बजेट संशोधनको यथार्थ

देशको अर्थतन्त्रलाई निर्देश गर्नका लागि बजेटको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । बजेटमार्फत सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्च पनि यकिन गरिएका हुन्छन् । खर्च गर्ने एकाइले पनि बजेटको परिधिभित्र रही खर्च गरेका हुन्छन् । तर, कहिलेकाहीँ बजेटको संरचना यथार्थपरक नहुँदा बजेटमा नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९।०८० को बजेटमा १७ खर्ब ९३ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको थियो । जसमा चालू खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब गरी जम्मा १७ खर्ब ९३ अर्ब खर्च हुने अनुमान रहेको थियो । १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट खर्च पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक पर्ने आम्दानीका स्रोतमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब प्राप्त गर्ने अनुमान रहेको थियो ।

तत्कालीन समयलाई अध्ययन गर्दा १७९३ अर्बको बजेट खर्च हुन सक्ने आधार निकै कमजोर थिए । किनकि, कोभिडले गर्दा देशमा आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्पै भएको अवस्था थियो । उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् । निर्यात न्यून थियो भने आयात बढ्दो अवस्थामा थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बढी दबाब थियो नै । कुल राजस्वमा भन्सारको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा यस्मा सुधार हुन नसक्दा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु स्वाभाविकै थियो । यति कमजोर आय स्रोत भइरहेको अवस्थामा १७ खर्ब ९३ अर्ब खर्च हुन्छ भन्नेमा शङ्का गर्ने अवस्था रहेकै थियो । 

बजेटमा उल्लेख गरिएका आयका स्रोत यथार्थपरक हुन सकेको भए निश्चय नै बजेट प्रभावकारी हुने थियो । अनुमान गरिएका आम्दानी एकातिर प्राप्त हुन सक्ने अवस्था थिएन भने अर्कोतिर विनियोजित बजेट पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था थिएन । यसरी हाम्रो बजेट संरचनामा नै हचुवा हुन गयो कि भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको थियो । कतिपय अर्थशास्त्रीले महìवाकाङ्क्षी बजेट आयो भनी आलोचना पनि गरेका थिए । अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको समयमा महìवाकाङ्क्षी बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउनुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । 

चालू आर्थिक वर्षको छ महिना व्यतित भइसक्दा पनि अर्थतन्त्रले खासै स्थायित्व लिन नसकेकाले यो बजेटलाई संशोधन गर्नु आवश्यक थियो नै । वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने भनिएको ५५ अर्ब ४५ करोडमध्ये छ महिनामा आठ अर्ब १२ करोड मात्र प्राप्त भएको छ । यो रकम विनियोजित अनुदानको केवल १४.६४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । त्यसरी नै बाह्य ऋण तर्फ बजेटमा दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड विनियोजन भएकोमा मूल्याङ्कन अवधिमा २६ अर्ब ४६ करोड मात्र ऋण प्राप्त भएकाले अनुमानित ऋणको १०.९२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको अवस्था छ । यसरी आयका स्रोत खुम्चनुका कारणले गर्दा आय र व्ययमा सन्तुलन गर्न कठिन भयो । यसैलाई मध्यनजर गरेर निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई खर्ब ४५ अर्बले बजेट कटौती गर्नुभएको छ । सरकार आम्दानी जुटाउन नसक्ने भएको र चालू खर्च गर्नु नै पर्ने भएकाले बजेट कटौती गर्नु एक मात्र उपाय थियो । सोहीअनुसार बजेट कटौती भएको देखिन्छ । 

चालू आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटको आकार खुम्च्याइ दुई खर्ब ४४ अर्ब खर्च हुन नसक्ने भनी कटौती गरिएको र १५ खर्ब ४९ अर्बको संशोधित बजेट अनुमान गरिएको छ । पहिलेको बजेटमा करिब १४ प्रतिशत खर्च हुन नसकी ८६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने देखिन्छ । खर्च कटौती गर्नु पर्नाका कारणमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुन गएकाले केन्द्रीय सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना भएको, सार्वजनिक दायित्वका लागि विनियोजित रकम अपर्याप्त भएको, जनतालाई प्रतिबद्धता गरिएका वाचालाई वित्तीय साधनको अभावमा सम्बोधन गर्न नसकिएको, राजस्व बृद्धिदर नकारात्मक हुँदै गएको दाबी गरिएको छ । 

