नेपालगञ्ज समाचारदाता
नेपालगञ्ज, चैत १ गते । भूकम्प, बाढी, डुबानलगायत विपत्का बेला हुने विभिन्न विभेद न्यूनीकरण गर्न तीन प्रदेशका सम्बन्धित सरोकारवालाका लागि नेपालगञ्जमा तालिम सुरु गरिएको छ।
सहरी विपत् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी परियोजनाले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका सवालमा पैरवी गर्दै विपत्का बेला उनीहरूमाथि हुने हिंसा, यौन शोषण र विभेद हुन नदिन तालिमको आयोजना गरेको हो। सो तालिममा लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट करिब ६५ जनाको सहभागिता छ।
विपत्का बेला सीमान्तकृत समुदाय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने विभेदका विषयमा तालिमका सहभागीलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराइएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाले जनाएको छ। विपत्का बेला हुने अनैतिक कार्यलाई निरुत्साहित गर्न, पहुँच नभएकाको सवाललाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेकोले यस्तो तालिमको आवश्यकता परेको सो अवसरमा जनाइएको थियो।
तालिमको सुरुवातमा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले हिंसा र विभेद अन्त्य गर्ने विषय सबैको साझा दायित्वमा पर्ने उल्लेख गर्दै विपत्का बेलामा आउने समस्या समाधान गर्न पूर्वतयारी आवश्यक भएको बताउनुभयो। युनिसेफ नेपालका क्षेत्रीय संयोजक दीपक श्रेष्ठले जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरेर उनीहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न सबै समुदायको सहभागितामा छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयकी जयन्ती गिरीले विभिन्न प्रदेशबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान हुनेमा जोड दिँदै सुदूरपश्चिम सरकारले संरक्षणको सवालमा तयार गरेको डीपीआर (विस्तृत योजना प्रतिवेदन) अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अनिता ज्ञवालीले विपदका बेला लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो।
तालिम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा यूएनडीपी, युनिसेफ र यूएन ओमनको साझेदारी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्राविधिक सहयोगमा सहरी विपत् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ।
