• १९ फागुन २०८०, शनिबार

संसदमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’

blog

‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गरिने छैन ।’ प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७५ मा विषयगत समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै १५ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको बैठकले विषयगत समितिमा रहने सांसदको नाम अनुमोदन गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेबाट प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम सभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो । अनुमोदित नाममध्ये कतिपय सांसद आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ बाझिने समितिको सदस्य छन् । उदाहरणका लागि, बैङ्क सञ्चालक र लघुवित्तका मालिक अर्थ समितिमा छन् भने उद्योगी, व्यापारी र मेनपावर कम्पनीका मालिकहरूको रोजाइ उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति रहेको छ । यति मात्र होइन, ठेकेदारको रोजाइ पूर्वाधार तथा विकास समिति छ भने भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र ठूला व्यापारी सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य छन् । संसद् पुगेका व्यापारी–ठेकेदारले आफ्नो अनुभव र विज्ञताअनुसार योगदान गर्छन् भन्ने आमअपेक्षा विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी आफ्नो व्यवसायसँग मिल्दो समितिमा बसेर कानुन निर्माणमा हस्तक्षेप गर्दा समस्या देखिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको नियमित काममा सहयोग पु-याउनका लागि भनेर प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । जुन व्यवस्थाअनुसार १० वटा विषयगत समिति बनाउन पाइने छ । ती समितिमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा समिति छन् । 

संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएका बेला पनि यस्ता समितिले राष्ट्रिय महìवका विषयमा निरन्तर रूपमा सक्रियपूर्वक छलफल चलाइरहेका हुन्छन् । संसद्मा प्रस्तुत गरिने विधेयकमाथि छलफल हुने प्रमुख थलो भनेकै विषयगत समिति हुन् । त्यसैले संसद्का यस्ता समितिलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भन्ने चलन छ । एउटा समितिमा बढीमा २७ जना सदस्य रहने गरी सभामुखले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । दलहरूले गरेका सिफारिसका आधारमा सभामुखबाट मनोनयन गर्ने गरिन्छ । सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सम्बन्धित समितिका सदस्यमध्येबाट समितिका सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।

विषयगत हिसाबले संसद्का सबै समितिको भूमिका उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ तर राज्यकोषको रकम प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए/नभएको सूक्ष्म ढङ्गबाट जाँचपड्ताल गर्ने भएकाले संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिलाई सबैभन्दा प्रभावशाली मानिन्छ । राज्यकोषमा हुने अनियमितताबारे छानबिन गर्ने लेखा समितिको सदस्यमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका राप्रपाका एक सांसद्को नाम अनुमोदन गरिएपछि समितिले सम्पादन गर्ने कामको प्रभावकारिताका विषयमा सरोकारवाला पक्षबीच प्रश्न खडा भएको छ । 

प्रश्न राप्रपाका सांसद्का विषयमा मात्र होइन, लेखा समितिका अर्का सदस्य एमाले एक सांसदले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि रु. ७० करोड कमिसनको मोलमोलाइ गरेको आरोपमा तीन वर्षअघि सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमाले अर्का एक सांसद श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा छन् । दुवै जना मेनपावर कम्पनीसँग आबद्ध हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका एक व्यापारी पृष्ठभूमिका सांसद पनि अर्थ समितिमा छन् । जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद पनि अर्थ समितिमा छन् । 

को कहाँ चुके ? 

