सङ्क्रमण शब्दको अर्थ एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुने प्रक्रिया वा अवधिलाई जनाउँछ । जसले वर्तमान सन्दर्भको अवस्थाबाट अर्को नयाँमा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई सङ्केत गर्छ । संविधान वा राज्य संरचनाको सन्दर्भमा वर्तमान राज्य संरचना र नयाँ राज्य संरचनाबीच पुलको काम गर्छ । किनकि नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल कायम रहेका केही कार्यमा बाधा पु-याउन सकिने गरी तत्कालै सो नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक तथा राजनीतिक एवं कानुनीलगायतका संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
कुनै पनि संविधानमा सङ्क्रमणकालीन प्रावधानको व्यवस्थामार्फत नयाँ संरचनाको आकार नआएसम्म वा नलिएसम्म पूर्ववत् कार्यलाई निरन्तरता कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्यलाई नै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यस्तो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई कानुन निर्माणको भाषामा ‘सन्सेट ल’ अर्थात् कानुनी प्रावधान जुन एक निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय वा समाप्त हुने गर्छ । सोहीअनुरूप सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई लिइन्छ । त्यस्तो व्यवस्थालाई कुनै निकाय वा अधिकारीबाट निष्क्रिय गरिरहनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहँदैन । साथै त्यस्तो व्यवस्था दूरगामी हैसियतमा संविधानमा रही प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । जस्तै– नेपालको संविधानको धारा २९६, २९७, २९८, २९९ लगायत अन्य धारा ३०१ तथा ३०५ अब निष्क्रिय भइसकेको अवस्था छ । यसैले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले नयाँ संवैधानिक शासनको स्थापना र पुरानो व्यवस्थालाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन निर्देशनको शृङ्खला प्रदान गर्ने कार्य गर्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३३ अन्तर्गत ११ वटा धारामा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको अवस्था छ । सोही सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप नै धारा २९५ को उपधारा (२) मा प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही प्रावधानबमोजिम प्रदेशको नामकरण प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान हो तर हालसम्म पनि प्रदेश १ को नामकरण नभएको कारणले गर्दा नेपालको संविधान अझै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा नै रहेको स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जब कि यही संविधानबमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा सङ्घीय संसद्को दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारको निर्माण भइसकेको अवस्था एकतर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ यही संविधानबमोजिम नै तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तथापि उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नेपाल सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा नै रहेको छ ।
यसैले होला, विश्वका स्थापित लोकतन्त्र भएका मुलुकको संविधान निर्माणको सिलसिलामा सङ्क्रमणकालीन प्रावधान राखेको पाइँदैन । उदाहरणका लागि सन् १७८९ देखि प्रारम्भ भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान सन् १९०१ देखि लागू भएको अस्टे«लियाको संविधान, सन् १९५८ मा अङ्गीकार गरिएको फ्रान्सको संविधान तथा सन् १९४७ देखि प्रारम्भ भएको जापानलगायतका कतिपय अन्य मुलुकको संविधानमा भनी सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई संविधानमा राखिएको पाइँदैन । अन्य मुलुकजस्तै भारतको संविधान सन् १९४९ मा जारी हुँदा उक्त संविधानको धारा ३५ पी, ३१३, ३३१ लगायत अन्य धारामा समेत सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको थियो । यसैगरी पाकिस्तानको संविधान सन् १९७३ मा जारी भएको अवस्थामा पनि उक्त संविधानको धारा २७७ ले सङ्क्रमणकालीन आर्थिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको थियो ।
यसैगरी सन् १९८२ मा जारी भएको क्यानडाको संविधानको धारा ५२ ले सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको सन्दर्भमा संवैधानिक प्रावधान गरेको थियो । साथै सन् १९४९ मा जारी भएको सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि आधारभूत कानुन; जसलाई संविधान भनिन्छ, यस कानुनको भाग ११ को शीर्षकमा तीसवटा धारा रहेका छन् ती धारालाई सङ्क्रमणकालीन प्रावधानको हैसियतमा राखिएको पाइन्छ । यसैगरी लामो शक्ति सङ्घर्षपछि जारी भएको दक्षिण अफ्रिकाको संविधानमा पनि यससम्बन्धी व्यवस्थालाई बढी महìवका साथ राखिएको छ ।