समीक्षा अवधिमा राजस्व लक्ष्यअनुरूप उठ्न सकेन । करिब ३५ प्रतिशत मात्र असुली भएकोले बाँकी अवधिमा ६५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा प्रायः असम्भव नै देखिन्छ । दुई खर्ब ४४ अर्बको स्रोत नै जुटाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएकोले बजेट कटौती गरी आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन ल्याउन अनिवार्य नै भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर रहेकाले अर्थको भनाइ स्वाभाविक देखिन्छन् । 

०७९ साल जेठ १५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट पेस गर्नुभएको थियो । यो बजेट आफैँमा बढी महìवाकाङ्क्षी थियो नै । किनकि देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा लक्ष्यअनुरूप १२ खर्ब ४० अर्बको राजस्व र दुई खर्ब ५६ अर्बको आन्तरिक ऋण प्राप्त हुने कुरा प्रायः असम्भव नै थियो । कोभिडको कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधि शून्य प्रायः भएकाले उत्पादनका क्षेत्रहरू बन्दजस्तै थिए । मूल्यवृद्धिको कारणले गर्दा जनताका हातमा पैसा थिएन । यस्तो अवस्थामा दुई खर्ब ५६ अर्बको आन्तरिक ऋण उठ्ने कुरा पनि भरपर्दो थिएन । विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिएको अवस्थामा ५५ अर्बको वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुन सक्छ भन्ने खासै आधार थिएनन् र नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो । कोभिड र रुस– युक्रेनको युद्धको कारणले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको अवस्थामा दुई खर्ब ४२ अर्बको ऋण पनि प्राप्त हुन सक्ने स्थिति नै थिएन । बाह्य देशको आर्थिक अवस्था र देशकै आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दा बजेटलाई संशोधन गर्नु अनिवार्य नै थियो र संशोधन पनि भयो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्रीले संशोधन गरेको बजेटअनुसार पहिलेको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटलाई १५ खर्ब ४९ अर्बमा झारिएको छ । जसअनुसार चालू खर्च १० खर्ब २१ अर्ब, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब १३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ दुई खर्ब १४ अर्बमा सीमित गरिएको छ । यो बजेट पनि खर्च भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छैन । बाँकी अवधिमा खर्च हुन सक्नेमा त्यति विश्वासिला आधार देखिएका छैनन् । चालूगत खर्च भने बजेट समीक्षा अवधिमा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । चालूगत खर्च बढाउनुमा खास गरेर रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा सरकारी खर्चको लागत बढ्न जानु, वित्तीय व्यवस्थापनमा असर पर्नु, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुजस्ता कारण देखिन्छन् ।

पुँजीगत खर्च कम हुनु र चालूगत खर्च भने बढ्दै जानुलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिएको हुँदैन । अर्कोतर्फ छोटो अवधिमा धेरै बजेट खर्च गर्दा गुणस्तर र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा समस्या आउन सक्ने छन् । त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सकियो भने पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । अन्यथा यही संशोधित बजेट पनि खर्च हुन नसकि देशको अर्थतन्त्र अझ खस्कँदै जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल देखिन्छ । सामान्यतया बजेट संशोधन गर्ने परम्परा अन्य देशमा पनि भएको पाइन्छ । चार पाँच प्रतिशतको संशोधनलाई खासै ठूलो मानिँदैन । हामीकहाँ भने १४ प्रतिशत भएको हुँदा यसलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको आकार जम्मा ४८ खर्ब भएको देशमा १४ प्रतिशतले बजेट कटौती गरिँदा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने नै हुन्छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर आर्थिक वृद्धि गराउनु पर्ने हो । तर, बजेटमा कटौती गरिँदा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन । त्यसरी नै सात प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य पनि प्राप्त हुन नसक्ने कुरा अहिले नै यकिन भइसकेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन त बजेट कटौती गर्ने होइन कि बजेट बढाउनु उपयुक्त थियो नै । देशको अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको अवस्थामा जसरी भए पनि धानेर राख्नु पर्ने भएकोले बजेट कटौती गरेर भए पनि अर्थतन्त्रलाई बिग्रिनबाट जोगाएको हुन सक्छ ।

केही वर्ष अघिदेखि नै बजेट संशोधन गर्ने परिपाटीको परम्परा नै बसेको छ । मूलतः बजेट निर्माण गर्दा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण प्राप्त हुनसक्ने आधार यकिन नभइकन पनि बजेट तर्जुमा गरिँदा पछि कार्यान्वयनको चरणमा बजेट प्राप्त नहुने हुँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय आयोजनाका लागि बजेट स्वीकृत गरिएको हुन्छ तर आयोजनाको व्यवस्थापनका आधारभूत संरचना केही पनि तयार गरिएका हुँदैनन् । 

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुनुहुन्छ ।