यसअघिका संसद्को विषयगत समिति पनि कम्ती विवादित भएका थिएनन् । जहाँ ठेकेदार सांसदहरूको रोजाइ विकास तथा प्रविधि समिति, निजी विद्यालय सञ्चालक र मेडिकल कलेज सञ्चालकको रोजाइ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र उद्योग सञ्चालकको अर्थ एवं उद्योग समिति रोजाइ हुने गरेको थियो । जसले गर्दा सम्बन्धित समितिबाट आफ्नो पक्षमा निर्देशन गराउन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रश्न उठेको थियो । नीति निर्माण प्रक्रियालाई नै सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रभावित बनाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोेध पनि भएको थियो । 

४ मङ्सिर २०७९ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि नयाँ संसद्मा विषयगत समिति गठनका विषयमा चर्चा भएको थियो । त्यसपछि चार महिनाअघि २३ माघ २०७९ मा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदलाई रोक्ने व्यवस्था गर्न सबै दल सहमत भएका थिए । आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा हुने छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सांसदहरू सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई संशोधन गरेर त्यस्ता समितिमा सदस्य नै हुन नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा राख्न दलहरू सहमत भएका हुन् । 

जतिबेला आफू आबद्ध व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा निगरानी गर्ने संसदीय समितिमा बस्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर स्वार्थ सिद्ध गर्नबाट सांसदहरूलाई रोक्नका लागि राजनीतिक दलहरू एकमत भएको प्रमुख दलका सांसदसमेत रहेका नेताहरूले बताएका थिए । छलफलमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले विषयगत समितिको विषयमा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थामा समिति तोक्दा स्वार्थ बाझिएको सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा तोकिने छैन भनेर लेख्नुपर्ने मत राख्नुभएको थियो । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिमा बस्न पाउने तर आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयको छलफल र निर्णयमा भाग लिन नपाउने नियमावलीको व्यवस्था हटाएर सदस्य नै बस्न नपाउने लेख्नुपर्ने भनाइ राख्नुभएको थियो । माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेमा संसद्को गरिमा उच्च हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

शङ्काको घेरामा रहेका जति पनि सांसद सदस्यहरू छन्, तिनका बारेमा जनस्तरबाटै पटक पटक कुरा उठेका छन् । यसो हुँदा समितिमा बस्नका लागि व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएको छैन, त्यसैले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएको समितिमा बस्दिन भनेर सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित सदस्यले आफ्नो दलमा भन्न सक्नुपथ्र्यो । जुन कुरा कुनै पनि सांसदले भनेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । अर्कातिर, कुनै सांसदले कुनै समितिमा आफूलाई राख्नका लागि दलमा दबाब दियो भने दलको नेतृत्व र प्रमुख सचेतकले ध्यान दिनुपथ्र्यो कि त्यसमा कतै उसको स्वार्थ जोडिएको त छैन । 

सांसद र उनीहरू आबद्ध दलले स्वार्थको द्वन्द्वलाई गौण ठानेर समितिमा राख्नका लागि सिफारिस गरिएका नाम प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत भयो भनेर भन्ने सिङ्गो संसद्मा एक जना सांसद पनि भएनन् । यसो हुँदा नियमावली विपरीत आफ्नो दलका तर्फबाट समितिमा सदस्यहरू राख्नका लागि सिफारिस गर्ने दलहरू त चुकेका छन् नै, साथै सिङ्गो संसद् पनि यो विवादमा मुछिन पुगेको छ । सार्वजनिक रूपमा उठेको यस्ता गम्भीर विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व कानुन बनाउने प्रमुख थलो संसद्को नै हो । जनस्तरबाट उठेका सुशासनसँग सम्बन्धित यस्ता विषयमा मौनता साध्ने संसद् र सांसद सदस्यहरूले अन्य निकायका गल्ती कमजोरीमाथि प्रश्न गर्ने नैतिक साहस क्रमशः गुमाउँदै गएको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ । साथै, यो घटनाबाट नियम कानुनको पालना गर्ने सर्वसाधारणले हो जनप्रतिनिधिलाई जसो गर्न पनि छुट छ भन्ने उनीहरू स्वयंका क्रियाकलापबाट पुष्टि भएको छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सांसदहरूलाई यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ नदिई भाग्ने छुट छैन । मतदाताका प्रति जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व नभुलून् । ढिलोमा पाँच वर्षपछि जाने त फेरी पनि मतदाताको घर आँगनमै हो । 

लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।