मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित तुल्याउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दैआएको प्रेस काउन्सिल नेपालले ५३ वर्ष पूरा गरेको छ । स्वस्थ पत्रकारिताको विकास एवं सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई राष्ट्र, समाज र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको काउन्सिलले पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, विसङ्गति र दुष्प्रचारको अन्त्यगरी पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्दैआएको छ ।
मिडियाको नीति बनाउने सवालमा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर काउन्सिल काम गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै मिडिया क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका वा मापदण्डहरु निर्माण प्रक्रियामा पनि काउन्सिल क्रियाशील रहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पहरेदारको भूमिका खेलिरहेको र सरकारलाई कानुन निर्माण र अन्य नीतिगत काममा सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । काउन्सिलले हालसालै पत्रपत्रिकाको पछिल्लो वर्गीकरण नतिजासमेत सार्जजनिक गरेको छ ।
प्रस्तुत छ, सञ्चारमाध्यमलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन तथा न्यू मिडिया र सामाजिक सञ्जालले ल्याएका चुनौतीको समाधानलगायत विषयमा काउन्सिलको भूमिकाका सन्दर्भमा अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
यहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको करिब दुई वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
मैले काउन्सिलको जिम्मेवारी लिइरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र कोभिडको महामारीले समग्र देशको मिडिया क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था थियो । झण्डै तीन वर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएको अवस्था थियो । त्यसै त सङ्कटमा परिरहेका पत्रपत्रिकालाई राज्यबाट पाउने सुविधा लामो समयदेखि रोकिदा कति समस्या झेल्नुपरिरहेको थियो, होला । म आउनेवित्तिकै रोकिएको वर्गीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनतिर लागेंँ । केही महिनाभित्रै देशभरका पत्रपत्रिकाले राहत पाए । वर्गीकरणको मापदण्डलाईसमेत वैज्ञानिक र थप पारदर्शी बनाएका छौँ ।
यो बीचमा स्थानीय तहको चुनाव, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भए । चुनावको मिडियाको अनुगमनमा काउन्सिलको प्रभावकारी र सन्तुलित भूमिका देखियो भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौँ । पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिताभित्र रहेर समाचार प्रेषित गर्न, सञ्चार सङ्गठन समेतलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन काउन्सिल क्रियाशील रह्यो । युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालबाट हुने गालीगलौज रोक्न विभिन्न सन्देशमूलक अभियान थालेका छौँ ।
अन्यत्रबाट हुबहु सार्ने अनलाइन, पत्रपत्रिकालाई कारबाही गर्ने, बार्गेनिङग पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न काम हुँदैआएका छन् । पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने पत्रकार, प्रेस पास र पहेंलो ज्याकेटको दुरुपयोग गर्नेलाई काउन्सिलले उच्च निगरानीमा राख्दै कालोसूचीमा राख्ने तहसम्मको कारबाही गर्दैआएको छ । छापा माध्यमले भोग्नुपरेका अनेक समस्या, युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालका समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका छन् । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कतिपय कानुनको तर्जुमा एवं विद्यमान कानुनमा देखिएका कमजोरीको परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम भएको छ ।
काउन्सिलमा तपाई कम उमेरमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने युवा अनुहार हुनुहुन्छ । नेपाली मिडियाको राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नेजस्ता काममा यहाँको अनुभव कस्तो रहेको छ ?
काउन्सिलजस्तो निकायमा आराम गर्न वा पेन्सन पकाउन जाने होइन । पत्रकारिता जगतको नीति निर्माण तहदेखि पत्रकारका दिनानुदिनका समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । प्रेस र सरकारबीचको पुलको जिम्मेवारी हुँदा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । इन्टरनेटको विविधतायुक्त प्लेटफर्मअनुसारका मिडियाले दिनहुँ नयाँखाले अवसर, सम्भावना र चुनौती ल्याएको छ । प्रेस काउन्सिलले यी सबै पक्षलाई रचनात्मक रुपमा लिई काम गरिरहेको छ । यस्ता काममा मैले अधिकतम समय दिनेगरेको छु । अग्रजहरुको सुझाव, अनुभव र युवापुस्ताको साथ लिएर काउन्सिलले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ ।
अझै पनि पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्नेक्रमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यसो हुनेमा के कारण देख्नुहुन्छ ?
