत्परता नै नदेखाएको आरोप प्रत्यारोप गरेका छन् । यसको परिणाम सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी सम्पदा क्षेत्रबाट सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास उठाउन खोज्दा आयोग मात्र होइन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाटै सहयोग पाउन सकेको छैन ।
पाटन उच्च अदालतले वैशाख १३ मा सुकुम्बासीका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सुकुम्बासी बस्ती सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आशयसहितको आदेश दिएको अवस्था छ । विधिवत् भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवथित बसोबासीको लगत सङ्कलन, पहिचान र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तहको हो तर महानगरले त्यो काम सुरु नगरेको आयोगको तर्क छ । २०७९ भदौमा महानगरसँग सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले सम्झौता गरेपछि प्रथम सूचना प्रकाशित गरिसकेको र त्यसपछि महानगरले लगत सङ्कलन गरेको छैन । महानगरले लगत सङ्कलनकर्ता नियुक्ति, सेवा केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहस्तरीय सहजीकरण समिति निर्माण र वडास्तरीय सहजीकरण समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुम्बासी अनि अव्यवस्थित बसोबासीको हुन् भन्ने कुरा निक्र्योल गरिनुपर्ने कार्यविधिमै तोकिएको कुरा हो तर काठमाडौँ महानगरपालिका सुकुम्बासीका पक्षबाट उच्च अदालतमा परेको निवेदन खारेज भएपछि अब सुरक्षित र व्यवस्थित ढङ्गले बागमती नदी किनार खाली गराउने दायित्व राज्यसमक्ष आइपुगेको बताउँछ ।
राज्य संयन्त्रकै बीचको यो द्वन्द्वको आग्नेयास्त्र एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले नदी किनारामा रहेका घरटहरा तथा निर्माण सामग्रीलाई हटाउन सूचना दिएपछि काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा परेको थियो । मनोहरा खोला किनारको ‘सुकुम्बासी’ बस्तीमा पटक पटक त्यस्तै भएको छ । यी बस्तीमा को वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी हुन् भन्ने यकिन गरिनैपर्छ । पहाडमा तीन रोपनी जमिन पाउने हकवालाले काठमाडौँमा भूमिहीनका हैसियतमा तीन आना पाउने भए यहीँको सुकुम्बासी पहिचान रुचाउँछ । सहरी सुविधा पाइने नजिक र सहज क्षेत्रको सरकारी जग्गा सुकुम्बासीका नाममा अनधिकृत कब्जा गरी बस्ने तर अन्यत्र घर जग्गा जोड्ने धेरै ठाउँमा छन् । यस्ताहरूलाई चाहिँ राज्यले अलग बनाउनैपर्छ ।
हालसम्म नेपालमा फरक फरक सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर १४ वटा आयोग बनाए । ०४७ मङ्सिर ९ गते सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पहिलो आयोग बनेको थियो तर ३२ वर्षसम्म पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग थरीथरीका नाम राखेर बनाइए । २१ जनाले अध्यक्षका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति पाए । करोडौँ रुपियाँ सकियो तर हरेक पटक नयाँ आयोग गठन भएपछि समस्या समाधानको काम पुनः शून्यबाटै सुरु गर्ने प्रवृत्ति छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नीतिगत रूपमा बलियो र अधिकारसम्पन्न छ तर अहिलेसम्म पनि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन कार्य सकिएको छैन ।
सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवथित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड २०७७ तथा अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि २०७७ बनाएर हरेक स्थानीय तहलाई २०७७ वैशाख १४ मै पठाएको थियो । २०७६ मा गठित भूमिम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले संविधानतः २०७८ असोज २ भित्र देशभरका भूमिहीन दलितलाई घरबास र खेतीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । यसबाट करिब १४ लाख परिवार लाभान्वित हुन पाउँथे । भूमि नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चितताको आधार हो । आयोग अनि तीन तहकै सरकारी संयन्त्रले तदारुकता साथ तोकिएका कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा समन्वयित रूपमा काम गर्ने हो भने भूमिसम्बन्धी हकाधिकार अनि व्यवस्थापन कार्य सम्पादन सहज हुनेछ । यसलाई राजनीतिक खेलको हतियारका रूपमा किमार्थ पुनःप्रयोग गरिनु हुँदैन ।
