रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि सिङ्गो संसारको चिन्ता, कतै विजयी हुने उन्मादमा रुसले आणविक हतियारको प्रयोग त गर्दैन भन्नेमा छ । यो चिन्ता र चासोले आणविक हतियार प्रयोगको घातक अभ्यासबाट सिङ्गो विश्वले भोगेको अपूरणीय क्षतिको विगत सम्झाइदिएको छ । कतिपयले भने रुस–युक्रेन युद्धले कतै फेरि आणविक हतियार प्रयोगको ढोका त खोल्दैन भनेर पनि झस्काइदिएको छ ।
महिनौँसम्म तन्किएको युद्धको पृष्ठभूमिमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई आणविक हतियार आक्रमणको चेतावनी दोहो¥याइरहेका छन् । ऐतिहासिक आणविक हतियार नियन्त्रण सन्धि निलम्बन गर्दै उनले मस्कोले आणविक परीक्षण पुनः सुरु गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । पुटिनको आक्रोश अमेरिकातिरै धेरै सोझिएको छ । उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेन युद्धलाई विश्वव्यापी द्वन्द्वमा धकेलिरहेको चेतावनी दिँदै, मस्को र वासिङ्टनबीचको प्रमुख हतियार नियन्त्रण सन्धि न्यु स्टार्ट सन्धिसमेत निलम्बन गरेको बताइसकेका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध अब यी दुई देशको चिन्ता, चासो वा स्वार्थसँग मात्रै सम्बन्धित छैन भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ ।
द्वन्द्वको राप सल्किन थालेपछि सिङ्गो विश्व जगत्को भलाइका निम्ति बनाइएको नीति, नियम, सन्धि र अधिसन्धिका तगाराहरू सजिलै भत्किने गरेको तिहास छ । त्यसैले पनि अहिले कतै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र शक्ति राष्ट्रहरूबीच भएका बिभिन्न आणविक हतियार निःशस्त्रीकरण सन्धिको ठाडो उल्लङ्घन हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढाइदिएको छ । यस्तो चिन्ताका पछि विश्व मानव जगत्को अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ कि भन्ने चासो जोडिएको छ । कतिपयले भने रुस–युक्रेन युद्धले विश्व फेरि तेस्रो विश्वयुद्धतिर धकेलिने त होइन भन्ने शङ्कासमेत उब्जाइदिएको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको आणविक हतियार प्रदर्शन, चेतावनीले विश्वमा आणविक हतियारहरूको होडबाजी तथा प्रयोग बढ्दै जाने चिन्ता थपिदिएको छ ।
आणविक हतियारहरू पृथ्वीमा सबैभन्दा खतरनाक हतियार बन्दै गएका छन् । यस्तो हतियारको प्रयोगले निमेषभरमै सिङ्गो सहरलाई नष्ट गर्न सक्ने तागत राख्छन्, सजिलै लाखौँको ज्यान लिन सक्छन् । यति मात्रै नभएर यस्ता हतियारको प्रयोगपछि दीर्घकालीन असरहरू वर्षौंसम्म हामीमाझै रहिरहन्छन् । जसले प्राकृतिक वातावरण पुरानो स्वरूपमा फर्किन दिँदैन अनि भविष्यका पुस्ताको जीवनसमेत सधैँ खतरामा परिराख्छ ।
आणविक हतियारहरू हालसम्म युद्धमा दुई पटक मात्र प्रयोग गरिएको छ । सन् १९४५ मा हिरोसिमा र नागासाकीमा भएको विस्फोटमा लगभग दुई लाख ३५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरी भएको थियो । हिरोसिमा र नागासाकीको त्यो भयानक त्रासदीले अहिले पनि सिङ्गो विश्वलाई तर्साइरहन्छ । अहिले संसारका नौ देशसंँग गरी करिब १३ हजार १५० आणविक हतियार भएको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै यस्ता हतियारको दुई हजारभन्दा बढी परीक्षण भइसकेका छन् ।
सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आणविक हतियारहरूमा लगभग ४४ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ । आणविक हतियारमा संसारको सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने देश पनि अमेरिका नै हो । चीन यो प्रतिस्पर्धामा दोस्रो स्थानमा छ । उसले यसमा झन्डै १२ अर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ । तेस्रोमा रहेको रुसले करिब नौ अर्ब डलर खर्च गरेको छ । रसिया विश्वमा सबैभन्दा धेरै परमाणु हतियार भएको देशमा गनिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरूले हरेक वर्षजस्तो आणविक हतियारको निर्माण तथा परीक्षणमा यति ठूलो रकम खर्च गर्दै जानु विश्व मानव समुदायका लागि चुनौतीको विषय हो । यस्तो चुनौतीले अहिलेको पुस्तालाई मात्रै तसाइरहेको छैन, दशकौँपछिको पुस्तालाई समेत सम्भावित जोखिमको सँघारतिर धकेलिरहेको छ ।
निःशस्त्रीकरणका प्रयास