आचारसंहिता भनेको स्वनियम हो, कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन । यसमा सञ्चार माध्यम र तिनमा काम गर्ने पत्रकार स्वयं जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । केही राम्रा र नमुनाखाले सञ्चारमाध्यम पनि छन् । आचारसंहिताको चरम उल्लङ्घन गर्ने पनि छन् ।
पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । युटयुबसहित सामाजिक सञ्जाल आफूखुसी सञ्चालन हुँदा त्यसको नराम्रो असर छ । कुन सञ्चारमाध्यम हो, कुन होइन भन्ने छुट्याउनै गाह्रो छ । कसलाई पत्रकार भन्ने गाह्रो हुने अवस्था आइसक्यो । काउन्सिलले यी कुरामा केन्द्रित भई सामाजिक सञ्जालसमेतको कन्टेन्ट अनुगमन र प्रवृत्तिगत अध्ययन समेत गर्दैआएको छ ।
युट्युबर पत्रकार हुन् कि होइनन् भन्ने बहस पनि छ । कहीँ कतै दर्ता हुनु नपर्ने, समाचार के हो ? पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य मान्यता, सिद्धान्त के हो नबुझी ‘कन्टेन्ट’ दिने युट्यूब पनि छन् । त्यस्ता युट्यबर पनि आफूलाई पत्रकार दाबी गर्छन् । प्रेस कार्ड भिर्छन् । पहेँलो ज्याकेट लगाउँछन् । हामीले यस्ताखाले जबरर्जस्तीलाई रोक्न, सञ्चारमाध्यमको परिचय दिनुपर्ने भए विधिवत् प्रक्रियामा आउन सहजीकरण गर्दैआएका छौँ । सञ्चारमाध्यमको कानुनी दायराभित्र नसमेटिने तर जथाभागी विषयवस्तु पस्केर अराजकता फैलाउनेविरुद्ध विशेष निगरानी र कारबाहीसमेत गरिरहेका छौँ ।
त्यस्ता विवादास्पद सञ्जाल, कतिपय अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पनि आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्दै तथ्यहीन समाचार दिनेगरेका छन् । विभिन्नखालको हिंसा भड्काउने र सामाजिक, पारिवारिक सम्बन्धमा खलल पुग्नेखालका सामग्रीले पत्रकारिताको समग्र पेसाप्रति नै हिलो छ्याप्ने काम भएको छ । प्रेस काउन्सिलले उनीहरुलाई पत्र काट्ने, क्षमायाचना वा सचेत गराउने गरेको छ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङेघन गरेमा प्रेस पास निलम्बनको सिफारिसदेखि अनलाइन बन्द गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अभ्यास भएको छ । मिडिया साक्षरता पर्याप्त नहुँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन् । सरकारले यस्ता काममा स्रोत साधन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु ।
पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कत्तिको देख्नुभएको छ ?
अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन हामीले पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ । पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन अनुगमन र कारबाहीभन्दा पनि आचारसंहिता शिक्षालाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । पत्रकारिताको देश र समाजप्रति विशेष सामाजिक दायित्व रहेको हुन्छ । अनलाइन मिडियालाई दर्ता हुनुअघि त्यसका सम्पादक, प्रकाशकले आचारसंहिताको अनिवार्य कक्षाको सुरुवात भएको छ । यो प्रभावकारी समेत भएको छ । पत्रकार आचारसंहिता जागरण अभियानलाई देशव्यापी बनाइएको छ ।
मिडियाबाट भएका गल्ती, कमजोरी सच्याउन र दोहोरिन नदिन विशेष निगरानी र अनुगमनमा जोड दिँदैआएको छ । युट्युब केन्द्रित विशेष जागरण कक्षासमेत सुरु गर्दैछौँ । पत्रकारितालाई मर्यादित गराउन यस्ता कार्यक्रमले सचेतना बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाली मिडियालाई जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन प्रेस काउन्सिलले के कस्ता काम गरिरहेको छ ?
