काठमाडौं, चैत १९ गते। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता सन् २०१८ मै त्यागेको र सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि मात्रै त्यागेको भन्ने दुई वटा धारणा बाहिर आएको भन्दै नागरिकता कहिले त्यागेको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले लामिछानेले नागरिकता पुर्नप्राप्ति गर्ने डकुमेन्टमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको बताउनुभयो। पेस गरिएका डकुमेण्टको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले विदेशी सरकारको डकुमेण्टलाई विदेशी सरकारले प्रमाणित नगरेसम्म नेपाली कानुनले त्यसलाई निस्साको रूपमा नलिने स्पष्ट पार्नुभयो।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेको तीन महिना नपुगेको भन्ने अर्कोतर्क रहेको भन्दै उनी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, नपाउने भन्ने विषयको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दुई वटा किसिमको धारणा अहिले समाजमा आइराखेको छ। एउटा धारणा रवि लामिछानेले यो त्यागेको। सर्वोच्च अदालतको निर्णय भइसके पछाडि मात्रै नेपाल सरकारको लागि त्यागेको मानिन्छ। अब त्यो अवधिबाट तीन महिना नपुगेको कारणले अहिले उनी निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैनन् भन्ने एउटा धारणा छ। अर्को धारणा के छ भने उनले त्यागेको त सन् २०१८ मा नै हो। अहिले तीन वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो। उनलाई त्यही कारणले मात्रै उपनिर्वाचनमा उठ्नमा अवरोध हुँदैन भन्ने धारणा पनि छ। यी दुई वटै धारणाहरू मध्ये वास्तवमा यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने एउटा व्याख्याको प्रश्न छ। अब यो विषय अदालतमै गएर व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न बनेको छ। रिट गएको छ। दर्ता भइसकेको छैन। सायद अब एक, दुई दिनमा दर्ता होला किनकि सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै मुद्दाहरू दर्ताका लागि गएका हुन्छन्। आज गएका मुद्दाहरू आजै दर्ता हुँदैनन्। एक, दुई दिन लाग्छ। सायद एक, दुई दिनमा दर्ता होला।’’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संविधानको धारा २९१ ले कुनै नेपालीले विदेशी ग्रिनकार्ड त्यागेको तीन महिनापछि मात्रै नेपालमा नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको तीन महिना नपुगेको अवस्था कायम रहेमा उम्मेदवार हुन नपाउने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशमा गएर स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र जसलाई हामी ग्रिन कार्ड पनि भन्छौँ। ग्रिन कार्ड लिएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिले नेपालमा कुनै पनि सार्वजनिक पद नियुक्ति हुन, मनोनयन हुन वा निर्वाचित हुनका लागि त्यो ग्रिन कार्ड त्यागेको कम्तीमा ३ महिना व्यतीत भएपछि मात्रै सार्वजनिक रूपमा निर्वाचनको पदमा, मनोनयन पदमा नियुक्ति हुन पाउँछ भन्ने व्यवस्था हो। पहिलाको संविधानमा यस किसिमको व्यवस्था थिएन। तर पछिल्ला दिनमा आएर थुप्रै नेपाली नागरिक पनि विदेशमा जाने, विदेशमा ग्रिन कार्ड लिने, नेपालको पनि नागरिकता हुने यो अवस्थामा त्यसको पोलिटिकल लोयल्टीको प्रश्न उठ्यो। कम्तीमा पनि ग्रिनकार्ड त्यागेको तिन महिना नभईकन निर्वाचित हुने पदमा कसैलाई पनि उम्मेदवार हुन नदिने भन्ने आधारमा यो व्यवस्था गरियो। त्यसकारण यो हाम्रो नयाँ व्यवस्था तर यस किसिमको प्रश्न अदालतमा उठेर व्याख्या भएको छैन। पछिल्लो दिनमा रवि लामिछानेजीको विषयमा यो प्रश्न उठिराखेको छ। तर अदालत नै पुगेर यसको प्रष्ट व्याख्या भइसकेको अवस्था भने छैन।’’
रास्वपा सभापति लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। यद्यपि सो रिट अदालतमा दर्ता भएको छैन। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सफलले लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको खिलाफमा आफूले रिट दायर गरेको बताउनुभयो। उहाँले लामिछानेले राहदानी दुरुपयोग गरे, नगरेको सम्बन्धमा न्यायिक परीक्षण हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले रिट अध्ययनपछि केही दिन भित्रमा दर्ता हुने जानकारी आफूलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दिएको बताउनुभयो।
