सबल अर्थतन्त्र नागरिक सुशासनको प्रमुख सूचक हो। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि भएको र अति आवश्यक वस्तु खाद्यन्न कृषिबाट प्राप्त हुन्छ। किसानको उत्पादनले मानिसको जीवनचर्या चलिरहेको छ। खाद्य आपूर्ति विश्व शासनको मुख्य छलफलको विषयमा पर्छ। कृषि कर्मलाई संवेदनशील पेसाको रूपमा हेरिएको पाइन्छ। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र तल्लो श्रेणीमा नोकरी भन्ने भनाइ पनि छ।
३५ वर्षअघि कृषि उत्पादनको निर्यात हुन्थ्यो। अहिले कृषि वस्तुको आयात बढ्दो छ। ४० वर्षअघि कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा लगभग ७० प्रतिशत योगदान थियो भने हाल उक्त योगदान २३ प्रतिशतमा झरेको छ। मौसमी रोजगारी हुने क्षेत्र भएकाले कृषिलाई जीवन निर्वाह गर्ने पेसाका रूपमा हेरिएको छ। कृषि उत्पादन र वितरणमा समस्या देखिएका छन्।
किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएका कारण दूध, तरकारी, फलफूल, अण्डा आदि सडकमा फ्याँकेको खबरले निराश बनायो। किसानले समयमा बिउ र मल नपाउँदा कृषि पेसामा नैराश्यता देखियो। कृषिका लागि सिँचाइको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा समन्वय हुन नसकेको गुनासो रहेको पाइयो। उखु किसानले उखुको मूल्य नपाएको र चिनी मिलले उखुको भुक्तानी नदिएकाले धर्ना दिनु परेको विषयले पनि चर्चा पायो। किसानका लागि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ। वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता तोकेअनुसार कृषिमा लगानी गरेको देखिएन। कृषि उत्पादन र बजारबीचमा सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्दा कृषि उद्यममा आकर्षण न्यून देखिन्छ।
परम्परागत कृषि पेसा गर्ने मानिसको सामाजिक सम्मान खस्किँदो छ। किसानका लागि दिने सुविधा मध्यस्थकर्ताले लिएको गुनासो छ। वास्तविक किसान राज्यको सेवासुविधाप्रति सचेत भएको पाइँदैन। कृषि क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणबीचमा समन्वयको अभाव छ। ग्रामीण सडकको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बजार जाने विषयमा तालमेल नभएको गुनासो छ।
किसानलाई बजार सूचनाको पहुँच हुन सकेको छैन। कृषि उत्पादनको ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्ने विषयमा आवश्यक ज्ञान हुन नसकेको र ढुवानी र सङ्ग्रहमा समस्या देखिन्छ। उत्पादनको ब्राण्डिङ र गुणस्तर जाँच गर्ने र कृषिका नयाँ नयाँ उत्पादनको ज्ञान र सीपको तालिम पर्याप्त दिन सकिएको छैन। बजारमा बिचौलियाको माध्यमबिना किसानले कृषि उत्पादनको बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थाले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको र उपभोक्ताले महँगोमा कृषि वस्तुको उपभोग गर्नु परेको छ। कृषि उत्पादनसँग जोड्ने गरी उद्योग स्थापना गर्न सकिएको छैन। छिमेकी देशका किसानलाई अनुदान हुँदा उत्पादन सस्तो भएकाले आयातित कृषि वस्तुसँग किसान प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले बजारमा कम मूल्यमा हुने आपूर्तिले आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण गर्न सकिएको छैन। आयातित कृषि वस्तुको क्वारेन्टाइन जाँच गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको पूर्ण पालन गर्न भएको पाइँदैन जसले मानवीय स्वास्थ्यमा हेलचेक्र्याइँ भएको आरोप छ। किसानको पेसाप्रति सम्मान हुने गरी कृषि नीतिको तर्जुमा हुनुपर्छ। हाल कार्यान्वयन नीतिको कमजोर पक्षलाई न्यूनीकरण गरी सबल पक्षको बढोत्तरी हुने गरी काम गर्न आवश्यक छ। कृषि कर्मका लागि चाहिने बीउ, मल, बजारजस्ता सुविधाका लागि किसानसँग बसी रणनीति तय गरी लागू गर्न आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रको नीति बनाउँदा तहगत सरकारको तोकिएको कार्य जिम्मेवारीका आधारमा किसानलाई उत्साह हुने वा मन छुने गरी कार्यान्वयनयोग्य नीतिको तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ। किसानका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, कृषि बिमाको प्रभावकारिता बढाउने, कृषि अनुदान उत्पादनको मात्रासँग जोड्ने, कृषि उत्पादनसँग आधारित उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कृषि प्रविधिको उपयोग गर्न तालिम दिई उन्नत कृषिमा जोड दिने, कृषिका पूर्वाधार बनाउँदा किसानको हितसहित उत्पादनको बढोत्तरी हुने र लागत कम गर्न जोड दिने, बजार सयन्त्रको मूल्य शृङ्खलामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी उत्पादन र वितरणमा प्रभावकारी बनाउन लाग्नुपर्ने हुन्छ।
कृषि उत्पादनको बजार जानुपूर्व सङ्ग्रह गर्न शीत भण्डारको व्यवस्था गर्ने र उपभोक्ता हितमा जोड दिनुपर्छ। तेस्रो, कृषि वस्तु आयात न्यून गर्न विश्व व्यापार सङ्गठनका आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने विधिको अवलम्बन गर्ने, क्वारेन्टाइन जाँच प्रक्रियाको कडाइका साथ लागू गर्ने, कृषि उत्पादनको गुणस्तर जाँच, ग्रेडिङ, ब्राण्डिङ, प्याकेजिङजस्ता विषयमा प्रभावकारिता ल्याउने जस्ता रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो, किसानको उत्पादन बजारमा लैजान आवश्यक ढुवानी व्यवस्था, बजार सूचनाको पहुँच र व्यवस्थित मूल्य शृङ्खलाको प्रवाहमा जोड दिने, कृषि बजारको सुविधासहित उत्पादक किसान र उपभोक्ताबीचको सम्बन्ध बढाउने एवं सहकारीलाई उत्पादन, सङ्कलन, ढुवानी व्यवस्थापनबाट आपूर्ति सहज बनाउन परिचालन गर्ने काममा जोड दिनुपर्छ। पाचौँ, व्यावसायिक कृषिमा जोड दिने, नयाँ वस्तु उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्ने तहगत सरकारका आयआर्जन कार्यक्रमलाई कृषिसँग सम्बन्धित उद्यमसँग जोड्न प्रोत्साहित गर्ने, समन्वयात्मक रूपमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अन्य सम्बन्धित नीतिको प्रभावकारिता बढाउने र किसान उद्यम प्रवद्र्धन गर्न स्टार्ट अप लगानीमा जोड दिनु आवश्यक छ।
लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ।