पहिलो कुरा कानुनी रुपमा बलियो हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि भइरहेको कानुनमा आवश्यक संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । मिडियाको हित, प्रवर्धनका लागि आवश्यक कानुनको तयारीका लागि सरकारलाई सुझाव समेत दिँदैआइरहेका छौँ । पत्रकारको योग्यता के हुने भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ ।
पर्याप्त अध्ययन नभएका, विषयवस्तुबारे अध्ययन र अनुभव नभएका जनशक्तिले मिडिया सञ्चालन गर्दा यो क्षेत्र बदनाम हुँदैगएको छ । अबदेखि मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्न परीक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, इञ्जिनीयरिङमा जस्तै अब पत्रकारितामा पनि तोकिएको परीक्षा पास गरी लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । पत्रकार, सम्पादक हुन विद्यमान कानुन पुरावलोकन हुनुपर्छ ।
हामी त्यसको अध्ययनमा समेत छौँ । जुन पृष्ठभूमि र अध्ययनबाट आए पनि सम्पादक बन्न सक्ने, पत्रकारको कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने ‘लुपहोल’ अब बन्द गर्नुपर्छ । अब मादण्ड बनाइ पत्रकार हुन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जानुपर्छ । प्रेस काउन्सिल त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ । त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकारको उपाधिको आधार र मापदण्ड तय गर्ने, वास्तविक पत्रकार को हुन् भन्ने पहिचान गर्न विज्ञहरु संलग्न बेग्लै कार्यदल बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि समिति बनाइ सरकारलाई सुझावसमेत दिइसकेका छौंँ ।
आचारसंहितासम्बन्धी पुस्तीका विभिन्न मातृभाषामा प्रकासित गरेका छौँ । पत्रकार महिलालाई पेसामा टिकाइ रहन र नयाँपुस्तालाई आकर्षित गर्न अभिमुखीकरण तालिममा जोड दिएका छौँ । प्रदेशस्तरका मिडिया विरोधी कानुन सच्याउन, आम सञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय सरकारले ल्याउने विधेयकलाई मिडियामैत्री बनाउन काउन्सिलले विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिएको छ । छापाखाना र प्रेसको इतिहासका लागि प्रेस सङ्ग्रहालय बनाउनेदेखि अनुसन्धानमूलक पुस्तकको तयारी, मिडियाको अङ्ग्रेजी भाषामा वर्ष पुस्तकको सुरुवात भएको छ ।
त्यसैगरी मिडियामा आएका विषयमा चित्त नबुझी काउन्सिल आउने पक्षको सुनुवाइका लागि बेग्लै इजलास कक्षको तयारी भइरहेको छ । विश्व प्रेस काउन्सिलको केन्यामा भएको सम्मेलनमा अनलाइन र पत्रकारले चलाउने सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन साझा खालको आचासंहिता बनाउन नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव राखिएको छ । त्यसबारे अरु देशमा समेत बहस भइरहेको छ । पत्रकारितामा संलग्न रहेका महिला पत्रकारलाई टिकाइराख्न उच्चस्तरको र नयाँलाई आकर्षित गराउन आधारभूत तालिम दिन सुरु गरेका छौँ । प्रदेश र जिल्लाका सरकारी विज्ञापन सोही क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई दिलाउन कानुनी परिमार्जन गर्न पहल गरिरहेका छौंँ ।
न्यू मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काउन्सिलको प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आएको द्रूत विकासको परिणाम जन्मिएको न्युमिडियालाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । यसको सदुपयोग गरी रचनात्मक हिसाबले विषयवस्तु दिन सक्यौंँ भने यसले आमजनतालाई नै लाभ पुग्दछ । देशको समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । न्यूमिडिया र सोसियल मिडियालाई रचनात्मक बनाउन, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन जरुरी भइसकेको छ । न्यु मिडियाले ल्याएका विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । युट्युब फेसबुब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सामग्री दिँदा जनमानसमा अनेक भ्रम फैलिनेगरेको छ ।