चाखलाग्दो कुरा त के छ भने २००४ सालमा जारी भएको नेपालको पहिलो संविधानका रूपमा स्थापित नेपाल अन्तरिम सरकार ऐनमा कुनै सङ्क्रमणकालीन प्रावधानबिना नै ७३ वटा धाराको व्यवस्था गरिएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न ट्रस्ट बनाउने निर्देशनसहित छवटा धारा त्यस्तो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएको थियो । यसैअनुरूप नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग २१ मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत चारवटा धारा राखिएको थियो । साथै नेपालको संविधान, २०१९ मा पनि चारवटा धारा उक्त सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा तीनवटा धारा मात्रै उक्त प्रावधानअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको थियो ।
संविधान निर्माणका क्रममा सङ्क्रमणकालीन प्रावधानको व्यवस्था गर्न केही विषयले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ । पहिलो, संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने शक्तिसँग सम्बन्धित रहन्छ । दोस्रो, विद्यमान कानुनको निरन्तरता तथा अनुकूलनसँग सम्बन्धित रहने गर्छ र तेस्रो– नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न तत्काल आउने कठिनाइ तथा विभिन्न शक्तिसँग सम्बन्धित रहन्छ । उदाहरणका लागि नेपालको संविधान जारी भएपछि विक्रम संवत् २०७२ मा तत्काल कायम रहेका कानुनलाई संविधानबमोजिम प्रतिस्थापन, परिवर्तन, संशोधन वा अनुकूल बनाउन निश्चित अवधि विधायिकालाई उक्त संविधानले प्रदान गरेको र सो अवधिभित्र त्यसो गर्न नसके संविधानसँग बाझिएका कानुन मात्र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्थालाई सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत समावेश गरिएको पाइन्छ ।
हुन त नेपालको संविधान जारी भएपछि कानुनको संशोधन र परिमार्जन मात्र नभई धेरै नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था भएअनुरूप त्यस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रह्यो । तथापि नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनालाई अवलम्बन नगरेको भए धेरै कानुनको निर्माण वा सिर्जना गर्नुपर्ने थिएन । साथै मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, राज्यको संरचना, इतिहास, रीति तथा परम्परा, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जनताको सोच एवं सचेतता नै राज्यका नीति निर्माणको मूल आधार हुन् ।
मुलुकले आफ्ना मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्देश्यलाई संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानबमोजिम संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यस्तो कार्यले पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ नै । यसका अलावा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम नेपालको संविधानको भाग ७ अन्तर्गत सङ्घीय कार्यपालिका, भाग ८ अन्तर्गत सङ्घीय व्यवस्थापिका र भाग ११ अन्तर्गत न्यायपालिकाको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरी यी तीनै निकायबीच कामको वर्गीकरण गरी एक अर्कोको काम कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने र आवश्यकताअनुसार शक्ति सन्तुलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ती सबै व्यवस्था संविधान जारी गरेकै दिनदेखि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यसैले यी कार्यकारिणी, व्यवस्थापिकीय तथा न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र र त्यसको प्रयोगको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको आवश्यकता रहन जान्छ । अर्को कुरा तत्काल कायम रहेको संरचनात्मक स्वरूपको अधिकार क्षेत्रको सवालमा सिर्जना हुन सक्ने विवाद तथा असमझदारी हटाउन प्रभावकारी संयोजन गर्न सक्ने कार्यका लागि पनि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक पर्छ ।
अन्त्यमा कतिपय मुलुकमा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई नयाँ संविधानको विशेषताका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । संविधान सभाले पर्याप्त छलफलसहित धेरै दलको चासोको विषयमा सम्बोधन गरी निर्माण गरिएको नेपालको संविधानअन्तर्गत रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको प्रावधानको सार्थकता छ । साथै त्यस्तो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको ओझ पनि रहेको छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसर्थ यस कुराको सार्थकतालाई व्यवहारमा ल्याउने कार्यका लागिसमेत प्रदेश १ को नामकरण छिटो गरी नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको प्रावधानलाई संवैधानिक हैसियतमा विधिवत् रूपमा नै स्वतः समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो हुन नसकेमा नेपालमा संवैधानिक सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था रहिरहनेछ ।
लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।
