जयमान बुढामगर
रुकुमपूर्व, चैत ८ गते । यहाँ निर्माण सुरु भएका करोडौँ रकमका राष्ट्रिय गौरवका योजना अलपत्र परेका छन्। सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ। जिल्लाको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका–५ को रुकुमकोटमा पाहुनाघर बन्न लागेको करिब चार वर्ष भयो, अझै सकिएको छैन। सङ्घीय सरकारको दुई करोड ७५ लाख रुपियाँ बजेटबाट विशिष्ट व्यक्तिका लागि १२ कोठाको पाहुनाघर निर्माण गर्न लागिएको हो। पटक–पटक समय थप गरेर तीन वर्षमा भवन उभ्याइए पनि सबै काम सकिएको छैन। हाल अलपत्र अवस्थामा छ।
यस्तै सिस्ने गाउँपालिकाको कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र सुरुमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५५ लाख रुपियाँको बजेटमा भवन निर्माणको काम थालनी गरे पनि हाल अलपत्र अवस्थामै छ। यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि यस आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसैगरी पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–११, तल्लोसेरा शहीद मार्गअन्तर्गतको उत्तरगङ्गा नदीमा मोटरेबल पुलको काम विगत पाँच वर्षदेखि सुरु नै गरिएको छैन।
भुमे गाउँपालिका–५, बालुवादेखि पुथाउत्तरगङ्गा–१४ देउखोला र जामाबगर सडकखण्डमा पनि ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीले पाँचवर्षदेखि अलपत्र पारिएको छ। रुकुमकोटस्थित ढकलबारामा जिल्लास्तरीय रङ्गशालामा पनि क्रमागत टुक्रे बजेटका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि हालसम्म क्रमागत रूपमा स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारको गरी दुई करोड रुपियाँ हाराहारीको लगानी भइसकेको छ तर कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
यसैगरी जिल्लाकै महत्वपूर्ण बहुप्रयोजनका लागि निर्माण गर्न लागिको रुकुमकोटमा जिल्लास्तरीय सभा हलको योजनाले पनि जग्गाको यकिन नगरी साढे २५ करोड रुपियाँको ठेक्का अगाडि बढाउँदा अन्योल सिर्जना भएको छ। यस योजना सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङअन्तर्गत रहेको छ। २०७८ मङ्सिर २३ गतेभित्र सभा हल निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाले गत २०७६ जेठ ८ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। एक वर्ष समयसीमा नाघिसक्दा समेत काम निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
कतिपय बन्दै गरेका योजना अलपत्र अवस्थामा छन्। निर्माण भइसकेका संरचनासमेत व्यवस्थापनको बहाना देखाएर प्रयोगमा ल्याउन नसकेको सिस्ने गाउँपालिका–६ का जितकुमार शाहले बताउनुभयो। यस्तै जिल्लाभरि अलपत्र योजना कतिपय निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र सरकारद्वारा पटक–पटक समय थप गर्ने प्रवृत्ति भएर यो स्थिति आएको शाहको भनाइ छ।
जिल्लास्थित अलपत्रमा परेका थुप्रै योजनालाई निरन्तरता दिनका लागि बेला–बेला ताकेता गर्दै आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मेघबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। “जिम्मा पाएका निर्माण सेवा कम्पनीको विभिन्न बहानाबाजीले योजनाहरू अलपत्रमा परिरहेका छन्,” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले सधैँ उहाँहरूलाई ताकिता गरिराखेका छौँ, सङ्घीय सरकारले निर्माण सेवा कम्पनीलाई दण्ड र पुरस्कारको नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ।”