युट्युब प्रयोगकर्तामध्ये कतिपयले पत्रकारिताको मर्म र आधारभूत सिद्धान्त र दायित्व पनि ख्याल नगरी एकपक्षीय सामग्री प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालका अधिकांश प्रयोगकर्ताले सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्मलाई समेत ख्याल गरेको पाइँदैन । त्यसैले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासमेत सजग भएर जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट सामग्री दिनुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यले न्युमिडियालाई सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । काउन्सिलले न्युमिडियाका विभिन्न प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । नयाँ मिडियालाई बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि परिस्कृत गराउन आवश्यक छ ।
पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको विषयलाई लिएर कहिलेकाहीँ गुनासा आउने गरेका छन् । वर्गीकरणको प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सकिएला ?
पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको प्रक्रियालाई बढी वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड फराकिलो बनाएका छौँ । अबको पत्रकारितामा वितरणलाई मात्र आधार नमानी त्यसमा सम्प्रेषित विषयवस्तुको गुणस्तरियता र डिजिटल मार्केटिङ कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्ने गरिएको छ ।
आज विश्वव्यापीरुपमै पत्रपत्रिकाको विक्री वितरण घट्दो अवस्थामा छ । पत्रपत्रिकाले आफ्नो विक्री वितरणको बारेमा दाबी गरेजस्तो छ, छैन भने स्थलगत अनुगमन गर्ने, सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया बुझ्नेदेखि अन्य सञ्चारमाध्यमको समाचार वा अन्य सामग्री हुबहु साभार गरेको छ छैन भन्ने हेर्ने गरेका छौँ । अहिले पनि रासससहित सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्रका समाचार, फोटो, लेख, आलेखहरु पनि स्रोत उल्लेख नगरी हुबहु आफ्नो मिडियामा प्रकशन भएका छन् । त्यस्ता मिडियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइरहेका छौं ।
त्यस्तै साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई पनि फरक ढंगबाट हेरिनुपर्ने हुन्छ । शहरबाट प्रकाशित पत्रपत्रिका र विकट जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाको आकार, कलर र विषयवस्तुहरुलाई एकै आँखाबाट हेरिनु हुँदैन । कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत देशका दुर्गम जिल्लाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले अनेक समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । वर्गीकरण गर्दा यस पक्षलाई मसिनो गरी केलाउन थालेका छौं । हालै आव २०७७–७८ को ६६८ पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ भने एक महिनाभित्र आव २०७८–७९ को नतिजा पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ ।
रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियालाई पनि वर्गीकरण गर्ने कुरा के हुँदैछ ? तीनको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ?
पछिल्ला केही वर्षयता अनलाइन मिडियामा बाढी नै आएको छ । दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या चार हजार पुग्न लागिसकेको छ । काउन्सिलमा रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको बेग्लाबेग्लै अभिलेखीकरण छ । तिनको सिस्टम अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ । तिनलाई निगरानी गर्न बेग्लै डेक्स छन् । त्यहीँबाट नियमित अनुगभन र कारबाही भइरहेकै हुन्छ । जहाँसम्म वर्गीकरणको कुरा छ, हामीले अब पत्रपत्रिका मात्रै होइन अनलाइनलाई समेत व्यवस्थित बनाइ वर्गीकरण गर्न आन्तरिक काममा जुटेका छौँ । त्यसका लागि मापदण्ड बन्दैछ । अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनस्वरुप सहुलियत दिन सरकारलाई लेखी पठाइसकेका छौँ ।
