गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । शिक्षकको निरन्तर आन्दोलनका विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित भएको भन्दै विभिन्न संस्थाले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
अभिभावक सङ्घ नेपाल केन्द्रीय समितिले शिक्षक आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयका करिब ५५ लाख विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थीहरूको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीसहितको टोलीले आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुन सक्नेतर्फ पनि सङ्घले आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुँदै छ ।
आइतबार नै नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालय बन्द गरेर गरिएको आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेलेको जनाएको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष समिक बडालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा विधेयक संसद्मा टेबल गरेर पारित हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनुपर्ने तथा शिक्षक महासङ्घले पनि वार्ताको बाटो समात्न आग्रह गरिएको छ ।
हालको आन्दोलनलाई आड बनाएर केही निजी शिक्षण संस्थाका निकट स्वार्थ समूहहरूले सरकारी विद्यालय कमजोर पार्न र विद्यार्थीलाई निजी संस्थातर्फ लतार्न गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी पनि अनेरास्ववियुले जनाएको छ । पछिल्लो पाँच वर्ष निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या वार्षिक आठ प्रतिशतले बढेको बताउँदै अनेरास्ववियुले सार्वजनिक विद्यालयबाट वार्षिक झन्डै सात लाख विद्यार्थी बाहिरिएको जनाएको छ ।