आणविक हतियारहरूको निःशस्त्रीकरण सम्भावित खतराहरूविरुद्धको उत्तम सुरक्षा हो तर यो लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुदै गएको छ । यद्यपि निःशस्त्रीकरणकै लागि भनेर विश्वव्यापी आणविक अप्रसार र निःशस्त्रीकरण मापदण्डलाई सुदृढ गर्न र विश्व शान्ति तथा सुरक्षाका लागि कतिपय संस्था स्थापना गरिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्थापनाकालदेखि नै यस्ता हतियार हटाउन प्रयास गरिरहेकै छ । सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको पहिलो प्रस्तावले आणविक ऊर्जाको खोजसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न निःशस्त्रीकरण आयोग स्थापना गरेको थियो । यो आयोगले शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक हदसम्म परमाणु ऊर्जाको नियन्त्रणका लागि प्रस्तावहरू पेस गरेको थियो ।
आणविक निःशस्त्रीकरणमा प्रगतिलाई बढावा दिँदै आणविक प्रसार र परीक्षणलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ कैयन् बहुपक्षीय सन्धिहरूसमेत भएका छन् । जसमा आणविक हतियारहरूको अप्रसार एनपीटी सन्धि, वायुमण्डलमा, बाह्य अन्तरिक्ष र पानीमुनि परमाणु हतियार परीक्षणहरू प्रतिबन्धित गर्ने सन्धि, आंशिक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (पीटीबीटी) समावेश छन् । आणविक निःशस्त्रीकरणकै लागि भनेर ब्यान ट्रीटी (सीटीबीटी) १९९६ मा नै हस्ताक्षर गरिएको थियो तर दुर्भाग्य यो सन्धि अझै लागू हुन सकेको छैन ।
धेरै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धिहरू र प्रबन्धहरूले आणविक हतियारहरूको निश्चित वर्गलाई घटाउन वा हटाउन खोजिएको छ । त्यस्ता हतियारहरू र तिनीहरूको ढुवानी रोक्न, धेरै आणविक हतियार भएका मुलुकहरू अमेरिका र रुससँग सन्धि र अन्य पहलसमेत भएका छन् तर दुर्भाग्य यस्ता अनेकन पहल र सन्धिहरू कागजमै मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । आणविक आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल टेक्नोलोजी नियन्त्रण शासन, ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रसारविरुद्ध हेग आचारसंहितासम्मको दायरा निर्माण गरी आणविक निःशस्त्रीकरणमा सक्दो प्रयास भएको छ तर यस्तो प्रयासप्रति शक्ति राष्ट्रहरू इमानदार नदेखिने, हस्ताक्षर गरे पनि सर्तहरूको इमानदारीपूर्वक पालना नगर्नेजस्ता गतिविधि हुने गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सचिवालयले परमाणु हतियारहरूको अप्रसार र पूर्ण उन्मूलन गर्ने उद्देश्यका प्रयासलाई समर्थन गर्दै आएको छ । सङ्घले आणविक हतियारहरूविरुद्ध मापदण्ड परिमार्जन गर्न र त्यस सन्दर्भमा आणविक हतियार भएका राज्यलाई आणविक युद्धतर्फ केन्द्रित नहुन अपिल गर्दै आएको छ । आणविक हतियार कार्यक्रममा पारदर्शिता, सबै प्रकारका आणविक हतियारहरूमा कटौती, नयाँ र अस्थिर प्रकारका आणविक हतियारहरू निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धताहरूसहित धेरै जोखिम न्यूनीकरण उपायमार्फत आणविक हतियारमुक्त संसारका लागि तयारी गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गर्दै आएको छ ।
निःशस्त्रीकरणमा भूमिका
नेपालले पनि आणविक हतियाररहित विश्वको परिकल्पना गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । राष्ट्रसङ्घको ७२औँ महासभामा नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सन्धिको पक्षमा १२२ राष्ट्रले मतदान गरेका छन् । हालसम्म आणविक हतियार निषेध सन्धि पक्ष राष्ट्रहरू ५६ रहेका छन् भने यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशहरूको सङ्ख्या ८६ पुगेको छ ।
यो सन्धि र सर्तहरूअन्तर्गत नेपालले कहिले पनि आणविक हतियार प्राप्त नगर्ने र आणविक हतियार निर्माणमा अर्को राज्यलाई सहयोग नगर्ने कानुनी प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । योसँगैँ नेपालले आणविक हतियारलगायत सबै सामूहिक विनाशकारी हतियारको निःशस्त्रीकरणमा निरन्तर र सैद्धान्तिक अडान कायम राख्दै नै आएको छ । यद्यपि आणविक हतियार कार्यक्रम उन्मूलन गर्ने जिम्मा आणविक हतियारधारी राष्ट्रमा निर्भर गर्दछ । नेपालले आणविक हतियार निषेध सन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म अनुमोदन गर्न सकेको छैन । सन् २०२२ को जुनमा भियनामा भएको (टीपीएनडब्लू)को राज्य पक्षहरूको पहिलो बैठकमा नेपालले पर्यवेक्षकका रूपमा समेत भाग लिइसकेको छ । यो सन्धिलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामार्फत अनुमोदन गराउनुपर्ने कार्य बाँकी नै छ ।
लेखक द्वन्द्व तथा शान्ति व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ ।
