अमरराज नहर्की
तनहुँ, फागुन २० गते। आफ्नो उत्पादन बिक्री नहुने तथा घाटा खाएर बेच्नुपरेको भन्दै तनहुँका कृषकले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। कृषकले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। कृषकले कृषि व्यवसाय र कृषकमाथि परेका समस्या सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्। संयुक्त कृषक सङ्घर्ष समिति तनहुँले दमौलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइतबार आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा प्राधिकरण तथा बीमा कम्पनीसमक्ष १७ बुँदे माग राख्दै यथाशीघ्र सम्बोधनको पहल गर्न सङ्घर्ष समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै माग गरेको हो। कृषकका माग सम्बोधन गर्न सरकार उदासीन देखिए विद्रोहको ज्वाला सल्कने चेतावनी कृषकले दिएका छन्।
कृषकको समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल नगरेकोले आइतबारदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक मित्र दुराले बताउनुभयो। कृषिजन्य उत्पादन सस्तो मूल्यमा भारतबाट आउने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा अधिकांश कृषक पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था अएको दुराले बताउनुभयो।
उत्पादन गरिएको समानको लागत मूल्य नतोकेकाले कृषकहरु पलायन हुने अवस्था आएको किसान विद्रोहमा उत्रिन बाध्य भएको समितिका सहसंयोजक एवं युगीन कृषि फार्मका सञ्चालक ईश्वरराज पन्थले बताउनुभयो।
व्यास नगरपालिका–११ सेरामा दूध तथा तरकारीको उत्पादन गर्दै आउनु भएका कृषक रमेशप्रसाद आचार्यले हाल कृषकले खेप्दै आएको समस्या समाधान गरी कृषक र कृषिलाई जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो। माग पुरा नभए किसान कडा संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नभएको आचार्यले बताउनुभयो। वास्ताविक कृषकले अनुदान नपाउने, आयातित वस्तुको मूल्य कम हुने र खपत पनि बढी हुने हुँदा स्थानीय बजार कमजोर भएको समितिले बताएको छ।
अण्डा उत्पादक कृषक खेमराज अधिकारीले अण्डा उत्पादनमा दैनिक ६० प्रतिशत घाटा भइरहेको पेशा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। तनहुँमा ९६ जना अण्डा उत्पादक कृषकले दैनिक साढे दुई लाख अण्डा उत्पादन गर्दै आएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक, मासुजन्य पदार्थ उत्पादक किसानले कृषि पेशा सम्मानजनक बन्न नसकेको धारणा राख्नुभएको थियो। देश समृद्धिको सपना बोकेर कृषि व्यवसाय गर्दा हामी नै अपमानित हुने अवस्था सिर्जना भएको कृषकको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
संयुक्त कृषक सङ्घर्ष समितिले उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, सरकारमार्फत सिधै कृषि कर्जा तथा बीमा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन सरकारद्वारा सोझै खरिदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषकलाई फसाउने बैंकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखिएको छ।
