भूमिहीनताको समस्या समाधान गर्न देशमा २००८ सालदेखि निरन्तर प्रयास हुँदै आएको इतिहास छ । चाहे सरकारका तर्फबाट होस् वा शोषितपीडितका तर्फबाट, समस्या समाधानका निमित्त अनवरत् पहल भइआएको पाइन्छ तर समस्याको पारोचाहिँ प्रत्येक वर्ष बढेको छ । राणा शासनकालमा सामन्त जमिनदार र साहुकारद्वारा गरिब किसानको शोषण र उत्पीडन अत्यधिक मात्रामा रहँदा राणा शासनको अन्त्यपछि सो शोषणको रूप रङ्गमा खासै कमी आउन नसकी त्यस्ता शोषणविरुद्ध पीडित किसानले २००८ सालदेखि तत्कालीन अवस्थामा अस्तित्वमा रहेका किसान सङ्घ र सङ्गठनको नेतृत्वमा सङ्गठित भई सङ्घर्ष गरिरहे ।
त्यतिबेला किसान र सुकुम्बासीमा उति ठूलो भेद पनि थिएन । सुकुम्बासी पनि किसान नै हुन् भन्ने मान्यतामा किसान स्वयं पनि थिए । किसान आन्दोलनका क्रममा कतिपय सुकुम्बासी शहीदसमेत हुन पुगे । त्यसमा सबभन्दा बढी पञ्चायती शासनकालमा झोडा क्षेत्रका सुकुम्बासी सरकारी गोलीका सिकार हुन पुगे । सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नसमेत सबभन्दा पहिला प्रादेशिक योजना (राप्ती दुनको जमिन वितरण) नियम, २०१३ बन्यो । सोअनुसार कमिसन गठन गरी न्यूनतम मूल्यमा अघिदेखि आवाद गर्दै आएका फँडान भई खाली भएका जङ्गल क्षेत्रका जग्गा खास भूमिहीन किसानसमेतलाई दर्ता गरी वितरण गर्न थालियो ।
त्यस्ता सुकुम्बासीले प्राप्त गरेका र प्राप्त गर्न सक्ने जग्गामा तराई क्षेत्रबाट औलो उन्मूलन हुनु तथा यातायातका लागि बाटोको पूर्वाधार तयार हुनुले जग्गाको माग तथा मूल्य बढ्दै जान थालेपछि फेरि साहु–महाजन, सरकार निकटका मानिस र शक्तिशाली पदाधिकारीको आँखा लाग्न थाल्यो । फलस्वरूप त्यस्ता जग्गा सुकुम्बासीको सट्टा त्यस्तै व्यक्ति, वर्ग र तिनका आश्रितका नाममा दर्ता गर्न थाल्यो । किसान तथा सुकुम्बासी समस्या उनीहरूको सङ्घर्षकै परिणामस्वरूप राप्ती दुन विकास क्षेत्रको जमिनको (बिक्री वितरण) व्यवस्था ऐन, २०२४ जारी भयो । २०१३ को नियमले वितरण भई भोग गर्न नपाएकाहरूको हकमा यो ऐनले मद्दत ग-यो र २०२८ सालमा झोडा क्षेत्रको समस्या सुल्झाउन त्यस क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी ऐन जारी भई केही हदसम्म समस्या सुल्झियो ।
ऐनको सही ढङ्गले प्रयोग अर्थात् कार्यान्वयन नगराइएका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसके पनि २०२८ सालमा सो ऐन बन्नु देशमा सुकुम्बासी समस्या हल गर्नका लागि एउटा उपलब्धि नै मानिन्छ । सोही ऐनको मनसायअनुरूप नै पछिल्ला आयोगलाई पनि अधिकारप्रदत्त गरिँदै आएको हो । विगतमा सामन्तको बिगबिगीले किसानलाई कम रकम दिई बढी ऋणको कागज गराई अत्यधिक शोषण गरिन्थ्यो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएपछि ऐनमा ऋण निश्चितको प्रावधान राखियो । यसपछि गाउँगाउँबाट सामन्तहरूको भागाभाग सुरु भयो । किसानले साहु–महाजनसँग लिएको ऋण निश्चित गरिपाऊँ भनी भूमिसुधार अधिकारीसमक्ष निवेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा किसानलाई राहत मिल्यो । पञ्चायती राजनीतिमा पनि उदार र कठोरबीचको सङ्घर्षका कारण भूमिसम्बन्धी ऐनको सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन पाएन । तथापि उक्त ऐन केही हदसम्म वैज्ञानिक र प्रगतिशील नै थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मात्र राम्ररी