रामनारायण देव
रामनारायण देव
राज्यबाट मधेशप्रति उपेक्षा र विभेद भयो भनेर विगतमा पटक पटक आन्दोलन भए । एकाधिकार केन्द्रित प्रणालीले मधेशको शोषण, राजनीतिक सहभागिताबाट वञ्चित गरे, दोस्रो श्रेणीको नागरिकमा सीमित राखेजस्ता आरोप लगाए । यसका लागि मधेशकै नेताले विगतमा विभेदप्रति सङ्घर्ष गरे । सात सालमा जनक्रान्तिबाट प्राप्त प्रजातन्त्र लगतै तराई कांग्रेसको स्थापना भयो । यसले तराईलाई एउटा स्वतन्त्र प्रदेशको रूपमा मान्यता दिन सरकारसमक्ष प्रस्तुत भयो र तराईवासीलाई राज्यका प्रत्येक निकायमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका आवाज पनि उठायो । तर भर्खर प्रजातन्त्र आएको र संविधान पनि नबनेको अवस्थामा तराईवासीको मुद्दाको सम्बोधन हुन सकेन ।
२०१५ सालमा आएर राजा महेन्द्रले सात सालमा राजा त्रिभुवनबाट घोषित संविधान सभाको चुनाव नगराएर एकै पटक संसद्को चुनाव गराए । नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ मत ल्याई बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएपछि कोइरालाले मुलुकलाई अग्रगामी दिशातिर डोहो-याए तर १८ महिनामा नै बीपीको सरकारलाई सेनाको बल राजा महेन्द्रले विघटन गरे र जेल हाले ।
साथै जनताबाट निर्वाचित संसद् र सरकारलाई भङ्ग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे । संसदीय प्रजातन्त्रको हत्या गरी निरङ्कुश व्यवस्थाको सुरुवात गरे । यसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले प्रवासबाट सशस्त्री क्रान्ति सुरु ग-यो । तराई कांग्रेसका महामन्त्री रामजन्म तिवारीले आफ्नो पार्टीलाई कांग्रेसमा विलीन गराए । उता सभापति वेदानन्द झा राजा महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गर्दै गृहमन्त्री बने । पञ्चायतको विरुद्धमा कांग्रेसले निरन्तर रूपमा तीस वर्ष सङ्घर्ष र आन्दोलन ग-यो । अन्त्यमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा तराई केन्द्रित दल, नेपाल सद्भावना पार्टीको स्थापना भयो । यसअघि यो एउटा गैरसरकार संस्थाको रूपमा नेपाल सद्भावना परिषद्को रूपमा सञ्चालित थियो । २०४० सालमा गठित सद्भावना परिषद्, तराई मधेशको राजनीतिक हक अधिकारका लागि लडि राखेको थियो ।
नेपाल सद्भावना परिषद् २०४६ सालको राजनीति परिवर्तनपछि राजनीतिक पार्टीको रूपमा दर्ता भयो । यसले २०४८ सालदेखि २०५६ सम्म संसदीय चुनावमा भाग लिई करिब आधा दर्जन सिट ल्याई तराई मधेशको अधिकारको बारे आवाज उठाई रह्यो । तराईवासीहरूको राज्यका प्रत्येक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको आवश्यकतामा जोड दिँदै आयो । नागरिकता प्राप्ति नेपाली सेना, निजामती सेवालगायत सबैमा तराई मधेशको प्रतिनिधित्वको बारे राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्दै रह्यो ।
२०४७ सालको संविधान निर्माण भएको बेला तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले मुलुकलाई सङ्घीय÷प्रान्तीय एकाइमा विभाजन गर्न लिखित माग गरेका थिए । २०५८ साल माघमा अध्यक्ष सिंहको निधनले पार्टीलाई ठूलो धक्का लाग्यो ।
२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् मधेशवादी दलहरू फेरि जुर्मुराए । अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयताको उल्लेख नगरिएकाले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रति जलायो । यसमा प्रहरीले हस्पक्षेप गरी लाठीचार्ज गरी सबै आन्दोलनकारीलाई पक्रेर सिंहदरबार प्रहरी वृत्तमा लगेर थुनियो । त्यसपछि तराईतिर यो आन्दोलन सल्कियो । सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी,
सर्लाही, बारा–पर्सा हुँदै पश्चिम तराईतिर फैलिँदै गयो । खासगरी सिरहाको लहान बजारको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा यातायात बन्दको आह्वान गरिएको थियो । पूरै बजार बन्द थियो र राजमार्गमा कुनै गाडीलाई चल्न दिएको थिएन । करिब एक महिनासम्म चलेको मधेश आन्दोलनसित तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले सहमति ग-यो । त्यसपछि अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयताको प्रावधान थपियो ।
