जग्गाको वर्गीकरण समयमा नहुँदा राजस्व घट्यो

चन्द्र पन्दाक

ताप्लेजुङ, बैशाख १ गते । ताप्लेजुङमा तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार न्युन हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको हो । 

मालपोत कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सङ्कलन हुँदैआएको राजस्वमा कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को फागुन मसान्तसम्ममा मालपोत कार्यालयले ९७ लाख ९२ हजार ४९३ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधि अर्थात फागुन मसान्तसम्ममा ८६ लाख ४७ हजार ७११ रुपियाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा राजस्व सङ्कलन ११ लाख ४४ हजार ७८२ रुपियाँले कमी देखिएको छ । मालपोत कार्यालयले गत आवभरीमा जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट कुल एक करोड ४४ लाख ७३ हजार ७५० रुपियाँ राजस्व गरेको थियो । उक्त रकम बराबर राजस्व सङ्कलन गर्दाको लिखत सङ्ख्या दुई हजार १० रहेको छ । 

चालु आवमा फागुन मसान्तसम्मको लिखत सङ्ख्या एक हजार १८ मात्र रहेको छ । हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा चालु आवभरीमा गत आव.मा जति लिखत सङ्ख्या नपुग्ने र राजस्व सङ्कलन पनि नहुने देखिएको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी खड्गप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो । गुरुङले जग्गा वर्गीकरणकै कारण जग्गासम्बन्धी कारोबार न्युन हुँदा राजस्वमा गिरावट आएको बताउनुभयो ।

मालपोत कार्यालय प्रमुख निर्मल शेर्पाले समयमा जग्गाको वर्गीकरण नभएका कारण कित्ताकाट रोकिँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको बताउनुभयो । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले तोकिएको समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने सेवाग्राहीसमेत प्रभावित भएका कार्यालय प्रमुख शेर्पाले बताउनुभयो । 

शेर्पाका अनुसार जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सिदिङ्वा गाउँपालिका, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका र फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाले मात्र जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । सदरमुकामस्थित फुङ्लिङ नगरपालिकासतिका बाँकी स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि पूर्णरुपमा जग्गाको वर्गीकरण नगरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँका अनुसार व्यवसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, वन नदीनालाले ओगटेको क्षेत्र, धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रलगायत विभिन्न १० समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्लका तीनवटा स्थानीय तहले मात्र हालसम्म सबै समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् भने बाँकी स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि दुई समूहमा मात्र वर्गीकरण गरेका छन् । कृषि तथा गैरकृषि समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने कार्य पनि स्थानीय तहले समयमा नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा असर पुगेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।