भइआएको भए भूमिहीन र सुकुम्बासीका समस्या यति ठूलो सङ्ख्यामा रहने थिएनन् । ऐन नियम बनाइनु मात्र ठूलो कुरा हुँदैन, सो को कार्यान्वयन र कार्यान्वयनपछि त्यसको असर अनि प्रभावको मूल्याङ्कनका आधारमा परिमार्जन गरिनुपर्छ नत्र ऐन नियम निरर्थक हुन जान्छन् । वर्तमानमा पनि ऐन नियमको कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी नै भूमिहीनता अन्त्यको समस्या हो । भूमिहीन तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न हालसम्म धेरै आयोग तथा समिति बनाइए । त्यस्ता आयोग, समिति के कति सङ्ख्यामा खडा गरिए र तिनबाट के कस्तो प्रगति भयो, के–कस्ता सुझाव एवं प्रतिवेदन आयो, सो को अभिलेख सरकारको जिम्मेवार निकायसँग हुनुपर्छ ।
२०३६ सालपछि सरकारले वन मन्त्रालयको मातहत राखी वनक्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग, पुनर्वास विभाग र पुनर्वास कम्पनी आदि खडा गरी सुकुम्बासीलगायतका बसोबासका समस्या समाधानको पहल गर्दै आएको थियो । देशमा २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यो समस्याको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ २०४८ मङ्सिरमा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरी २५ जिल्लाको कार्यक्षेत्र तोकी आयोगले कामको थालनी ग-यो त्यसपछि उक्त आयोगको निरन्तरताजस्तै हुन गयो । २०४९ मङ्सिरमा शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समाधान आयोग गठन भयो । त्यसपछि क्रमशः आयोग गठन र विघटन हुँदै जाने आउने क्रम चलिरह्यो तर आशातीत प्रगति हुन सकेन ।
२०५८ असारपछि देशमा सुरक्षा वातावरण अनुकूल नभएका कारण केही समय आयोग रहेन । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको आमचुनाव र सो को परिणामपछि बनेको गणतान्त्रिक सरकारले २०६४ सालमा हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा पुनः आयोग गठन ग¥यो तर आयोगले निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण भएन र विघटन भयो । पछि २०६६, २०६८, २०६९, २०७१ र २०७६ मा पनि विभिन्न महानुभावका अध्यक्षतामा आयोग तथा समिति बने तर प्रतिवेदनसमेत पेस गर्न नपाउँदै विघटन भए । समस्या दिनानुदिन बढ्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा ओगट्नेको सङ्ख्या मात्र वृद्धि भयो । सो समाधानका लागि सरकारले गरेका प्रयत्न कामयावी हुन सकेनन् ।
वर्तमानको आयोग ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ २०७८ भदौमा गठन भयो । आयोग नाम मात्र हेर्दाचाहिँ विशाल छ, यसको कार्यक्षेत्र देशभर छ तर अन्तर्यमा यस आयोगको क्षेत्राधिकार तीनवटा काममा मात्र सीमित छ । पहिलो भूमिहीन दलितलाई आवासको निमित्त जग्गा उपलब्ध गराउने, दोस्रो भूमिहीन सुकुम्बासीलाई घरवास तथा खेतीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने । यिनै तीनवटा कामका लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग यी तीन समूहभन्दा धेरै विविध खाले घरबारविहीनहरूले समेत जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग राख्ने, ज्ञापनपत्र दिने र दबाब दिने काम गर्न थाले ।
