काठमाडौं, चैत १९ गते। संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले संविधानको धारा २९१ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन तीन वटा कामका निमित्त कम्तीमा तीन महिना व्यतीत नभई योग्य नहुने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता लिएको मितिले मनोनयन दर्ताको दिनसम्मको समय ६५ दिन मात्रै पुग्छ। उहाँलाई अझै उम्मेदवार बन्न योग्य ठहरिनका लागि २५ दिन अपुग हुन्छ। चैत्र २० गते उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समय निर्वाचन आयोगले तोकेको छ। उपनिर्वाचन आगामी वर्षको वैशाख १० गते हुँदैछ। जसमा रास्वपा सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दै हुनुहुन्छ।
निर्वाचनको दिनसम्मको हिसाब गर्ने हो भने पनि वैशाख १० गतेसम्म उहाँले नागरिकता लिएको समय ८५ दिन मात्रै हुन्छ। सभापति लामिछानेले गत माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिनुभएको हो ।
संविधान र संविधानविद्का अनुसार तीन महिना समय नपुगेकाले उहाँले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार हुँदैन। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। यससँगै उहाँले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सभापति पद गुमाउनुभएको थियो। नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि पुनः उहाँ रास्वपा सभापति बन्नु भएको छ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संविधानविद् देवकोटाले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो संविधानले धेरै प्रकारको नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। वंशजको नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ यस्ता विभिन्न प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। ती मध्ये गैर आवासीय नेपाली नागरिकका निम्ति राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने बन्दोबस्त गरियो, यसैसँग सम्बन्धित गरेर संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अथवा कुनै देशको विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको व्यक्तिले नियुक्ति, मनोनयन र निर्वाचन तीन वटा कामका निमित्त कम्तीमा तीन महिना व्यतीत नभए योग्य हुँदैन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार हुँदैन नै, तर त्यो आवासीय नागरिकता त्यागेको तीन महिना कुलिङ पिरियड संविधानले राखेको छ। यसको परिपालनाको अपेक्षा संविधानले गर्छ।’’
संविधानविद् देवकोटाले रास्वपा सभापति लामिछानेको नागरिकताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको र झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको भन्ने विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले छुट्टै अनुसन्धान हुने बताउनुभयो। उहाँले झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको विषय राज्यविरुद्धको अपराध भएको बताउनुभयो। उहाँले यसमा सरकार पक्षले यसविरुद्धको मुद्दा चलाउने अधिकार भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भने पनि झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको कुरा दण्डनीय हुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आम नागरिकले झुटा विवरण पेस गरेर नागरिकता वा राहदानी लियो भने उसलाई क्षम्य हुन्छ त ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो। उहाँले आम नागरिक दण्डित हुने र ठूला तहका मान्छेले छुटकरा पाउने कुरा गरिए कानुन र संविधानको मौलिक हकविरुद्ध हुने उल्लेख गर्नुभयो।
संविधानविद् देवकोटाले भन्नुभयो, ‘‘सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको सम्बन्धमा जुन नागरिकता प्रयोग भएको थियो, त्यो नागरिकता संविधान र कानुनतः स्वतः रद्ध भएको नागरिकता पेस गरेर निर्वाचित भएको र निर्वाचित भएर सरकारमा पनि प्रतिनिधित्व गरेको कुरालाई अवैध ठहर्याउँदै यो मामिला अवैध नै हो, संविधान विपरीत र कानुन विपरीत नै हो भनेको छ। त्यो मामिलाको सन्दर्भमा मात्रै मुद्दा परेको थियो, सँगै फैसलामा के लेखियो भने झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको भन्ने विषय अनुसन्धानको क्रममा रहेको हुनाले त्यसको मामिलामा छुट्टै अनुसन्धान हुने नै छ। झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको विषय राज्यविरुद्धको अपराध हो। मुद्दा चलाउने कुरा भनेको सरकार पक्षको हो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हो । हाम्रो संविधानले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताले गर्ने भनेको छ, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुभयो। तर झुटा विवरण पेस गरी राहदानी लिएको कुरा दण्डनीय हुन्छ, हाम्रो कानुनले त्यसो भन्छ।’’
संविधानविद् देवकोटाले संविधान, कानुन र मर्यादाको छिद्र खोजेर अघि बढ्ने कुरा चिरस्थायी हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले कानुनले कोर्स लिने बेला यस्ता नजिरमा प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो।
संविधानको धारा २९१