२०७२ साल असोजमा संविधान घोषणा भएपछि मधेशवादी दलहरूले सडक आन्दोलन गरे । संविधानमा मधेशका मुद्दा सम्बोधन नगरिएकाले भनेर आन्दोलन गरेको बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो तर सो सरकारले आन्दोलनकारीको मागप्रति वास्ता गरेन । पाँच महिनासम्म लगातार आन्दोलन भयो । आन्दोलनकारीको मागप्रति समर्थन जनाई सीमामा नाकाबन्दी नै गरियो । पछि भारत सरकारले नेपाल सरकारको आग्रहमा नाकाबन्दी हटायो । बाध्य भएर मधेश केन्द्रित दलहरूले आन्दोलन फिर्ता लिए । पछि संविधानलाई बहिष्कार गरी कालो दिवस मनाए । चुनाव बहिष्कार गरे । पछि बाध्यतावश भाग लिन बाध्य भए । सरकारमा पटक–पटक गए मन्त्री बने । तर मधेशका मुद्दा पूरा गराउन सकेनन् ।
मधेशमा खासगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) मुख्य रूपमा रहेका छन् । पटक–पटक सरकारमा गए मन्त्री भए तर मधेशका समस्या यथावत् नै छन् । मधेश केन्द्रित दलबीच पटक–पटक एकीकरण भयो, फेरि केही वर्षपछि अलग भए । यसरी आपसी टुटफुट र विग्रहले मधेश केन्द्रित दल झन् कमजोर हुँदै गए । गत संसदीय निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दल मधेशमै पछि परे । त्यहाँ कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै अगाडि रहे भने मधेशकेन्द्रित दल तेस्रो र चौथो स्थानमा पुगे । यसरी मधेशकै एजेन्डा उठाउने मधेशी दल चुनावमा किन पछि परे ? यो एउटा खोजीको विषय बनेको छ । मधेशका जनताले नेताहरूको कुरा किन पत्याएन, किन भोट दिएन । मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई विश्वास गरी भोट हालेका छन् । आखिर यस्तो किन हुन गयो । गहिरिएर खोजी गर्दा केही कुरा प्रस्ट रूपमा देखिन्छ ।
विगतमा मधेशी जनताले त्यहाँका नेताहरूलाई पटक पटक भोट दिई सत्तामा पु¥याए । सत्तामा गएपछि जनतालाई नहेरी सत्ता जोगाउन लागे । जनताको सेवा, विकास निर्माणको सट्टा कुर्सी प्यारो भयो । आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिए, कमाउन तिर लागे । मधेशमा व्यापक बेरोजगारी भएकोले युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भए । यतिबेला मधेशमा खेती गर्न आवश्यक मजदुर नपाउँदा खेतहरू बाँझो भएका छन् । जनशक्ति पलायन हुँदा उत्पादन दिनानुदिन घटिरहेको छ । यसरी एकातिर व्यापक बेरोजगारी भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । मधेशका सरकारी अड्डामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । समग्रमा जनजीवन कष्टकर छ ।
अर्कोतिर, राज्यले विभेद गरी सरकारी निकायमा मधेशमा समावेशिता छैन भनी भनिरहेका बेला मधेशकेन्द्रित दलमा आफँैमा समावेशिता छैन । प्रत्येक दलमा ठूला जातिकै प्रतिनिधित्व छ । पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महामन्त्रीलगायत पदाधिकारीमा दलित, मुस्लिमलगायत तल्लो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छैन । मधेशको समाजशास्त्रीय रूपमा अनुसन्धान नै भएको छैन । मधेशमा दलितबीच सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विभेद छन् । यी विभेदलाई अन्त्य गर्न कुनै संयन्त्रको निर्माण गरिएको छैन ।
संविधानमा पनि मधेशका सबै जातिलाई एउटै डालोमा मधेशी भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा मधेशका तल्लो वर्गका जनता राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट सधैँ वञ्चित भएका छन् । संविधानद्वारा आरक्षित कोटाहरूमा मधेशका टाठाबाठा हुने उच्च जातिका मानिसले अवसर पाइरहेका छन् । यसरी मधेशभित्र नै ठूलो विभेद देखिन्छ । यसका लागि संविधानमा नै मधेशका जातजातिको किटान गरेर समावेशिता र सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