जस्तै– प्राकृतिक तथा दैवी विपत्तिले घरबारविहीन हुन पुगेका, राजमार्गमा जग्गा परेका, जिल्ला सदरमुकाम अथवा विद्यालय खोल्ने÷सार्ने कामका लागि सरकारले जग्गा लिएर सो को सट्टामा अन्यत्र जग्गा नदिएका कारण विस्थापित हुन पुगेका, भूकम्पपीडित, बाढीपीडित, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, हरुवाचरुवा, मुक्त बधुवा कृषि मजदुर, सहरी गरिब (जो सहरमै जन्मियो, हुर्कियो, बढ्यो, कसैका घर दलानमा बस्छ तर ऊ आफूलाई सुकुम्बासी भनाउँदैन), स्ववासी घरधनी (लालपुर्जाविहीन), बेनिस्साको जग्गाको जग्गाधनी (लालपुर्जाविहीन), निजी जग्गाको जग्गाधनी (जोसँग जग्गा छ तर लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेको छैन) आदि इत्यादि खालका लालपुर्जापीडित समूहको आशाको केन्द्र बन्न पुगेको छ– राष्ट्रिय भूमि आयोग ।
लक्षित वर्ग, लाभग्राही, सेवाग्राही वा समस्यामा रहेको समुदाय जे भनेर सम्बोधन गरिए पनि ती समुदाय वास्तवमा लालपुर्जापीडित हुन् । त्यस्ता समुदायलाई जीविकोपार्जनका लागि कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी कानुनी सीमाभित्रको जग्गा उपलब्ध गराई देशबाट भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न यस आयोगलाई भएको अधिकार र स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव छैन, आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिरका समस्या थुप्रै छन् । ती सबको निराकरण नभई आयोगको उद्देश्य एवं सरकारको लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन ।
भूमिहीनता अन्त्यका लागि जग्गा प्रशासन र तत्सम्बन्धी निकायबाट गर्नुपर्ने जग्गा दर्तालगायतका काम पनि सबै सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । जस्तो– रैकर वा विर्ता जग्गा कमाइरहेको छ तर दर्ता हुन सकेको छैन, मोही भएर जग्गा कमाइरहेको छ, मोही हकबापतको जग्गा छुट्याई लिन पाएको छैन, गुठी जग्गाको जग्गाधनी वा मोही भई थुप्रै जग्गा कमाई भोगी आएको छ, उसँग पुर्जा छैन, यस्ता जग्गाको जग्गाधनी अर्कै व्यक्ति देखिन्छ । त्यस्ता समस्याभित्र पर्ने व्यक्ति पनि सुकुम्बासी वा अव्यवस्थितको सूचीमा दर्ज भएका छन्, यस्ता खाले समस्या चाहिँ आयोगका लागि अड्चन हुन् । यो समस्या तत् तत् निकायबाट समाधान हुन सके आयोगको काममा पर्न जाने दोहोरोपन नियन्त्रण हुन थियो ।
आयोगको सूचीमा जग्गा पाउनुपर्ने महलमा दर्ज भएका घटेर जाने थिए भने दोहोरिएका नाम घटेपछि वितरणयोग्य जग्गा पनि पर्याप्त हुन्थ्यो । आयोगबाट सरकारले छिटो उपलब्धि लिने हो भने जग्गा दर्तासम्बन्धी कानुनबमोजिम दैनिक हुनुपर्ने छुट जग्गा दर्ता, विर्ता जग्गा दर्ता, मोहियानी हकको जग्गा बाँडफाँट, विभिन्न खाले गुठी जग्गा दर्ता नामसारी एवं रैकरमा परिणत, बेनिस्सा जग्गा दर्ता, स्ववासी घरजग्गा दर्ता, पुनः नापीपछि सिर्जित हाल साबिक जग्गा दर्ता, आँकडा जग्गा दर्तालगायत पहिचान हुन नसकेका अन्य स्थानविशेषका समस्याग्रस्त जग्गा दर्तासमेत बन्द छन् ।
त्यस्ता सबै जग्गा दर्ता गरी–गराई त्यस्तो समस्याभित्रका धनीलाई जग्गाधनी बनाई राजस्व (कर, तिरो)को दायरामा ल्याउने एवं आफ्नो जग्गा हुँदाहुँदै पुर्जाविहीन हुन बाध्य रहेका मानिसलाई यथासक्य जग्गाधनी बनाउनुपर्छ । बाधक कानुन छिटोभन्दा छिटो संशोधन गरी सबै खाले जग्गा दर्ताको समस्याबाट जग्गाधनी र सरकार दुवैले मुक्ति पाउनुपर्छ अनि मात्र देशबाट भूमिहीनता अन्त्य हुनेछ ।
लेखक राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य हुनुहुन्छ ।
